जनकपुरधाम । मधेस सरकार एसइईको सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट बाहिरिएको छ । बिहीबारदेखि सुरु हुन लागेको परीक्षामा प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन नमानेको भन्दै परीक्षा प्रक्रियाबाट प्रदेश सरकार बाहिरिएको हो।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र शिक्षामन्त्री रानी शार्मा तिवारीले पत्रकार सम्मेलनको गर्दै परीक्षा प्रक्रियाबाट बाहिरिएको बताए। प्रदेश सरकारले केन्द्राध्यक्ष गोला प्रथाबाट चयन गर्न निर्देशन दिएकोमा शिक्षा समन्वय इकाईलगायत शैक्षक संस्थाहरूले नमानेपछि सरकार बाहिरिएको हो।
मुख्यमन्त्री सिंहले केन्द्राध्यक्षकै संलग्नतामा परीक्षामा चिट चोरी हुने गरेको आरोप लगाए।
उन भने, ‘जब गेटमै सबै चेकजाँच भइहाल्छ भने भित्र फ्लाप कसरी निर्माण हुन्छ? मोबाइलमा कसरी चिट जान्छ? त्यहाँ तपाईहरु हेर्नुस्, विगतमा केन्द्राध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित सहायक केन्द्राध्यक्षलगायतका शिक्षकहरु स्कुलको हुँदैन। सबै बाहिरका शिक्षकहरुलाई बोलाएर पुरानै नाममा हस्ताक्षर गराएर भत्ता केन्द्राध्यक्षलाई छोडेर बाहिरबाट आएकाहरु भित्र कक्षाकोठामा गएर फ्लाप तयार गरिदिने, बोर्डमा लेखिदिनेलगायतको घटना घटिसकेको छ।’
मुख्यमन्त्री सिंहले एसइईलाई मर्यादित बनाउन खोज्दा केन्द्राध्यक्ष आफूहरुले चाहेअनुसार चयन गर्न भन्दा नगरेको बताए।
मुख्यमन्त्री सिंहले सोमबार मात्र आफूले केन्द्रीय शिक्षामन्त्रीसँग कुरा गरेपछि मन्त्रीले आठवटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई जुम मिटिङमार्फत स्थानीय तह र परीक्षा नियन्त्रणको जिम्मा रहेको प्रदेशसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिए पनि निर्देशनको पनि उल्लंघन भएको बताए।
मुख्यमन्त्री सिंहले परीक्षामा चोरी गराउने र पढाउने बेलामा नपढाउँदा शिक्षाको अवस्था नसुध्रिने भएकोले यसलाई सुधार गर्न सबै पक्षले लाग्नुपर्ने बताए। उनले सबै यसतर्फ नलागे प्रदेशको शिक्षाको अवस्था नसुध्रिने बताए।
आफूहरुले केन्द्राध्यक्ष गोलाप्रथाबाट चयन गर्नुपर्ने, परीक्षा स्थलमा मोबाइल बरामद हुँदा जफत गर्नेलगायतको निर्देशन दिएकोमा त्यसलाई नमानेपछि आफूहरु परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट बाहिरिएको बताए।
यस्तै, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले एसइई गराउने अधिकार प्रदेशलाई दिइएकोमा त्यसै अधिकारलाई प्रयोग गर्न खोज्दा शिक्षा इकाई, शिक्षक संगठनले त्यसलाई नमानेको बताइन्।
उनले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेर सिडिओ, एसपी, शिक्षा अधिकारीहरुलाई राखेर छलफल गरेको बताइन्। उनले भने, ‘त्यो मिटिङमा उनीहरुले लिखित रुपमा निर्णय दिन भनेका थिए। हामीले एउटा मिटिङ बोलाएर निर्णय गर्यौ। हामीले सानोठिमी र सबै शिक्षा कार्यालयहरुमा जानकारी गरायौँ तर अहिले धेरे मिडियामा हेरेँ, उनीहरुले हाम्रो निर्णय नमान्ने।’
मन्त्री शर्माले शिक्षा समन्वय समितिको काम समन्वय गर्ने मात्र रहेकोमा उनीहरुले अहिले पनि समन्वयको भूमिकामा नभई निर्णय लिने भूमिकामा मात्र रहन खोजेकोले आफूहरुको निर्णय नमाने संघ सरकारलाई समेत परीक्षाका जिम्मा नलिने जानकारी गराइसकेको बताइन्।
यो वर्ष एसइईमा मधेस प्रदेशमा ८८ हजार ८५८ जना विद्यार्थी सहभागी हुन लागेका छन्।
