वीरगन्ज । वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि त्यसको विरुद्धमा मेनरोड क्षेत्रका घरधनी र व्यापारीहरू आन्दोलित भएका छन्।
त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि मुर्ली, घण्टाघर, माईस्थान, आदर्शनगर, छपकैया, वीरगन्ज भन्सार हुँदै मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक २५/२५ मिटर फराकिलो पार्ने सडक विभागको निर्णयको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले २८ फागुनमा फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ८ चैतमा नापी कार्यालय वीरगन्जलाई पत्राचार गर्दै मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारका लागि सडकको २५/२५ मिटर क्षेत्रको सिमांकन गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ।
यससँगै वीरगन्ज महानगरपालिकाको पहलमा चैत ५ गते बसेको बैठकमा मुख्य सडक क्षेत्रमा पर्ने सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले आफ्ना संरचना तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका छन्। मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै मुख्य सडक क्षेत्रमा पर्ने घरधनी र ती घरहरूमा व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले आन्दोलित भएका हुन्। वीरगन्जको मुख्य सडक २५/२५ मिटर फराकिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता नै नरहेको र यदि विस्तार गर्ने नै हो भने सरकारले आफूहरूको घरजग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक जवाहर प्रसाद गुप्ताले बिहीबार बिहानदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म वीरगन्ज बजार बन्द गर्ने निर्णय भएको बताए। त्यही दिन बिहान १० बजे आदर्शनगर चोकमा सम्पूर्ण घरधनी र व्यापारीहरू भेला भएर त्यहाँबाट जुलुस निकाल्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने पनि बताए।
त्यसअघि बुधबार वीरगन्जको राणीसती अतिथि सदनमा सबै घरधनी र व्यापारीहरूको भेला बोलाइएको र उक्त भेलाले आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू तय गर्ने उनले जानकारी दिए। वीरगन्ज–९ का वडाध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताले भने, ‘हामी वीरगन्जलाई विनाश गर्न चाहँदैनौ , विकास होस् नै भन्ने चाहन्छौं। तर सरकारले हामीलाई घरबारविहीन बनाएर वीरगन्जको विकास गर्छु भन्छ भने त्यो सह्य हुँदैन।’
वीरगन्ज महानगरको मुख्य सडक २५/२५ मिटर फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै नभएको उनको जिकिर छ। वीरगन्जको मुख्य सडकको विकल्पमा बाइपास, इनर बाइपास लगायतका अन्य सडकहरू निर्माण भइसकेकाले मुख्य सडक फराकिलो पार्नुपर्ने आवश्यकता नै नभएको उनको तर्क छ।
उनका अनुसार मुख्य सडक २५/२५ मिटर विस्तार गर्दा त्यस क्षेत्रमा रहेका १ हजार १ सय भन्दा बढी घरधनी मध्ये अधिकांश घरबारविहीन हुनेछन्। साथै ती घरहरूमा व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरूको पनि बिल्लीबाठ हुने गुप्ताले बताए।
मुख्य सडक क्षेत्रमै घर पर्ने वीरगन्जको मुर्लीका घरधनी अरविन्द गुप्ताले सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआउँदै फैसला कार्यान्वयन थाल्नु गलत भएको बताए। उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आउनै बाँकी छ। तर मेनरोडका घरहरू टुट्ने भए भन्दै घरधनी र व्यापारीहरूलाई त्रसित बनाउने काम भइरहेको छ।’ त्यसैको विरोधमा बाध्य भएर आफूहरूले बिहीबार वीरगन्ज बजार बन्दको आह्वान गर्नुपरेको उनले बताए। गुप्ताले भने, ‘हामी अब सडकमा उत्रिन्छौ। परिस्थिति जस्तो हुन्छ त्यसको प्रतिवाद गर्छौ।’
वीरगन्जको मुख्य सडक २५/२५ मिटर विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नभएको तर्क उनको पनि छ। उनले भने, ‘वीरगन्जमै अधिकांश गल्लीहरूमा वारुणयन्त्र र एम्बुलेन्स छिर्न सक्ने सडक पनि छैनन्। पहिला ती सडकहरू फराकिलो पार्नुको सट्टा वीरगन्जको इतिहास र मौलिकता मेटाउन मेनरोड तोड्नुपर्छ भनेर केही व्यक्तिहरू लागेका छन्।’ गुप्ताले मुख्य सडक २५/२५ मिटर तोड्दा वीरगन्ज सहर नै कुरूप हुने बताए।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको प्रक्रिया तीन दशकदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। २०६९ सालमा सरकारले सडक क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि प्रभावित घरधनीहरूले कानुनी उपचार खोजेका थिए। २०७६ सालमा लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघाई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरतसाह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवाल लगायतले सडक विभागको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले सडक विस्तार खारेज गर्नुपर्ने, मुआब्जा दिनुपर्ने र वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
२७ औँ पटकसम्म सुनुवाइपछि फागुन २८ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
-1745145791.jpeg)
-1745133672.jpeg)
_Bc8TcXKB2e-1745133070.jpg)
