काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा कडा नियमन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा ल्याएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने र त्यस्तो अनुमति प्राप्त प्लेटफर्म सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्दा वास्तविक परिचय नखुलाए वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले सर्त पालना नगरे २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिबाना व्यवस्था गरिएको छ।
विभिन्न दल र फरक–फरक स्वार्थ समूहले सामाजिक सञ्जाललाई गलत प्रचारप्रसारको माध्यम बनाइरहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई निकै कडा रूपमा नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ। विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म भन्नाले अन्तरक्रिया गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रविधिको माध्यमद्वारा साइबर स्पेसमा सिर्जना गरिएको एप, वेबसाइट, ब्लग, एआई टुल्सलगायतलाई जनाइएको छ।
अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले राष्ट्रियताविरुद्ध, व्यक्तिको चरित्र हत्या गरे, वैयक्तिक गोपनीयता हनन गरे र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय नखुलाई प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिएमा २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कानुनबमोजिम सर्त पालना नगरे पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना तोकिएको छ। जसमा सामाजिक सञ्जालमा कसैको मानप्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने र गाली बेइज्जती गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै ‘हेट स्पिच’ मानिने कार्य गरेमा पनि कारबाहीको भागीदार बनिनेछ। ‘हेट स्पिच’ भन्नाले व्यक्ति, समूह वा समुदायविरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ, स्ट्रिमिङ, रिपोस्ट, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्यलाई जनाइएको छ। मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार गरे, कानुनले निषेध गरेका कार्यको नक्कल वा सेयर गरे पनि कारबाहीस्वरूप पाँच लाख जरिबानाको भागीदार बन्नुपर्नेछ।
गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सोबराबरको रकम सजाय हुनेछ। यस व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यमलाई समेत असर पर्नेछ। कसैले पनि राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, धर्म, संस्कृति, जातजाति तथा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी साइबर बुलिङ गरेमा दुई वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ। साइबर बुलिङ भन्नाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबर स्पेसमा राखिएका हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्बिर, स्केच, फोटो, श्रव्यदृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोस्ट गर्ने , सेयर गर्ने वा सताउने, तर्साउने, धम्काउने, मानमर्दन गर्नेलगायत कानुनविपरीतका कार्य भनी जनाइएको छ। यसैगरी, साइबर स्टकिङ गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय दिने भनिएको छ। साइबर स्टकिङ भन्नाले इनटरनेट प्रविधिको प्रयोग गरी झुठा आरोप लगाउने, निगरानी गर्ने, वैयक्तिक गोपनीयता भंग गर्नेलगायत कामलाई जनाइएको छ।
यसैगरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँ जारिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी फिसिङ वा इम्पोस्ट स्क्याम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘फिसिङ’ भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई विद्युतीय सञ्चारमाध्यबाट विश्वासमा पारेर युजरनेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक एकाउन्ट नम्बरजस्ता सूचना प्राप्त गर्ने कार्यलाई जनाइएको छ भने ‘इम्पोस्टर स्क्याम’ भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई विश्वासमा पारेर उपहार वा पुरस्कार पठाउन व्यक्तिगत पासवर्ड र संवेदनशील जानकारी लिएरपछि कुनै रकम माग गर्ने कार्यलाई जनाइएको छ।
यसैगरी, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गरेमा तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। सेक्सटोर्सन भन्नाले कसैको व्यक्तिगत तस्बिर, अडियो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्ने, कसैसँग सेयर गर्ने धम्की दिई यौनशोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि बाध्य पार्ने कार्यलाई जनाइएको छ।
त्यस्तै, एक्सटोर्सन भन्नाले कसैले कुनै व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी निज वा अरू कसैलाई कुनै क्षति पु¥याउने डरत्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गराउने कार्यलाई जनाइएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा बीभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ। यसैगरी कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी अश्लील शब्द, तस्बिर, संकेत भिडियो, अडियो, मिथ्या वा भ्रामक सूचना प्रसार गर्न, त्यस्तो सूचनाको दुष्प्रचार वा तोडमरोड वा कमेन्ट गरी प्रसार गरेमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ। कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरेमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ। डिपफेक भिडियो भन्नाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज वा हाउभाउलाई नक्कल वा प्रतिस्थापन गरी गलत सूचना प्रवाह गर्ने, अश्लिता फैलाउने वा चरित्रहत्या गर्ने कार्यलाई जनाइएको छ।
यसैगरी, कसैले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मवेशी (फेक आइडी, पेज, समूह) वा अरूको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानमार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोस्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। बेनामी वा छद्मभेषी रूपमा राष्ट्रियहित प्रतिकूलका कार्य गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै कसुर एक पटकभन्दा बढी गर्ने कसुरदारलाई पटकै पिच्छे त्यस्तो कसुरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ। सार्वजनिक पद धारण गरेको वा राज्यकोषबाट सुविधा लिएको कुनै व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम कसुर हुने काम गरेमा ५० प्रतिशतसम्म थप सजाय हुनेछ। कसैले बालबालिकाको प्रयोग गरी यो ऐनबमोजिम कसुर हुने कार्य गरेमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुनेछ। यस ऐनबमोजिम कसुर हुने कार्यमा मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
विधेयकको परिच्छेद ५ बमोजिम कसुर हुने मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ। विधेयकमा कसुर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै हानि भएमा कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिएको छ। तर थाहा पाएको तीन महिनाभित्र उजुर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषय हेर्ने विभागले ऐनबमोजिम अनुमति प्राप्त नगरेको वा अनुमति पत्र रद्द भएको प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। रोक लगाइएको प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
