काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूले अघि सारेका मागहरूमध्ये केही माग सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेगरी शिक्षा मन्त्रालयले सात बुँदे प्रस्ताव तयार गरेको हो । जुन प्रस्तावहरूमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूको तर्फबाट समेत सहमति जनाइएको छ । सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले अब बस्ने (सम्भवतः भोलि) मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न लागेको हो ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सातबुँदे प्रस्ताव तयार भएको र अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने बताए ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षक विद्यालय कर्मचारी १९ दिनदेखि काठमाडौंका सडकमा छन् । उनीहरूले गत वर्षको असोजमा सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौँमा शैक्षिक सडक आन्दोलन गर्दै आएका हुन् ।
शिक्षकहरूको मागअनुसार शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न सकिने विषयहरू समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन लागेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले बाल विकास शिक्षकको तलब हाल १७ हजार ३ सय बनाउने, शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, ग्रेड समायोजन गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाट शिक्षाको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्नेलगायत प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको हो ।
त्यस्तै अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, राहत शिक्षकको दुर्गम भत्तालगायत विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने लागेको ती सदस्यको भनाइ छ ।
- शिक्षा मन्त्रालयको आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त
आन्दोलन गर्दै आएको ९ औँ दिन चैत २८ गते शिक्षामन्त्री भट्टराईसहित शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग शिक्षकहरूको छलफल भयो । त्यो क्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली नेतृत्वको टोली शिक्षा मन्त्रालय गएको थियो । झण्डै ३ घण्टासम्म भएको पहिलो दिनको छलफलका क्रममा उनीहरूले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तर्फ २४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए ।
उनीहरूको ध्यानाकषर्ण अध्ययन गरेर मन्त्रालयले थप निर्णय गर्ने भन्दै पहिलो दिनको छलफल सकियो । त्यसपछि २९ गते दोस्रो दिन पनि छलफल भयो । छलफलको क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल गर्न सकिने सात बुँदे प्रस्ताव राखियो । तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने तर, त्यसका लागि आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त शिक्षामन्त्री भट्टराईको थियो । जुन प्रस्ताव शिक्षकहरूले अस्वीकार गरे ।
त्यसपछि ३० गते पनि तेस्रो दिन छलफल भयो । त्यो दिन समेत सातबुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यसका लागि शिक्षकहरूको आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त राखियो । त्यो दिनको सर्तहरू समेत ठाडै अस्वीकार गरे ।
त्यसपछि वैशाख ४ गते र आज बिहान पुनः शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबिच छलफल भयो । छलफलको क्रममा समेत शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त राखियो ।
शिक्षकहरूले आन्दोलन ऐन जारी नहुँदासम्म नरोकिने स्पष्ट अडान कायम राखे । यसपछि आज बिहान भएको छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री भट्टराईले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सात बुँदे प्रस्ताव राखिने बताइन ।
‘आज बिहान पनि आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त राखियो । तर, हामीले त्यो मानेनौँ । किनभने विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न र विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेगरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षकमाथि अग्रगामी हुनेगरी ऐन जारी हुनुपर्छ भनेर एउटै मात्र एजेन्डा लिएर होमिएको हौँ । ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन रोकिँदैन भन्यौँ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।
१९ दिनसम्म सडकमा आन्दोलन गरिरहँदा आज आएर आन्दोलन रोक्नुहोस् भनेर सर्त राखिएपछि आफूहरूले अस्वीकार गरेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले ती विषय हल गरिदिए छलफल गरेर आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सकिने तर, आन्दोलन नरोकिने पराजुलीको भनाइ छ ।
‘शिक्षा मन्त्रालयले यति माग मुद्दा हल गर्यो भने अब आन्दोलनको मोडालिटी कसरी जाने भनेर एजेन्डा राखेर छलफल गर्ने वातावरण बन्छ, तर, आन्दोलनचाहिँ रोकिँदैन,’ पराजुलीले भनिन् ।
आफूहरूसँग भएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनुपर्ने माग रहेको र त्यो पूरा भएको खण्डमा तत्कालै आन्दोलन रोकिने उनले बताइन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन गराएको तर, अहिले १९ दिनसम्म सडकमा हुँदासमेत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ ।
‘१९ दिनसम्म लाखौँ शिक्षक सडकमा बसिराख्दा पनि राज्य बेखबर हुने । यही विषय पनि आन्दोलन ६/७ दिनमा हुँदाखेरि नै गरिदिएको भए आन्दोलनको मोडालिटीबारे पनि सोच्न सकिन्थ्यो होला । शिक्षक कर्मचारीहरूलाई घर पठाउन पनि सकिन्थ्यो होला । यतिको दिन आन्दोलन हुँदा कसरी आन्दोलन रोक्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
महिनौँ दिन काठमाडौँमा बसेर आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षक कर्मचारीलाई रित्तो हात घर फर्काउन नसकिने उनको भनाइ छ ।
राज्य शिक्षकलाई थकाएर चाडै घर पठाउन सकिन्छ भन्ने कल्पनामा परेको तर, त्यो पुरा हुन नसकेको बताइन् । ‘हामी त शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म सडक छाड्दैनौँ । हामीले त चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छौँ,’ उनले भनिन् ।
माघ २० गतेदेखि नै आफूहरू चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको बताउँदै अहिले आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्न लागेको वेला रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
शिक्षकहरूले आजदेखि आन्दोलनको समय परिवर्तन गरेका छन् । बिहान ९ बजेदेखि १२ सम्म आन्दोलन गरिने उनको भनाइ छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न वैशाख २ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । उक्त अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने तयारी सरकारको छ । त्यसका लागि संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गत उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ । हालसम्म १०० दफामा छलफल भइसकेको छ ।
