काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले व्यक्तिगत सूचना सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनु पर्ने भन्दै परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी रिट खारेज गरेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित विभिन्न पक्षले दायर गरेका पाँच वटा रिटलाई एकीकृत गर्दै सर्वोच्चले गत माघ ६ गते निर्णय सुनाएको थियो।
सरकारले २०८१ जेठ २४ गते पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने निर्णय गरेको थियो। दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ देखि ३८ जिल्लामा र बाँकी जिल्लामा २०८२ साउन १ देखि परिचयपत्र लागू गरिने योजना बनाएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे व्यापक जानकारी दिने, वितरणलाई तीव्रता दिने, नागरिकका वासस्थान नजिकै सेवा केन्द्र स्थापना गरी परिचयपत्र वितरणमा सहजता ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण केन्द्रहरूको संख्या वृद्धि गरी सहज सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूमा पर्याप्त स्टेसन वा इकाइ खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
व्यक्तिगत डेटा वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गर्ने, अनधिकृत पहुँच रोक्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुरक्षा परीक्षण गर्दै कानुनी, नीतिगत संरचनाहरू बलियो बनाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चको आदेशले नागरिकका व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने, र डिजिटल सूचनाको सुरक्षित व्यवस्थापनमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1738389903.jpg)
