काठमाडौँ । नेपालमा टेलिग्रामबाट करोडौँ रुपैयाँ ठगी हुने गरेको पाइएको छ । म्यासेजिङ एवं अरू कार्यका निम्ति प्रयोग गरिने क्लाउडमा आधारित क्रस–प्लेटफर्म सोसल मिडिया टेलिग्रामबाट करोडौँ रुपैयाँ ठगी भएका उजुरी प्राप्त हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
करोडौँ रुपैयाँ ठगीका उजुरी पाएसँगै प्रहरीले उक्त एपमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले टेलिग्रामलाई प्रतिबन्ध गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले टेलिग्रामबाट ठगीसम्बन्धी निकै धेरै उजुरी प्राप्त हुने गरेको बताए । “टेलिग्रामबाट ठगीहरू, ठगहरू अत्यधिक मात्रामा बढेको छ । साइबर ब्युरोमा मात्रै २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको टेलिग्राम प्रयोग गरेर गरिएको ठगीका उजुरीहरू छन्,” उनले भने । अरू निकायमा समेत यस्ता उजुरी हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
टेलिग्राम आधिकारिक सोसल मिडिया समेत नभएको उनले बताए । “ट्र्याक गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । ट्र्याक गर्न पनि नसकिने र यसबाट अत्यधिक मान्छेहरू ठगीमा पर्ने, ठूलो मात्रामा उजुरी आएको र भयावहको अवस्था हुनाले यसलाई प्रतिबन्ध नै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले अनुरोध पठाएको हो,” सीआईबीका प्रवक्ता बोगटीले भने, “पहिले पनि पत्र पठाएको हो र अहिले पनि दोस्रोपटक पत्राचार भएको छ ।”
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले टेलिग्रामबाट ठूलो मात्रामा ठगीको उजुरी प्राप्त हुने गरेको बताए । टेलिग्रामबाट हुने ठगी कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उनले जाकारी दिए ।
केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको एक रिपोर्टमा म्यासेजिङ एप टेलिग्राम आपराधिक ‘हब’ बनेको जनाइएको थियो । राष्ट्रसंघको रिपोर्टअनुसार, इन्टरनेटबाट चोरिएका प्रयोगकर्ताको क्रेडिट कार्ड विवरण, पासवर्ड र ब्राउजिङ गतिविधि टेलिग्राममा बिक्री हुने गरेको छ । खासगरी दक्षिणपूर्वी एसियामा ठूला आपराधिक समूले टेलिग्राम एपको प्रयोग गरिरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
नेपालमा पनि टेलिग्रामबाट हुने ठगीका घटना बढ्दो छ । टेलिग्राम मात्र नभएर अरू इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने ठगी एवं अपराध पनि बढ्दो छ ।
साइबर ब्युरोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा साइबर ठगीसम्बन्धी नौ हजार १३ निवेदन परेका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यो संख्या दोब्बरभन्दा बढीले बढेर १९ हजार ७३० पुगेको छ । ब्युरोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र ०७८/०७९ मा क्रमशः तीन हजार ९०६ र चार हजार ६८६ उजुरी दर्ता भएका थिए ।