काठमाण्डौ । कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको गृहकार्य थालेपछि मधेशकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका छन् । मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मधेशकेन्द्रित दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
यसक्रममा सरकार संविधान संशोधनको गृहकार्यमा जुटेपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालदेखि डा. सीके राउतको जनमत पार्टीसम्मका दलहरूले समिति बनाएका छन् । जसपाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको छ । सत्ता गठबन्धनमा सहभागी लोसपा नेपालले नेता जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ ।
लोसपाले विचार मिल्ने पार्टीसँग सहकार्य र पार्टी एकताका लागि वार्ता समिति बनाएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको जनमत पार्टीले पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग सहकार्य र एकताका लागि उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री अब्दुल खानको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।
यस्तै, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले पनि वरिष्ठ नेता डा. विजय सिंहको संयोजकत्वमा अन्तरपार्टी संवाद समिति गठन गरेको छ । यसअघि तमलोपाले मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल सद्भावना पार्टी, जनअधिकार पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग मिलेर संयुक्त मधेश संघर्ष समिति गठन गरेको थियो । संघर्ष समितिले संविधान संशोधनका नाममा कांग्रेस–एमालेले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने, थ्रेस होल्ड बढाउने, राष्ट्रियसभाको स्वरुप बदल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै खबरदारी सभासमेत मधेशका जिल्लामा गरेको थियो ।
अशोक राई नेतृत्वको जसपा, रन्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीले एक–अर्कासँग सहकार्य र एकताका लागि वार्ता समिति गठन गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउने तयारी थालेपछि मधेशकेन्द्रित दलहरू एक ठाउँमा उभिने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस–एमाले मिलेर संविधान संशोधनका नाममा आफूहरूलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र गरिरहेको मधेशकेन्द्रित दलहरूको आरोप छ । मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था देखर मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच तत्काल सहकार्य र कार्यगत एकता आवश्यक देखिएको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले सत्तामा पुग्न तथा आफ्ना फाइदाका लागि अलग– अलग समयमा मधेशकेन्द्रित दललाई प्रलोभनमा पारेर विभाजन गराउने गरेको प्रवक्ता सुमनले आरोप लगाए । ‘ठूला दलहरूले हामीलाई आसपमा लडाउने, सत्ता स्वार्थ देखाएर विभाजन गराउने खेल खेले,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी कमजोर हुँदै गयौँ । तर, अहिले हामी आफैँ एकै ठाउँमा भएनौँ भने मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्न कठिनाइ हुन्छ । त्यसैले तत्काल पार्टी एकता भन्दा सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
मधेशवादी दलहरूबीच कार्यगत एकता गरेर संविधान संशोधनका विषयमा संसददेखि सडकसम्म एक ठाउँमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । एक दलले अर्को मधेशकेन्द्रित दलका विषयमा अनावश्यक टिप्पणी नगर्ने, दलहरूबीच बढेको दूरीलाई घटाउँदै लग्ने विषयमा मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच सहकार्य, संवाद र कार्यगत एकताका लागि आफूहरूले पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनल संविधान संशोधन र विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि विचार मिल्ने पार्टीसँग सहकार्य र कार्यगत एकताका लागि औपचारिक रूपमा तत्काल वार्ता सुरु गरिने बताए ।