पर्सा । राज्य संयन्त्रको मौनताले दलित महिलामाथिको यौन हिंसा बढ्दै गएकोमा दलित महिला संघ पर्साको गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।
पछिल्ला केही दिन यता मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा दलित महिलामाथि भएका यौन हिंसा, हत्या र आत्महत्याका घटनाहरुले दलित समुदाय लगायत सबैलाई स्तब्ध र आक्रोशित तुल्याएको उहाँहरुको भनाई रहेको छ ।
पूजा कुमारी रामको हत्या , आनन्दीदेवी सदायको आत्महत्या र रिंकु सदा बलात्कार तथा आत्महत्याजस्ता घटनाहरुले स्पष्ट गरेको छ कि दलित महिला सुरक्षित छैनन्, र न्याय प्रणाली उनीहरुका लागि अझै टाढाको कुरा बनेको दलित महिला संघ पर्साले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दलित महिला संघ पर्साले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय सञ्जाल कार्यक्रमको अन्त्यमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता यस्ता घटनाहरू केवल व्यक्तिगत पीडाका घटनाहरु होइनन्, यी राज्य संरचनामा गहिरिएको जातीय, लैङ्गिक र वर्गीय विभेदको प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्। पीडितहरूले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न बारम्बार प्रयास गर्दा समेत असहयोग , मिलापत्रको दबाब , विलासुस्तीपूर्ण अनुसन्धान र दोषीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण जस्ता अवस्थाले घटनालाई थप जटिल बनाएको छ भने विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख केही घटेका प्रमुख घटनाहरुः
१. पूजा कुमारी राम हत्या प्रकरण (२०८२ वैशाख २, सप्तरी)सुरुङ्गा नगरपालिका-७ स्थित पोखरी किनारमा १८ वर्षीया पूजा कुमारी राम मृत अवस्थामा फेला परिन्। उनी यसअधि २०७८ मंसिर १४ गते यौन हिंसाको प्रयासमा परेकी थिइन्। त्यही घटनाको रिसइबीमा उनको अपहरणपछिको हत्या भएको आशंका गरिएको छ ।
२. आनन्दीदेवी सदाय आत्महत्या प्रकरण (२०८२ वैशाख २, सिरहा) नवराजपुर गाउँपालिका-३ की २४ वर्षीया आनन्दीदेवी सदाय आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परिन्। तीन महिनाअघि उनले गाउँकै दुई युवाविरुद्ध सामूहिक बलात्कार प्रयासको जाहेरी दिएकी थिइन्, तर प्रहरीले जाहेरी लिन दिलाइ गर्यो र समाजले मिलापत्रको दबाब दियो।
३. रिंकु सदा बलात्कार र आत्महत्या प्रकरण (माघ २७ र माघ ३०, २०८१, सिरहा)नवराजपुर गाउँपालिका-१ भगवतीपुरकी १७ वर्षीया रिंकु सदा सामूहिक बलात्कारमा परेकी थिइन्। घटनालाई गाउँमै पञ्चायती गरी मिलापत्र गर्न खोजिएको थियो। पैसा बाँडफाँडको विवादपछि उनी माघ ३० गते आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिइन्।
उक्त विज्ञप्तिमा दलित महिला संघ पर्साले राखेको आफ्ना मागहरु
मधेश प्रदेशका मानव अधिकारकर्मी , नागरिक समाज , महिलावादी र दलित अधिकारकर्मीहरुको तर्फबाट हामी निम्न बुँदामा राज्य , प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायहरुलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं भने उहाँहरुको मांग रहेको छ ।
