जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशसभाले आज ७ वर्ष पूरा गरेको छ । सात वर्षअघि आजकै दिन मधेस प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठक बसेको दिनको स्मरणमा मधेस प्रदेशसभाले प्रत्येक वर्ष विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाउँदै आएको छ ।
प्रदेशसभा स्थापनाको सात वर्ष पूरा भए पनि प्रदेशसभाले गति पाउन सकेको छैन । एकातर्फ मधेस प्रदेशसभाको बैठक सुस्त गतिमा चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ यसले बनाएको अधिकांश कानूनहरु कार्यान्वयनमासमेत आउन सकेको छैन ।
नेकपा एमालेकी प्रदेशसभा सदस्य शारदादेवी थापा प्रदेशसभाको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँछिन् । ‘अधिकांश समय सदन सुचारु हुँदैन । सरकारले भन्छ विजनेश छैन् । हामीलाई फिल्डमा जाँदा समस्या हुन्छ, सम्बोधन गर्ने प्रदेशसभाखुलेको हुँदैन, कहाँगएर हामीजनताको सरोकारको विषयहरु सम्बोधन गर्ने ? सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन्’, उनले भनिन् ।
थापाले प्रदेशसभाबाट बनेको कानून सम्बन्धमा जनतालाई थाहा समेत नरहेको बताउँछिन् । ‘हामी एउटा कोठामा बसेर कानून निर्माण गर्छौं । कोठामा बसेको कानूनले फिल्डका जनताले थाहा पाएनन् कानून बनेको छ’, उनी अगाडि भनिन्, ‘तपाईहरूलाई कानून बनाइदिउँ भनेर न हामी भन्न जान्छौँ, न उहाँहरू सोध्नुहुन्छ । न कानूनी प्रक्रियाको गतिविधि त्यो खालको छ । त्यो कानूनी प्रक्रिया नै अलि कमजोर छ ।’
सांसद थापाले कानून निर्माण गर्दा सम्बन्धीत व्यक्तिसँग सुझावसमेत संकलन गर्ने नगरिएको बताइन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदन रत्नेश्वर गोइतले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशसभाको गति सन्तोषजनक रहेको बताए । उनले प्रदेशसभाको गति जुन हिसाबले हुनुपर्ने थियो त्यस अनुसार नभए पनि निराश हुने अवस्था नरहेको बताए । यसलाई बुस्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘बुस्टअप दुई तीनवटा कुराले हुन्छ । एउटा सरकारको नेतृत्वबाट, ठिक समयमाकामलाई सम्पादन गर्ने, ठिक समयमा बाधाअड्चनलाई फुकाउने र ठिकठिक समयमा आवश्यक परेको विधेयक कानूनहरु निर्माण गरेर जनतालाई दिने र बेलाबेलामा जनताको भावना बुझ्नलाई जानुपर्छ । तर त्यो एकदम कम छ ।’
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक राम अशिष यादवले पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाको गति राम्रो रहे पनि दोस्रो कार्यकालमा त्यस्तो नरहेको बताए ।
उनले भने, ‘पहिलो कार्यकालमा नयाँ उमंगका साथ आएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक समिकरणमा पनि मधेशवादी दल पनि मजबुत अवस्थामा थियो । त्यतिखेर संघीयताको स्थापनाकालको विषयमा कानून बनाउनेदेखि लिएर गतिशिल लाग्थ्यो । तर दोस्रो कार्यकालमा अलि सुस्त देखिन्छ । अब त्यो सुस्त हुनुको कारण हो सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेश दिने तर सरकारले बिजनेश दिन सकेको छैन् ।’
प्रमुख सचेतक यादवले सरकारले एकातर्फ विकासे बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको र अर्को तर्फ प्रदेशसभालाई गतिशिल गर्नका लागि बिजनेशसमेत दिन नसकिरहेको टिप्पणी गरे । उनले बनेको कानून कार्यान्वयनका लागि नियमावली, निर्देशिका बनाउनु पर्नेमा अहिलेको सरकारले त्यो पनि बनाउन नसकेको आरोप लगाए ।
सात वर्षमा ३२२ बैठक
मधेस प्रदेशसभाको सात वर्षको अवधिमा कुल ३२२ वटा बैठक मात्र बसेको छ । सात वर्षमा २ हजार ५५५ दिन भएकोमा ३ सय २२ दिन मात्र बैठक चलेको हो । यस हिसाबले प्रदेशसभाको बैठक औषतमा प्रत्येक ८ दिनमा एक पटक बस्ने गरेको छ ।
मधेस प्रदेशसभाको सचिवालयका अनुसार यस सात वर्षको अवधिमा प्रदेशसभामा ४ सय ६८ घण्टा २५ मिनेट बैठक चलेको हो । प्रदेशसभामा कुल ३ सय २२ वटा बैठक बसेकाले औषतमा डेढ घण्टाभन्दा पनि कम बैठक बस्ने गरेको हो । प्रदेशसभाका प्रवक्ता विपिन ठाकुरका अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्षमा ९ वटा अधिवेशनमा २२६ वटा बैठक बस्दा कुल ३ सय ११ घण्टा १५ मिनेट बैठक चलेको थियो ।
यस्तै, प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा चारवटा अधिवेशनमा ९६ वटा बैठक बस्दा प्रदेशसभा १ सय ५७ घण्टा १० मिनेट सञ्चालन भएको हो ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ५५ वटा विधेयक पारित भएर ऐन बन्दा दोस्रो कार्यकालमा संशोधनसहितका १६ वटा विधेयक दर्ता हुँदा १२ वटा पारित भएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।
यस्तै, दुई वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छ भने एउटामाथि सदनमा छलफल चलिरहेको छ । यस अवधिमा प्रदेशको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल नहुँदै प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
मधेस प्रदेशसभामा यस सात वर्षको अवधिमा मधेस सरकारले ८ वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । यस सातवर्षको अवधिमा तीनजना मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दा उनीहरूले ८ पटक प्रदेशसभामा विश्वासको मतको प्रस्तावको सामना गरेका छन् । पहिलो कार्यकालमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दुई पटक विश्वासको मतको सामना गरेका थिए भने प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा सरोजकुमार यादवले पाँच पटक र वर्तमान मुख्मयन्त्री सतिशकुमार सिंहले एक पटक विश्वासको मतको सामना गरेका हुन् ।
-1738557667.jpg)
