पर्सा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट मिटरव्याजी विरुद्ध भएका छलफल र कारवाहीमा ५६ विधाभन्दा बढी जग्गा पीडितले फिर्ता भएको पाइएको छ।
यता आर्थिक लेनदेनको विषयमा पनि साहुहरुले माग दाबी गरेको ५६ करोडभन्दा बड़ी रकममा पनि ३१ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मिलापत्र भई मिटरव्याजी पीडितले राहत पाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर लम्सालले दावी गरेका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गएको शनिबारसम्म सोझै ५ सय ७५ परेको उजुरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट समेत प्राप्त १ हजार ६ सय ६३ गरी कुल २ हजार २ सय ३८ उजुरीमध्ये १ हजार ३ सय ३ उजुरीमा मिलापत्र भइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
तीमध्ये प्रशासनमा २ सय २० र जिल्ला प्रहरीमा १ हजार ८३ उजुरीमा मिलापत्र भएको हो। कुल उजुरीमध्ये ९ सय ६ मा मेलमिलाप हुन बाँकी छ। दर्ता भएका उजुरीउपर छानविन गर्दा १४ पुरुष र २ महिला गरी १३ जना आरोपित पकाउ परेका छन् । आरोपित २९ जनाउपर मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । वढीजसो कपाली तमसुक र दृष्टि चन्धकबाट पीडित भएकाहरुको उजुरी धेरै रहेको छ । संख्यात्मक रुपमा पर्सा प्रहरीले मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा सर्वाधिक उजुरीको छिनोफानो गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक लम्सालले दावी गरे।
सामान्यतया मिटरव्याजीले कसैलाई थोरै रकम दिएर त्यसवापतको कपाली तमसुक र दोव्वरीदेखि तेव्यरीसम्म यडीको बैंक चेक धितोयापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको छ।
यस्ता अधिकांश घटनामा एकै व्यक्तिलाई धितोवापत सापट दिएको रकमको दोब्बरी तेव्वरीभन्दा पनि बढी रकम लेखेर कपाली तमसुक गराउने र बैंकको चेकसमेत लिएर हदैसम्म अन्याय गर्ने गरेको पाइन्छ। यस्ता घटनामा पछि व्याजको रकम पनि सांवामा गाभेर व्याजको मिटर कुदाउने चलन छ। कतिपय उजुरीकर्ता उजुरी गरिसकेपछि आफै सम्पर्कविहीन भएकाले समेत उनीहरुको उजुरीको हकमा छानविन प्रक्रिया अधि बढाउन समस्या भएको लम्सालले बताए । राजीनामा पास गरी पीडक भनिएका व्यक्तिलाई दिइसकेको जग्गा पीडितलाई फिर्ता गराउन समस्या हुने गरेको उनी बताउंछन्।
त्यसैगरी, अदालतबाट फैसला भइसकेका मुद्दामा पनि उजुरी पर्दा त्यसलाई प्रहरीले हेर्न नमिल्ने कानूनी जटिलता रहेको उनले बताए। पीडकहरु आफूविरुद्ध उजुरी परेलगत्तै अदालतमा निषेधाज्ञाको रिट हाल्ने प्रवृक्तिले पनि उजुरी उपरको छानबिन प्रक्रियामा जटिलता आउने गरेको उनको भनाइ छ। 'प्रहरीसमक्ष एकवरी सहमति गरेर जाने तर दुवै पक्ष घर पुगेपछि त्यो समहतिमा कायम नहुने प्रवृत्तिले पनि समस्या भइरहेको छ,' दाबी गरिएको छ।
