काठमाडौं । गत शुक्रबार तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न थप १८ जनाविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ परेका १८ विरुद्ध म्याद मिलान गर्न मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौं लगेको थियो । अदालतले थप अनुसन्धानका लागि तीन दिनको म्याद मिलान गरेको छ ।
जसमध्ये आठजनालाई राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधअन्तर्गत म्याद मिलान भएको छ । बाँकी दशजनालाई आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधमा म्याद मिलान भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहराले पक्राउ परेकामध्ये आठजनाविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध र बाँकी दशजनाविरुद्ध आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराध कसुरमा म्याद मिलान भई अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका १८ जनाविरुद्ध तीन दिनको म्याद मिलान भएको छ । जसमध्ये आठजनाविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध र बाँकी दशजनाविरुद्ध आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराध कसुरमा म्याद मिलान भएको छ । उनीहरूविरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने ।
प्रहरीका अनुसार राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएकामा कुमार बस्नेत, अनिलकुमार थापा, तारानाथ बोहरा, दानबहादुर न्यौपाने, उमेश तामाङ, भानुभक्त पौडेल, विष्णुजंग बस्नेत र देवीप्रसाद संग्रौला छन् । त्यस्तै, आपराधिक उपद्रवतर्फ लोकबहादुर बस्नेत, सरिता केसी, सीतादेवी राई, रविरञ्जनकुमार सिंह, आशिककुमार महतो, प्रेमकुमार सिंह, राधेश्याम यादव, वरुण यादव, गोविन्द राय र दिनेश खड्का छन् ।
यसअघि अदालतले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री तथा सांसद धवलशमशेर राणासहित ४१ विरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधमा म्याद थप गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध थप गरिएको म्याद मंगलबार राति १२ बजे सकिँदै छ । उनीहरूविरुद्ध थप अनुसन्धानका लागि बुधबार म्याद मिलान हुनेछ । कसुर प्रमाणित भए पक्राउ परेकाविरुद्ध साढे सात वर्ष कैद र ७५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने सक्नेछ ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ भाग २ को फौजदारी कसुर परिच्छेद १ मा राज्यविरुद्धको कसुरलाई व्याख्या गरिएको छ । ऐनको दफा ४९ मा को उपदफा ४ मा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान वा संघीय इकाइबिचको सुसम्बन्ध खलल परे राज्यविरुद्धको अपराध ठहरिन्छ ।
‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान वा संघीय इकाइबिचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन,’ ऐनमा भनिएको छ ।
-1743606483.jpeg)
