काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट पारित गराउन आफू र आफू नेतृत्वको मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ ।
बागमती प्रदेशस्तरीय स्थानीय तहका असल अभ्यास र सिकाइसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमलाई मंगलबार चितवनमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सङ्घीयतालाई मार्ग प्रष्ट गराउनेगरी तयार भएको ऐनको विधेयक पारित गराउन मन्त्रालयको सम्पूर्ण शक्ति लागिरहेको बताउनुभएको हो ।
‘मन्त्रालयबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनको एउटा स्तम्भ प्रशासनिक सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेगरी तयार भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सङ्घीय संसदमा विचाराधीन छ । उक्त विधेयकलाई अविलम्ब स्वीकृत गराउन मन्त्रालय लागि रहेको छ,’ मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, ‘यस ऐनको स्वीकृतिपश्चात तीनै तहमा रहेको प्रशासनिक द्विविधा एकैपटक समाधान हुने छ ।’
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिल्ला समन्वय अधिकारीको समस्या सुन्ने तथा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको मन्त्री गुप्ताले स्पष्ट गर्नुभयो ।
राजनीतिक सङ्घीयताले पूर्णता पायो
मन्त्री गुप्ताले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सात वर्षको अवधिमा राजनीतिक सङ्घीयताले पूर्णता पाएको बताउनुभएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारबाट गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी रहे पनि यस बीचमा धेरै काम सम्पन्न भइसकेको उहाँको भनाइ छ । ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी धेरै वटा कानुनहरू निर्माण तथा संशोधन भएका छन् । कार्यविस्तृतीकरण गरी अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । तीनै तहको संरचनाको निर्माण गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । तीनै तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण लगायतका काम सम्पन्न भएका छन् । राजनीतिक सङ्घीयताले पूर्णता पाएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सबै प्रदेश, स्थानीय तह र जिससमा असल अभ्यास र सिकाइ कार्यक्रम
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)मा स्थानीय तहका असल अभ्यास र सिकाइसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभएको छ । यस वर्ष बागमती प्रदेशबाट सुरू गरिएको सो कार्यक्रम अब देशव्यापी बनाउने उहाँको भनाइ छ ।
‘हामीले यस वर्ष बागमती प्रदेशबाट ‘स्थानीय तहका असल अभ्यास र सिकाइसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान’ कार्यक्रम थालनी गरेका छौँ । यहाँबाट देखिएको सिकाइलाई समेत समावेश गरी सातै प्रदेशका ७५३ वटा स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिसम्म यस्तो कार्यक्रम यसै वर्ष पु¥याउने छौँ,’ मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, ‘यस्ता कार्यक्रमबाट देखिएका राम्रो कामको प्रचार–प्रसार गर्ने, स्थानीय तहको उपलब्धि एकीकृत विवरण तयारी र क्षमता विकासको क्षेत्रको पहिचान गर्ने तथा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगको क्षेत्रमा आगामी वर्षबाट थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहजीकरण गर्छौँ ।’
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारको भूमिका विशेष रहने चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण, तीनै तहमा सार्वजनिक सेवामा मानव संशाधन व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र सुशासन तथा स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण लगायतका काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयबाट स्थानीय तहले गरेका राम्रो कामको सिकाई आदान–प्रदान, स्थानीय तहले हासिल गरेका उपलब्धिको समीक्षा तथा सरकारले स्थानीय तहलाई गर्नुपर्ने सहयोगको क्षेत्र पहिचान गर्न कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख समेत रहनुभएका सह–सचिव काली प्रसाद पराजुलीलगायत सहभागी कार्यक्रममा मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख उप–सचिव जनकराज शर्माले ‘स्थानीय तहको प्रस्तुतिको सारांश प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रस्तुतिमार्फत उहाँले कार्यक्रममा सहभागी जिल्ला र स्थानीय तह, जनशक्ति व्यवस्थापन, भवन निर्माणसम्बन्धी विवरण, कानुन निर्माणको अवस्था, विभिन्न योजना तथा दस्तावेज निर्माणको अवस्था, संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन, जोखिम मूल्याङ्कन र अनुगमन प्रणालीको प्रयोग, बेरुजु र बेरुजु फर्स्योट, प्रगति प्रतिवेदन, चालू आर्थिक वर्षमा सम्पादिन उल्लेखनीय कामहरू, स्थानीय तहहरूले अनुभूत गरेका प्रमुख समस्या र सङ्घीय सरकारसँगको अपेक्षालगायत विषयमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखहरूले आ–आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
-1734856299.jpg)
