काठमाडौं । गम्भीर वित्तीय संकटको सामना गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सबै बैंक खाता रोक्का भएका छन्। ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी नगरेपछि बैंकहरूले प्राधिकरणको सबै कारोबार रोकिदिएका छन्।
यो विवाद २०७४ सालदेखि चलिरहेको थियो र न्यायाधिकरणको निर्णयबाट समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो। २०८० भदौ ३१ मा मध्यस्थता न्यायाधिकरणले चिनियाँ कम्पनीलाई ८५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो। तर, प्राधिकरणले निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै पाटन उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गर्यो। अदालतले न्यायाधिकरणकै आदेश सदर गरे पनि प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्यो।
न्यायालयको आदेश पालना नगर्ने प्रवृत्तिले प्राधिकरणलाई थप संकटमा पुर्याएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले ब्याजसहित १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न निर्देशन दिएपछि पनि भुक्तानी नगर्दा बैंकहरूले उसका सबै खाता रोक्का गरिदिएका छन्।
सरकारी स्वामित्वको संस्थाले न्यायालयको आदेशको अवहेलना गर्दा नेपालकै वित्तीय विश्वसनीयता खतरामा परेको छ। केही समयअघि उद्योगीहरूको खाता रोक्का गर्न पहल गर्ने प्राधिकरण नै अहिले आफैं संकटमा फसेको छ। सुरुमै ८५ करोड रुपैयाँ तिरेको भए अहिले ब्याजसहित दोब्बर रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।
बैंकहरूले प्राधिकरणका सबै चेकहरू फिर्ता पठाएपछि अन्य भुक्तानीसमेत रोकिएको छ, जसले सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार ठप्प बनाएको छ।
यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको भूमिका गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ। नाफामा रहेको दाबी गर्ने संस्थाले यति ठूलो रकम तिर्न नसक्नु गम्भीर विषय हो। कार्यकारी नेतृत्वको असक्षमताका कारण प्राधिकरण थप संकटमा फसेको देखिन्छ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थाले न्यायालयको आदेश पालना नगरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय साखमाथि समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यसले भविष्यमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न हतोत्साहित गर्ने सम्भावना बढाएको छ।
अब यो समस्या समाधान गर्न सरकार र प्राधिकरण नेतृत्वले के कदम चाल्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। तर, सार्वजनिक संस्थानलाई यस्तो गम्भीर संकटमा पुऱ्याउने नेतृत्वमाथि कडा प्रश्न उठ्नु आवश्यक छ।
