नकपुरधाम । पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भूराजनीतिक परिवेशले बजेट निर्माण र आर्थिक नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।
शुक्रबार मधेश प्रदेश सभाको सातौँ वार्षिकोत्सव समारोहमा आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले मधेश प्रदेशका सांसदसँग भूराजनीति र बजेट निर्माणबारे अन्तरक्रिया गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो । पाण्डेले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि भूराजनीतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले मधेश प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति, भारतसँगको खुला सिमाना, व्यापारिक निर्भरता र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मधेश प्रदेशको बजेट संरचनामा भारतसँगको सम्बन्ध र नेपालका भौगोलिक विविधतालाई विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।” सीमापार व्यापार, पूर्वाधार विकास, उद्योग प्रवर्धन तथा स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोगमार्फत आर्थिक विकास गर्न सकिने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मधेश प्रदेशको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्दा भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध, सीमा सुरक्षाका चुनौती र भूराजनीति जोखिमलाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।” उहाँले सङ्घीय संरचनामा बजेट निर्माणको जटिलता उल्लेख गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै अर्थशास्त्री एवं प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले मधेश प्रदेशको अर्थ राजनीतिमा देखिएका अवसर र चुनौतीबारे विशेष प्रस्तुति दिँदै मधेशको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न प्रदेश सरकारले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मधेशमा सिँचाइका लागि चुरेमा ड्यामको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।”
डा. झाले मधेशको अर्थतन्त्रमा कृषि उत्पादन र स्थानीय उद्योग प्रवर्धन, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशले गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाउनुभयो ।
भूराजनीति, बजेट निर्माण प्रक्रिया र अर्थराजनीति जस्ता महìवपूर्ण विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री एवं बजेट निर्माण विज्ञ पाण्डे तथा अर्थशास्त्री डा. झाका विश्लेषणात्मक प्रस्तुति रहेको थियो । यसै गरी कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सांसदहरू, नीति निर्माता, आर्थिक विज्ञ तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले मधेश प्रदेशको आर्थिक नीति, बजेट कार्यान्वयनको पारदर्शिता तथा प्रदेश सरकारको आर्थिक रणनीति सुधार गर्ने विषयमा महìवपूर्ण प्रश्न उठाउँदै प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग बजेट विनियोजनका लागि प्रभावकारी पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याउनुभएको थियो । उहाँहरूले बजेटको न्यायोचित बाँडफाँट, उद्योग प्रवर्धन तथा सीमापार व्यापार नीतिहरू सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।
मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सरकारले आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा विज्ञहरूको सल्लाहलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले टुव्रmे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न जोड दिनुभएको थियो ।
प्रदेश सांसदको अनुभव
प्रदेश सभा सदस्य रामअशिष यादवले विगतको सरकारले बनाएको ऐन पनि वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतको सरकारले बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली, निर्देशिका पनि बनाउन नदिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस दिएको छैन, जसकारण सभाको गतिविधि सुस्त देखिएको छ । विगतको सरकारले सञ्चालन गरेका गौरवको योजनाहरू बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ, कृषि विश्वविद्यालय, पाँच किलोमिटर सडक, छोरी बिमा जस्ता कार्यव्रmम पनि वर्तमान सरकारले राम्रोसँग चलाउन सकेन ।” सांसद मालाकुमारी कर्णले पनि प्रदेश सरकारले सभालाई बिजनेस नदिएका कारण सभाको गतिविधि सुस्त भएको बताउनुभयो ।
-1738400934.jpeg)
-1738397103.jpeg)
