लहान । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले मधेशको विकासमा जातीय विकृति बाधक रहेको बताउनुभएको छ । हलुवाई समाज नेपाल मधेश प्रदेशको प्रथम अधिवेशनलाई शनिबार उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मधेश प्रदेशको विकासलाई हरेक जाति र समुदायले साझा मुद्दा बनाएर आफ्नो जाति र समुदायभित्र रहेका विकृति हटाउन ध्यान दिइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मधेश प्रदेशमा उँचनिच जातिमा विभाजन भएर निकै पछि परेको हुँदा हरेक समुदायका अगुवाले समेत सोच्ने बेला आएको मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ छ । उहाँले दाइजो प्रथा हटाउन, मृत्युभोज विकृतिबाट मुक्त हुन, लागुऔषधको दुव्र्यसनीमा परेका युवालाई विकृतिको सञ्जालबाट हटाउन सबै जाति एक भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
“मधेशमा पहिलो मुख्यमन्त्री मुस्लिम समुदायबाट, दोस्रो मुख्यमन्त्री यादव समुदायबाट र म अल्पसङ्ख्यक राजपूत समुदायबाट भएको छु,” मुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “राजनीति जातिका आधारमा नभएर कामको आधारमा अघि बढिरहेको छ । भगवान्को प्रसाद बनाउने हलुवाई जाति आफू निच जाति रहेको मनोविज्ञानबाट मुक्त भएर समाज निर्माणमा अहम् भूमिका खेल्ने अवसर आएको छ ।”
‘मधेशको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा मधेश प्रदेशले गरिरहेको काममा सबै समुदायले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको छ । छोराछोरी दुवै बराबरी रहेको मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न शिक्षा आवश्यक छ । हरेक समुदायले दाइजो र मृत्युभोजमा हुने फजुल खर्च शिक्षामा लगानी गर्न जातीय सङ्घ सङ्गठनले जोड दिनु पर्छ,” मुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो । मधेश सरकारले अलपत्र रहेको मधेशको लोकसेवा आयोगलाई सुचारु गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यतर्फ उन्मुख भइरहेको उहाँले प्रस्टयाउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएको अनियमितता हटाउन अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो ।
“मधेश प्रदेशको जीवनरेखा रहेको हुलाकी मार्गमा कमला पुल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल थालेका छौँ । सङ्घीय सरकारले कमला पुल बनाउन चासो नलिए प्रदेश सरकारबाट नै दुई अर्ब लाग्ने लगानीबाट निर्माण गर्ने छौँ । जबकि प्रदेश सरकारलाई दुई सय मिटर पुल बनाउने बजेट मात्रै भए पनि आठ सय मिटरको कमला पुल बनाउन प्रदेश सरकारले आँट गरेको छ,” मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वास दिलाउनुभयो ।
कार्यव्रmममा मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लाबाट पाँच सयको सङ्ख्यामा लहानको बसपार्कमा हलुवाई समुदायको अधिवेशनमा सहभागी भएका थिए । हलुवाई समुदायको समस्या राजनीति पहुँचमा देखिएको वर्तमान अवस्थाबारे रमिला साह, रवीन्द्र साहलगायतका स्वजातीय अगुवाले मुख्यमन्त्रीसमक्ष आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।