काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउँदा १० बुँदामा आरोप लगाएर पत्र दिएको छ।
सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम मंगलबार अबेर मात्र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले उनलाई पत्र दिएको छ।
उनीमाथि सरकारलाई नटेरेकोदेखि संसद र सरकारविरुद्ध सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिएकोसम्मका आरोप लगाइएको छ। भारतसँग विद्युत व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गर्दा सरकारको अनुमति नलिएको भनेर समेत आरोपित गरिएको छ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले लेखेको पत्रमा कुलमानलाई कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरुपका कार्यहरु नगरेको भनिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को फागुन २१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएकोमा उक्त सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदकोजिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै १० वटा आधार र कारण उल्लेख गरी पदबाट हटाइएको पत्रमा उल्लेख छ।
पत्रमा लेखिएको छ, 'तपाईँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरुपका कार्यहरु नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/११/२१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएकोमा तपाईँले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको
जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा देहायमा उल्लिखित आधार र कारणबाट तपाईलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/१२/११ को बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु।'
-1743523979.jpeg)
-1743522821.jpeg)
-1743523979.jpeg)
