वीरगञ्ज । वीरगञ्जको बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १३ बुँदे सुधार योजना पारित गरेको छ। यस निर्णयले बाल सुधार गृहको अवस्थालाई सुधार्दै बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित, सहज र स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बैठकले बाल सुधार गृहमा मर्मत सम्भार र पूर्वाधार विकास मा विशेष जोड दिएको छ। आगामी एक हप्ताभित्र सुधार गृह परिसरमा मर्मत गर्नुपर्ने संरचना र सामग्रीहरूको मर्मत कार्य सम्पन्न गरिने निर्णय गरिएको छ। यसैगरी, बालबालिकाहरूलाई इन्टरनेट सुविधा दिन आजै वाईफाई जडान गर्ने तथा ल्यापटप र कम्प्युटरहरूको मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि हप्तामा एक पटक अनिवार्य रूपमा मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। गर्मी मौसमलाई मध्यनजर गर्दै पंखा र खानेपानीको व्यवस्थापन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्नेछ भने क्षयरोगबाट संक्रमित बालकको उपचारका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग समन्वय गरी समाधान गरिनेछ।
बाल सुधार गृहमा रहेका बन्दीहरूको सीधावापतको रकम समयमै भुक्तानी गर्न आवश्यक विवरण कारागार कार्यालयमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय ले बालबालिकाहरूको शिक्षालाई निरन्तरता दिन पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ। साथै, बाल सुधार गृहमा पुस्तकालयको स्थापना गरी अध्ययनशील बालबालिकाहरूका लागि तहगत शिक्षकको व्यवस्था वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गर्ने निर्णय भएको छ।
खानेपानीको समस्या समाधानका लागि बाल सुधार गृह परिसर नजिकै रहेको डिप बोरिङ्गबाट पाइप जडान गरी नियमित रूपमा पानी आपूर्ति गरिनेछ। रातको समयमा बत्ती जाने समस्यालाई समाधान गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापनका लागि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई अनुरोध गरिने भएको छ।
बाल सुधार गृहको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन वीरगञ्ज महानगरपालिकाले CCTV क्यामेरा जडान गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, अनाधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश रोक्न अनुगमन र निरीक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले यस १३ बुँदे निर्णयलाई प्राथमिकता दिँदै बालबालिकाहरूको सुरक्षित र सहज जीवनयापनका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यी सुधारात्मक कदमहरूले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ।