महागढीमाई । महागढीमाई नगरपालिकामा प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिरसमेत अवस्थित छ । २०७८ मा गढीमाई मन्दिरमा भएको भ्रष्टाचारका प्रमाणसहित उजुरी अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयमै प¥यो । उजुरीको गम्भीरता मनन गर्दै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले हेटौंडास्थित अख्तियारको कार्यालयलाई महागढीमाई नगरपालिकाको कार्यालयमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएर गहन अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
प्रमुख आयुक्तको निर्देशनअनुसार छापा मार्नैपर्ने दबाब हेटौंडा कार्यालयमाथि पर्यो । छापा मार्ने दिन महागढीमाई नगरपालिकाको कार्यालयमा लोकल कुखुरा र सुगन्धित फुलको मालाको मगमग बास्ना आउँदैथियो । कुसाइतमा केको भोज हुन लागेको हो भनी एक पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा आज अख्तियारको टोली छापा मार्न आउँदैछ, उहाँहरुका लागि भोज र माला तयार गरिएको जानकारी पाए । स्वभाविक रुपमा अख्तियारका कर्मचारी आए, माला लगाएर स्वागत गरियो, भोज खाए । र, भ्रष्टाचार भएका होइन, अरु खुद्रा मसिना निर्णयका फाइल लिएर गए ।
करोडौं भ्रष्टाचारका किटानी उजुरीअनुसारका फाइल स्पर्शसमेत गरेनन् । हेटौंडा कार्यालयका कर्मचारीको उक्त क्रियाकलापबारे प्रमुख आय्ुक्तले थाहा पाए पनि गढीमाई देवीले न्याय पाउन सकिनन् । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको विवशताको यो एउटा सानो दृष्टान्त हो ।
गढीमाईको पञ्चवर्षीय मेला हुनुअगाडि मन्दिर पुग्ने बाटो मर्मतसम्भारका लागि सरोज यादव मुख्यमन्त्री भएको नाताले २० करोड रुपैयाँ निकासा गरेका थिए । तर महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्रप्रसाद यादवको मिलेमतोमा २० करोड रुपैयाँ टुक्र्याएर २० वटा परियोजना बनाई बाटोमा माटो, बालुवा, ग्राभेल छरेर भ्रष्टाचार गरियो ।
अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयका कर्मचारीहरुले २० करोड बजेट २० टुक्रा पारेर माटो, ग्राभेल छरेर गरेको नांगो भ्रष्टाचार देखेको नदेख्यै गरी मोलतोलका आधारमा सुनपानी छर्किने काम भयो ।
तालिमै सञ्चालन नगरी ९२ लाख भ्रष्टाचार
महागढीमाई नगरपालिकाका आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा तालिमका नाममा ६० प्रतिशत घुस, ४० प्रतिशत गैरसरकारी संस्थालाई दिनेगरी ९२ लाख बितरण गरिसकिएको छ । यसको तथ्यसहितको उजुरी अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयमा परे पनि सुनपानी छर्केर भ्रष्ट मेयरलाई जोगाई सुशासनको धज्जी उडाइएको छ ।
नगरपालिकाले तालिम कार्यक्रम संचालनको अधिकांश बजेट तालिम नै नगरी भागशान्ति अनियमितता गर्दैआएको छ । नगरपालिकाले गैरसरकारी संस्थाहरूसँग भागबण्डामा नियम विपरीत कार्यक्रम संचालन गरी कागजात मिलाएर अनियमितता गर्दै आएको छ ।
जनचेतना,सीपमूलक जस्ता तालिम कार्यक्रम स्थानीयबाट माग भई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी संचालन गर्नुपर्छ । तर महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्रप्रसाद यादवले कर्मचारीको सहयोग तथा कमिसनको भागबण्डमा आफ्ना आसेपासे खडा गरेर कागज मिलाएर स्थानीयको सहभागिताबिनै नियम विपरीत तालिम कार्यक्रमको नाममा लाखौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छन् । जसलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ मा कुनै पनि खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को ६९ अनुसार परामर्श सेवा खरिद गर्दा कार्य क्षेत्रगत सर्त तयार गरी सो बमोजिम प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर यादवले आफ्ना अनुकूल स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिई तालिम संचालनका लागि विद्यमान कानूनको पालना नै नगरी तालिम सचेतना कार्यक्रममा ९२ लाख खर्च देखाई अनियमितता गरेका छन् ।
नगरपालिकाका मेयर यादवले कमिसन लिएर ऐन विपरीत युवा शक्ति नेपालसँग महिलाहरुलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालनमा २ लाख ९० हजार, स्थानीय विकास केन्द्रसंग सिलाई कटाई प्रशिक्षण कार्यक्रममा झण्डै ५ लाख,गरिबी निवारण तथा सिप विकास केन्द्रसंग महिलाहरुको लागि सिपमूलक कटाई तालिम संचालनमा ८ लाख २० हजार खर्च गरेका छन् ।
नेपाल पिछडा वर्ग किसान संघसँग पनि महिलाहरुको लागि सिपमूलक सिलाई कटाई तालिम संचालनमा ३ लाख ३७ हजार,जागृत युवा नेपाल संस्थासंग वडा नं ८ मा बाल अधिकार सम्बन्धी तालिम संचालनमा ५ लाख, युवा शक्ति नेपालसंग पाठेघर सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम संचालनमा ४ लाख ८१ हजार लगायतको खर्च गरेको देखाई भ्रष्टाचार गरेको बिषयमा संचारमाध्यमले उठाउँदा पनि अख्तियारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
इन्धनको दुरुपयोग, महालेखाले उठायो प्रश्न
महालेखा परीक्षक कार्यालयले महागढीमाई नगरपालिकामा इन्धनको दुरुपयोग भएको बिषय औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले बारम्बार नगरपालिकाको सवारी साधनको क्षमता १८ लाखको इन्धन खपत गर्ने मात्र भए पनि बार्षिक ८० लाखको इन्धन खपत कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठाउँदै बेरुजु देखाउँदै आए । मेयर यादवले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै गैरकानुनी काम गर्न छाडेका छैनन् । महालेखाले देखेको भ्रष्टाचार अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयले भने किन देखेन होला ? यो प्रश्न महागढीमाईबासीले गरिरहेका छन् ।
महागढीमाई नगरपालिकालाई बारा जिल्लाको कुवेतका रुपमा लिइन्छ । जिल्लाभरका नेता, गैरसरकारी संस्था र पत्रकारहरुको मोटर, मोटरसाइकलमा तेल भर्नका लागि नगरपालिका कार्यालयदेखि १२ किलोमिटर टाढाको पेट्रोल पम्पको कुपन दिएर पठाइन्छ ।
पतन्जली योगपीठ स्वंयममा अरबपति संस्था हो । पतन्जली योगपीठका नाममा हदबन्दी छुट सुविधा लिंदै जग्गा खरिद गर्दै मुनाफामा बिक्री गर्दैआएकोमा नेपालका संचालक शालिग्राम सिंह सीआईबीको पक्राउ सूचीमा छन् ।
अख्तियारले समेत पतन्जलीको हदबन्दीको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यही विवादित पतन्जलीले कलैयामा जग्गा खरिद गर्दा महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर यादवले ५ लाख चन्दा दिएको छ । यो चन्दा गैरकानुनी हो भनी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो ।
अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयमा पतन्जलीलाई जग्गा खरिदका लागि दिएको चन्दा गैरकानुनी भएकाले छानबिन गर्नका लागि उजुरी पनि परेको छ । तर त्यो उजुरीमा पनि कुनै कारबाही भएन ।
गएको मंसिरमा गढीमाई मेलामा आएका भक्तजनलाई सुविधा पुर्याउन प्रदेश सरकारले बत्ती जडान गर्ने, संघीय सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी र शौचालयमा समेत पर्याप्त पानीको ब्यवस्था गरे पनि ती सबै खर्च नगरपालिकाले गरेको देखाई करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यममा दैनिक प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित हुँदा पनि अख्तियार बेहोस भएको अभिनय गरेर बसेको छ । मानिसलाई पीडा हुँदा गढीमाई मन्दिरमा जाने गरेका छन् । तर गढीमाई देवीका पूजारीहरुलाई तलव नदिई मेयर यादवले दुःख दिंदा न्याय खोज्न कता जाने भनी पूजारीहरु रुवाबासी गरेर बसेका छन् ।
