जनकपुरधाम । मधेशका दलित, मुसहर तथा ग्रामीण भेगका महिलाले अझै पनि नागरिकता प्रमाणपत्र लिन सास्ती भोग्नु परेको छ । विशेष गरी विवाहित महिलाको हकमा नागरिकता लिन पति वा पतिका घरतर्फका सदस्यको सनाखत अनिवार्यले महिलालाई थप समस्या भोग्नु परेको हो । यसले गर्दा ती महिलाबाट जन्मेको बालबालिका शिक्षा र सरकारी सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ की आरती साहले प्रयास गरेको तीन वर्षपछि गत पुसमा बल्लतल्ल नागरिकता पाउनुभयो । उहाँ एसिड आक्रमणबाट पीडित हुनुहुन्छ ।
उहाँमाथि एसिड छ्याप्ने पति जेलमा हुँदा नागरिकताका लागि सनाखत गर्ने मानिस नहुँदा उहाँले तीन वर्षभन्दा बढी नागरिकताका लागि धाउनु प-यो । श्रीमान्ले आरतीलाई एसिड छ्यापेपछि जेल परे, यता छोरालाई जेल हालेको भन्दै घर पक्षबाट कसैले पनि सनाखत गरिदिन तयार भएनन् । उहाँ नागरिकता प्राप्तिका लागि भौँतारिरहनु प-यो ।
कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कहिले माइतीको वडा कार्यालय त कहिले कता धाउँदा धाउँदा बल्लतल्ल गत पुसमा नागरिकता पाएको आरती बताउनुहुन्छ । जिप्रकाले जेठाजु र ससुरालाई बोलाएपछि सनाखत भयो र आरतीले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सफल हुनुभएको हो । आरती भन्नुहुन्छ, “मसँग सम्पूर्ण कागजात थियो, मात्र पतिको घरबाट सनाखत गर्ने कोही मानिस नहुँदा मैले तीन वर्षसम्म नागरिकताका लागि भौँतारिनु परेको थियो ।” उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘नागरिकता नहुँदासम्म छोरीको जन्मदर्ता बनेन । मलाई आधिकारिक रूपमा कुनै काम गर्ने वातावरण बनेन । धेरै काममा बाधा पुग्यो ।”
आरती विगत सम्झँदै भन्नुहुन्छ, “उतिबेला मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा जागिर दिने घोषणा गर्नुभएको थियो तर नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएकै कारण मैले जागिर पाउन सकिन । अब नागरिकता हातमा आएपछि पुनः जागिरका लागि प्रयास गर्ने छु । सानो भए पनि काम पाए मेरो पीडा कम हुने थियो ।” आरती अहिले एक छोरीका साथमा जनकपुरधाममा तरकारी बेचेर गुजारा गर्दै आउनुभएको छ ।
धनुषाको धनौजी गाउँपालिका–२, खत्वे टोलकी लक्ष्मीनियाँ महराको पीडा पनि उस्तै छ । श्रीमान्को नागरिकता नहुँदा आफ्नो नागरिकता र बच्चाको जन्मदर्तासमेत बनाउन नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
आफूले पढ्न लेख्न नजाने पनि बालबालिकालाई पढाउने इच्छा गर्नुभएको महराले नागरिकता नहुँदा बच्चाहरूको जन्मदर्तासमेत बनाउन नसकेको बताउनुहुन्छ । जन्मदर्ता नहुँदा विद्यालयले उहाँका बालबालिकालाई फर्काइदिन्छ । करिब १५ वर्षअघि भारतीय नागरिकसँग उहाँको विवाह भयो । उहाँ आफ्नो आमाबुवाको एक्लो सन्तान भएका कारण श्रीमान्सँग माइतीमै बस्नुभयो । उहाँसँग पाँच छोरी र दुई छोरा छन् तर न नागरिकता छ, न जन्मदर्ता, नेपाली हुनुको कुनै प्रमाण छैन । जसका कारण उहाँका बच्चाहरूले सरकारबाट पाउने कुनै सेवासुविधा पाएका छैनन् । लक्ष्मीनियाँ भन्नुहुन्छ, “म नेपाली आमाबुवाको सन्तान हुँ । सधैँ माइतमै बसेँ । मेरो बुवाआमाको नागरिकता छ । उहाँहरू बितिसक्नुभयो । मैले यहाँको नागरिकता लिन नपाउने हो र ? मलाई भारत जान मन छैन, सधैँ नेपालमै बस्छु ।”
उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ। “अभिभावक मरेपछि हाम्रा बालबालिकाले नेपालमा केही गर्ने कुनै आधार नै रहँदैन । नागरिकता र जन्मदर्ताका लागि वडाध्यक्ष कहाँ कति पटक गएँ तर सधैँ तेरो नागरिकता हुँदैन भनेर फिर्ता पठाइदिनुहुन्छ । अरू जान्ने सुन्नेलाई पनि भनिरहेको हुन्छु तर कतैबाट कुनै उपाय लागेको छैन ।”
त्यस्तै नागरिकता नहुँदा पीडित हुनु परेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७, मुसहर बस्तीकी सावित्री सदा सुनाउनुहुन्छ । श्रीमान्को नागरिकता नहुँदा नागरिकता बनाउन सकेको छैन । सावित्रीले भन्नुभयो, “छोराछोरीको जन्मदर्ता पनि बनेको छैन । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन बन्द गरियो । श्रीमान्को नागरिकता नबनेसम्म मेरो नागरिकता बन्दैन भनेर श्रीमान्को नागरिकताको पर्खाइमा छु ।”
सावित्रीका श्रीमान्, विजय सदाको आमा र बुवा बितिसक्नुभयो । उहाँसँग आमाको नागरिकता मृत्युदर्ता छैन । त्यस कारण वडामा सिफारिस लिन जाँदा वडाले सिफारिस दिन मानेको छैन । विजय गुनासो गर्नुहुन्छ, ‘‘वडाले आमाबुवाको मृत्यु भएको प्रमाण माग्छ । मसँग त्यो प्रमाण छैन । त्यस कारण नागरिकता बन्दैन । मेरो नागरिकता नबनुन्जेल मेरो पत्नी सावित्रीको पनि नागरिकता बन्दैन रे ।” वडाको यस्तो कुराले विजयी र सावित्री निराश हुँदै भविष्यका लागि चिन्तित भइरहनुभएको छ । अधिकांश महिला श्रीमान्को नागरिकता नहुँदा आफूले पनि नागरिकता लिनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । मधेश प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रका थुप्रै महिला त्यसमा पनि मुसहर समुदायका महिला नै नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सङ्घर्षरत छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जारी गरेको वडापत्रमा वंशजको नागरिकता विवाहित महिलाको हकमा वडाको सिफारिससहित अनुसूची १ फाराम, पतिको नागरिकता प्रमाणपत्र, माइती पक्षको वंशज खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र, विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र पतिको सनाखत चाहिने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले पनि नेपाली आमाबुवा र नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको महिलाको हकमा पतिको नागरिकता र विवाहदर्ता अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऐनमा पतिको नागरिकता अनिवार्य उल्लेख नभए पनि नागरिकता वितरण कार्यविधिमा विवाहित महिलाको हकमा नागरिकता र विवाहदर्ता प्रमाणपत्र उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सेवाग्राहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिँदा सास्ती भोग्नु नपरोस् भनेर सहज वातावरण बनाउने प्रयासरत
रहेको बताउनुभयो । सानै उमेरमा विवाह हुने, विवाहपछि पति वैदेशिक रोजगारीमा जाने, उमेर नपुग्दै बच्चा जन्मिने वा पतिपत्नीबिच विवादका कारण महिलाको नागरिकता र बच्चाको जन्मदर्ता बनाउन समस्या आउने गरेको छ ।
