काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई कानुनी प्रक्रिया विपरीत पक्राउ गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । सचिवालयको बुधबार सुरु भएको बैठकले लामिछानेलाई चैत २२ मा गरिएको पक्राउ कानुनी प्रक्रिया विपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार उच्च अदालतले गरेको आदेश कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यान्वयन गरिएको सचिवालय बैठकले ठहर गरेको छ ।
'उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्दै आफैं गिरफ्तारी दिने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको अवस्थामा उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतले प्रक्रिया सुरु नगर्दै चैत २२ गते प्रहरीले सभापति रवि लामिछानेलाई गरेको पक्राउ कानुनको उचित प्रक्रिया विपरीत रहेको हाम्रो ठम्याई छ,' रास्वपा सचिवालयले भनेको छ, 'चैत २२ गते राति पक्राउ पर्नुभएका लामिछानेलाई २५ गतेमात्र जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा उपस्थित गराएर थुनुवा पूर्जी दिइएकाले उहाँको दुई दिन तीन रातको हिरासत बसाई स्वतः अवैध छ ।'
लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रशासनले खेलेको भूमिकालाई लिएर पनि रास्वपाले आलोचना गरेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रहरी लामिछानेको घरमा पक्राउ गर्न पुगेको रास्वपा सचिवालयको भनाइ छ ।
'जिल्ला अदालत रुपन्देहीले प्रक्रिया सुरु नगर्दै सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गर्न आफैं सक्रिय भएको प्रहरीले उहाँको निवासमा गरेका क्रियाकलाप झनै आपत्तिजनक छ । कानुनले निर्धारण गरेका आधारभूत कागजात र अदालतको आदेशसमेत नलिई घर प्रवेश गर्नु, सभापति लामिछानेले मागेपछि मात्रै ढिला गरी दिनु, उच्च अदालतले समेत आदेश गरिसकेको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ गर्नु र प्रहरीका उच्च अधिकारीले नै ‘अन्तिम इच्छा’ सोध्नुजस्ता क्रियाकलापले प्रहरीको गैरव्यवसायिकता मात्रै प्रष्ट्याएको छैन कानुनी शासनकै धज्जी उडाएको छ,' रास्वपा सचिवालयले भनेको छ ।
सभापति लामिछानेमाथि राज्य संयन्त्रले प्रतिशोध साँधेको उक्त पक्राउले पनि पुनः प्रमाणित भएको रास्वपाको दाबी छ । बैठकले पार्टी लामिछानेमाथि राज्यको निर्मम प्रतिशोध रहेको र उनीमाथि भएको प्रहरी दमन र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ । उक्त विषयमा पनि सचिवालय बैठकमा छलफल भएको थियो ।