काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका तर पुस मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा नगएका योजना तथा कार्यक्रम रद्द हुने भएका छन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले आयव्ययको अनुमान संशोधनसँगै योजना तथा कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरण गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरण गरिएको बताउनुभयो ।
हालसम्म कार्यान्वयन शुरू नभएका कार्यक्रमको बजेट रोक्का राखी अत्यावश्यक पर्ने क्षेत्रमा रकमान्तर गरी व्यवस्थापन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
अनिवार्य दायित्वका खर्चहरू आउँदो आर्थिक वर्षमा स्थानान्तरण नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी गरिसक्ने, अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक कार्यालय सञ्चालन खर्चमा थप निकाशा नगर्ने, अत्यावश्यक बाहेक चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने साथै सभा, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रम सरकारी निकायका सभाहलमा नै गर्ने निर्णय सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको छ ।
बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, क्षतिपूर्तिलगायत प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेकाले सार्वजनिक खर्चमा अपेक्षित सुधार नभएको स्पष्ट पारिएको छ ।
स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजनाको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आउनुका साथै अधुरा आयोजना बढ्न गई समग्र खर्च व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा छ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख बजेट खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म कुल विनियोजनको ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनासम्मको समग्र खर्च विगत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १७ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढेको छ ।
-1743160817.jpg)
-1743148346.jpg)
