काठमाडौं । भारतका पुस्तक प्रकाशक र तिनका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले ओपनएआईविरुद्ध प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन् । च्याटजीपीटीजस्ता च्याटबटहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सामग्रीहरूको बिना अनुमति प्रयोग गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि यो मुद्दा दायर गरिएको हो । यो विषयमा महासंघका एक प्रतिनिधिले भनेका छन्, “यो मुद्दा एआईलाई हाम्रो सामग्रीको दुरुपयोग गर्नबाट रोक्ने एउटा प्रयास हो ।”
प्राविधिक संस्थाहरूले आफ्नो सिर्जनाहरू बिना स्वीकृति एआईलाई तालिम दिन प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई लिएर लेखकहरू, संगीतकार र समाचार संस्थाहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय प्रकाशकहरूको महासंघले ओपनएआईविरुद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो मुद्दा महासंघका सदस्य प्रकाशकहरूले दायर गरेका हुन् । सदस्यहरूमा ब्लूम्सबरी, पेन्गुइन र्यान्डम हाउस, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस, पान म्याकमिलन, रुपा पब्लिकेशन्स र एसचन्द एन्ड को जस्ता प्रतिष्ठित प्रकाशन गृहहरू समावेश छन् ।
उनीहरूले आफ्ना प्रतिलिपि अधिकारका सामग्रीहरू एआईको पहुँचबाट रोकिनुपर्ने माग राखेका छन् । महासंघका महासचिव प्रणव गुप्ताले भनेका छन्, “यदि उनीहरूले हाम्रा सामग्री प्रयोग गर्दा अनुमति लिन चाहँदैनन् भने, एआईलाई तालिम दिन प्रयोग गरिएको डाटाबेस मेटाउनुपर्छ । यसले मानिसहरूको रचनात्मकतालाई गम्भीर असर पारिरहेको छ ।”
ओपनएआईविरुद्ध पहिलो पटक यो मुद्दा गत डिसेम्बरमा दायर गरिएको थियो । तर, ओपनएआईले हालसम्म यस विषयमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध डाटाको मात्र प्रयोग गर्दै आएको दाबी गर्दै, प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ ।
२०२२ को नोभेम्बरमा, ओपनएआईले आफ्नो जेनेरेटिभ एआई च्याटबोट च्याटजीपीटी सार्वजनिक गरेको थियो । माइक्रोसफ्ट समर्थित ओपनएआईविरुद्ध भारतको समाचार एजेन्सी एएनआईले पनि मुद्दा चलाएको छ । भारतीय पुस्तक प्रकाशकहरूको समूह यी कानूनी प्रक्रियामा सामेल हुन खोजिरहेको छ ।
यी मुद्दाहरूले भारतमा एआईसम्बन्धी भावी कानुनी ढाँचा तयार गर्न भूमिका खेल्न सक्ने बताइएको छ ।
ओपनएआईले भने भारतीय न्यायाधीशहरूलाई एआई तालिमको डाटा मेटाउने आदेश दिने अधिकार नभएको दाबी गरेको छ । यसले भारतीय अदालतहरूको यो मुद्दा हेर्ने अधिकारलाई समेत चुनौती दिँदै, यस्तो आदेशले अमेरिकी कानुनी दायित्वको उल्लङ्घन गर्न सक्ने बताएको छ ।
महासंघले भने, “ओपनएआईले भारतमा सेवाहरू प्रदान गर्ने भएकाले यसको गतिविधि भारतीय कानुनको दायरामा पर्नुपर्छ ।”
यस मुद्दाको सुनुवाइ हाल दिल्ली उच्च अदालतमा प्रक्रियागत चरणमा रहेको छ । अदालतले आगामी २८ जनवरी मा यो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्नेछ ।
