जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संविधान कानुनमा उल्लेखित धेरैजसो विषयवस्तुले विभिन्न खालका समस्याहरू उत्पन्न हुने गरेको भन्दै संविधानमा देखिएका त्रुटिहरूलाई संशोधन गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सङ्घ सरकारको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संयुक्तरुपमा मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय दुईदिने कानुनी सहायता सम्मेलनको बुधबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मधेश प्रदेशमा बालविवाह एउटा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको भन्दै २० वर्ष मुनिमा कुनै कारणले विवाह हुँदा विवाह पनि गैरकानुनी र विवाह गरेकाले जन्माउने बच्चालाई पनि जन्मदर्ता नबनाइदिने जस्ता समस्याहरू मधेश प्रदेशमा देखिएकोले विवाहका लागि १८ वर्ष उमेर तोकिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधान कानुनमा यस विषयलाई संशोधन गर्न सकेमा मधेश प्रदेशका यी समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । उहाँले न्यायमा आम नागरिकको पहुँचको लागि प्रदेशको आठवटै जिल्लामा वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएको भए पनि कामकाज प्रभावकारी नभएको भने गुनासाहरू आइराखेकोले गत आर्थिक वर्षमा के कति काम भएको छ छैन बारे आफूले जानकारी लिने बताउनुभयो । उहाँले न्यायाधीशको नियुक्तिमा समेत भेदभाव हुने गरेको आरोप लगाउँदै सङ्घ सरकारले समावेशिताको सिद्धान्तलाई पालना गरी न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले न्यायिक समितिमा विभिन्न खालका मुद्दाहरू थन्किने गरेको भन्दै न्यायिक सेवामा काम गर्नेलाई तालिम दिएर मुद्दाहरूको छिटै निर्णय दिन लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सङ्घ सरकारको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्याय बिनाको लोकतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने भएकोले न्याय दिने सवालमा हामी सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जनतालाई न्याय दिने सवालमा जहाँ जहाँ कमी कमजोरी छ त्यस विषयमा आफ्नो कार्यकालमा संविधान र कानुनमा संशोधन गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न गरिब जनताको न्यायमा पहुँचका लागि राज्यले देशको ७७ वटै जिल्लामा वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिए पनि जानकारीको अभावमा अझै पनि नागरिकले सेवा लिन नसकेको भन्दै आम नागरिकको न्यायमा पहुँचका लागि आउने दिनमा एकीकृतरुपमा कानुनी सहायता प्रदान गरिने किसिमको वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मधेश प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव जयकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटनसत्रमा उच्च अदालत जनकपुरधामका न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्याय, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, सङ्घ सरकारको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो सहितकाले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।
