काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । एक महिना लामो छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गठित उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन टुंग्याएको छ । उपसमितिको निश्कर्षलाई समितिले सदर गरेर ऐनका रुपमा आए अब निजामती प्रशासनमा अतिरिक्त सचिवको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुनेछ ।
संघीय निजामती सेवा विधयेकमा अतिरिक्त सचिवको विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । अतिरिक्त सचिव राख्न हुने र नहुने दुवैतर्फ बलिया लविङ चलिरहँदा उपसमितिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने निचोड निकालेको हो । यद्यपि, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था यसअघि पनि प्रयोगमा आएर हटाइएको थियो । निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरेर ०४९ देखि ०५९ सम्म निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास गरिएको थियो । तर, अभ्यासमा समस्या आएपछि फिर्ता लिइयो ।
अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएकामा यसलाई संघीय तहमामात्र राख्ने उपसमितिको निश्कर्ष छ । अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेशमासमेत पठाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि उपसमितिले संघीय तहमामात्र अतिरिक्त सचिव राख्नेगरी सहमति जुटाएको हो । अतिरिक्त सचिवमा अवधि तोक्ने (क्याप) विषयमा भने सहमति जुट्न सकेन । अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी कहाँकहाँ रहने भन्ने विषय भने नियमावलीमा उल्लेख गरिने भनिएको छ ।
प्रदेशमा भने १२ औं तहलाई पठाउने निश्कर्ष उपसमितिको छ । त्यस्तै, निजामतीमा तहगत र श्रेणीको मिश्रित मोडालिटी अपनाउने सहमति पनि जुटेको छ । तहगत प्रणाली अपनाउनेमा सबै एकमत भए पनि संविधानमा श्रेणीको विषय पनि उल्लेख भएकाले त्यसलाई काट्न नमिलेको अवस्थामा श्रेणीगत पनि कायम राख्नेगरी मिश्रित मोडलमा जाने सहमति जुटेको छ ।
उपसमितिमा सहमति जुटेबमोजिम निजामतीमा अधिकतम १५ औं तह हुनेछन् । त्यसमा मुख्यसचिव १५ औं तह, त्यसमुनी सचिव १४ औं, अतिरिक्त सचिव १३ औं र सहसचिव १२ औं तह हुनेछ ।
त्यस्तै, मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि पनि घटाइएको छ । उपसमितिमा सहमति जुटेअनुसार सचिवको पदावधि ४ र मुख्य सचिवको २ वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको उपसमितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
-1743523979.jpeg)
-1743522821.jpeg)
-1743523979.jpeg)
