काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले बिहीबार आयोजना गरेको ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा आजको यो छलफल अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ,’ मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकै सहयोगमा यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा निर्माण गरी यथाशीघ्र अघि बढाउन हामी तयार छौँ ।’ दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा समितिले चलाएको छलफलप्रति आफू सकारात्मक रहेको मन्त्री गुप्ताको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित गराउन मन्त्रालयको सम्पूर्ण शक्ति लागिरहेको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा निर्माणमा मन्त्रालयले समितिको पनि साथ खोजेको स्पष्ट गर्नुभयो । बैठकमा समिति सभापति कमला पन्तले विधेयक निर्माणका लागि समितिले आवश्यक सहयोग गर्ने बचनवद्धता व्यक्त गर्नुहुँदै समिति दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी विधेयक निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको र उक्त गृहकार्यलाई प्रतिवेदनको रुपमा बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।
‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धमा’ समितिअन्तर्गत गठित सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमन उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि समितिले आज छलफल चलाएको हो । छलफलमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू बामदेव गौतम, झक्कु प्रसाद सुवेदी, विष्णु प्रसाद विश्वकर्मालगायतले भाग लिनुभएको थियो । उहाँहरूले अहिलेसम्म दलितमाथि हुँदै आएको थिचोमिचो, छुवाछुत र विभेदको क्षतिपूर्ति दिलाएर आगामी दिनमा ‘दलित’ शब्द नै राख्न नपर्नेेगरी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
-1734846227.jpg)
