जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले भ्रष्टाचार गर्नेलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले सोमबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री सिंहले गोष्ठी तथा कार्यक्रम गरेर मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव नहुने बताउनुनुभयो ।
भ्रष्टाचार गर्नेलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही अघि बढाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा तत्काल ल्याए मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आयोगलाई भ्रष्टाचारका कारण पत्ता लगाई समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आग्रह समेत गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “उजुरी परेका फाइलहरुलाई तत्काल छानवीन गरी कानुनी दायरामा ल्याई र तत्काल कारवाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।” मन्तव्यकै क्रममा मुख्यमन्त्रीले मधेश प्रदेशमा भइरहेका भ्रष्टाचारलाई रोक्न आयोगमा परेका उजुरीमा तत्काल काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारसम्बन्धी गोष्ठी सञ्चालन गरेर मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदैन, यसका लागि परेको उजुरीमा तत्काल काम गर्न आवश्यक छ, तब मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्छ र प्रदेश समृद्धितिर लम्कने छ ।”
यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौडलले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण्का लागि मधेशले पनि अन्य प्रदेशको अभ्यासलाई ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संस्थागत निर्णय गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले अख्तियारको उजुरीले डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काम समयमा सम्पन्न गर्नुस् र अख्तियारले मागेका कागजात समयमा उपलब्ध गराउनुस्, उजुरीले डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन ।”
आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन अभाव रहेको जिकीर गर्नुहुँदै भन्नुभयो, “नेपालमा उचित कानुनको व्यवस्था हुन आवश्यक छ, कानुन अभावमा भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिलाउन सकिरहेका छैनौ ।” उहाँले कुनै पनि अनुचित काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलमकुमार यादव, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री, शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रातीकुमारी तिवारी, खेलकुदमन्त्री स्वास्थ्यमन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंह गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखी, उद्योग, वाणिजय तथा पर्यटनमन्त्री सकिल अलि मियाँ, उर्जा सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवको उपस्थिति थियो ।
यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति राजनन्दन मण्डललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।