काठमाडौं । सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले गर्दा नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानुनी रूपमा भित्र्याउन पाउने भएको छ ।
अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिएको छ । नेपालमा आईटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि केही कानुनी अप्ठ्यारा भएकाले नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनेगरी अध्यादेश ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आईटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्ने विश्वासका साथ अध्यादेश ल्याएको जनाएका छन् । भूमि, लगानी र सरकारी कामकाज सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेशमा नीतिगत सुधार गरिएको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि गर्न विदेशी लगानी ऐन, कम्पनी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको हो । त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि केही समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाको मागबमोजिम लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नौ कानुन संशोधन गरेको सरकारले अहिले फेरि अध्यादेशमार्फत लगानी प्रोत्साहित गर्न कानुनी सुधार गरेको हो ।
रकम फिर्ता लैजान चाहने विदेशी लगानीकर्ताको प्रस्ताव ७ दिनमै स्वीकृत हुने व्यवस्थाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।
सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा कार्यालय खोल्न र लगानी गर्न सक्ने अध्यादेशमा उल्लिखित प्रावधान आईटी क्षेत्रको विकासका लागि कासेढुंगा भएको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशबाट विभिन्न ११ वटा र सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी अध्यादेशबाट १३ वटा कानुनमा संशोधन भएको छ ।
जग्गाबाहेक स्थिर सम्पत्ति वा सम्झौताको धितो राखेर पनि ऋण लिन सकिने व्यवस्थाले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने भएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधन गरी सेजका उद्योगीलाई ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सेवा क्षेत्रलाई पनि सेजमा आबद्ध गर्नेगरी अध्यादेशमा उल्लिखित व्यवस्थाले सेजमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न खोजिएकोे छ । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा सारिएमा कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, विवरण नबुझाएका कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिमानामा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिन अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट ई–गभर्नेन्सको कानुनी प्रबन्धको प्रारम्भ हुने बताइएको छ ।
यसैगरी, पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष र सेवा निवृत्त हुने उमेर ५८ वर्ष भएकामा अध्यादेशमार्फत मिलान गरी श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न प्रक्रियागत झन्झट र कानुनी अड्चन फुकाइएको छ । यसैगरी, अदालतमा दाखिला गरिएका सवारीसाधन तुरुन्त लिलाम गरी वा ह्रासकट्टी गरिएको मूल्यमा सम्बन्धित धनीले धरौटी राखी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वार्षिक ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गरिएको छ । बिनादर्ता सञ्चालन गरिएका उद्योग बन्द गर्ने प्रावधान हटाई जरिमाना लिई उद्योग दर्ता गराएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कोष व्यवस्थापन (फन्ड म्यानेजमेन्ट) र सम्पत्ति व्यस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट)लाई पनि सेवा उद्योगको वर्गमा थप गरिएको छ ।
अध्यादेशले कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने तर बन्द गर्दा हुने झन्झट हुने अवस्था अन्त्य गरेको छ । कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिमानामा अध्यादेशमा छुट दिइएको छ । नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी नेपाली कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न, विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानी वा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई अध्यादेशमार्फत सरलीकरण पनि गरिएको छ ।
प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योगमा विदेशी लगानी गर्दा त्यही प्रमाणपत्रले पुग्ने र प्रदेश सरकारको थप सिफारिस आवश्यक नपर्ने भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकामा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले स्टार्टअप कम्पनीहरूमा विभिन्न किसिमले योगदान गर्नेलाई ४० प्रतिशतसम्म ‘स्वेट सेयर’ जारी गर्न सकिनेगरी कानुन संशोधन गरेको छ । स्वेट सेयरको अनुपात सामान्य उद्यम भए २० प्रतिशतसम्म र स्टार्टअपलाई ४० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा कारोबार गर्ने स्वीकृति आवश्यक नपर्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । बैंक, वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीबाहेक एउटा पब्लिक कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत कम्पनी ऐनमा गरिएको छ ।
अध्यादेशससँगै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारका सदस्यले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने र नेपालमा आउजाउ गर्न २ वर्षका लागि बहुप्रवेशी निःशुल्क भिसा पाउने भएका छन् । यसले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबमोजिमको प्रक्रियामा जानुनपर्ने गरी अध्यादेशमार्फत सरलीकृत गरिएको छ । कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको सेयर बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएको छ ।
हवाई नीतिमा भएको व्यवस्थानुसार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्थालाई विदेशी लगानी ऐनमै समावेश गरिएको छ । आन्तरिक वायुसेवामा ४९ प्रतिशतसम्म, हवाई प्रशिक्षण संस्थामा ९५ प्रतिशतसम्म र मर्मत सम्भार संस्थामा ९५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत ऐनमा राखिएको छ ।
कृषि प्रविधि र यान्त्रिकीकरणमा विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानी भएको बाहेक अन्य उद्योगले समेत विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानी भएका उद्योगले मात्रै विदेशी बैंकबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था भएकामा अब ऋण लिने प्रयोजनका लागि विदेशी वित्तीय संस्थाले पनि परियोजना ऋण प्रदान गरेकामा ऋणीको नेपालमा रहेको सम्पत्ति धितो वा बन्धक लिन सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ ।
३ करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व विवादका विषयमा राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर नगरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने र राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनुनपर्ने, जरिमाना र बिगो तिरे मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ऐनमा मिलाइएको छ । सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्दाको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
