जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले १ सय १४ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरे। तीमध्ये ७४ वटा अवैध भेटिए। जसमा भटाभट ताला लागेका छन्। प्रदेश सरकारले झोले, अवैध र मापदण्डविपरीत सञ्चालित अस्पताल तथा निजी क्लिनिक बन्द गराइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा निजी अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिँदै आएका छन्। प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सर्लाहीका २४ वटा अस्पताल अवैध, मापदण्डविपरीत र पूर्वाधारको अभावमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। त्यस्ता अस्पताल बन्द गरिएका छन्।
यस्तै, मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा अवैध रूपमा सञ्चालित अस्पतालहरू पनि बन्द गरिएका छन। हालसम्म २२ वटा अवैध अस्पतालहरू बन्द गराइएका छन्।
त्यसैगरी, सप्तरीका २, रौतहटमा २१, महोत्तरीका ५ वटा र पर्सामा एउटा अस्पतालको सेवा बन्द गरिएको छ। ‘मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने अधिकांश निजी अस्पतालले नत मापदण्ड पूरा गरेका छन् न वैधानिक रूपमा काम गरेका छन्,’ जनस्वास्थ्य अधिकृत सञ्जीव ठाकुर भन्छन्, ‘सरकारी तवरबाट बेला बखत अनुगमन हुने गरे पनि यसपटक मुख्यमन्त्रीज्यूको पहलमा सशक्त अनुगमन भइरहेको छ र नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूलाई कारबाही स्वरूप बन्द गराइरहेका छौं।’
मुख्यमन्त्री सिंहले अस्पतालको नाममा मान्छेको ज्यानसँग खेलवाड भइरहेको बताए। ‘जनगुनासा व्यापक आइरहेका थिए,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘पहिलादेखि नै गुनासा थिए। तर, न त प्रशासनले, न सम्बन्धित निकायले नै ध्यान दिएको थियो। त्यसैले यस बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न हामी लागेका हौं।’ मुख्यमन्त्री सिंहले एम्बुलेन्सका चालकहरूसमेत मिलेर अस्पताल सञ्चालन गरेको पाइएको बताए।
‘अनमी, अहेब पढेर जागिर नपाएपछि केही व्यक्ति मिलेर अस्पताल खोलेको पनि पायौं,’ उनले भने, ‘कतै काम नपाएपछि थोरबहुत मेडिकल ज्ञानको भरमा चार पाँच कोठाको घर भाडामा लिने र बिना कुनै मापदण्ड जस्तो पाए त्यस्तै अस्पताल खोल्ने काम पनि भएको छ। यस्तो अवस्थालाई निस्तेज गर्न मधेस प्रदेशका १ सय ३६ वटै पालिकामा हामी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमनमा लागेका छौं।’
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २२ ले गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले तोकेबमोजिम इजाजतपत्र लिएर मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनले यस्तो कार्यलाई कसुर मानी सजायसमेतको व्यवस्था गरेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को नियम १२ ले समेत इजाजत नलिई निजी, गैरसरकारी, सहकारी, गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नहुने भनी व्यवस्था गरेको छ।
इजाजतपत्र लिनुपर्ने प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ६ को १ ले ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार अनुमति नलिई कसैले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख छ। यस्तो काम गर्नेलाई कसुर ठहर गरी सो ऐनले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था बन्द गराउनेलगायत व्यवस्था गरेको छ।
