वीरगन्ज । वीरगन्ज -पथलैया औद्योगिक करिडोरलाई विधिवत् रूपमा औद्योगिक करिडोरको मान्यता दिलाउन उद्योगीहरूले माग गरे पनि पूरा नभएको बताएका छन्। विगतमा यस क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदले औद्योगिक क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गराउन चुनावी एजेन्डा बनाए पनि पूरा नगरेको उद्योगीहरूले बताएका हुन्। सरकारले पनि यस औद्योगिक करिडोरलाई मौखिक रूपमा औद्योगिक करिडोर भने पनि घोषणा भने नगरेको अवस्था छ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक करिडोरलाई यस क्षेत्रका निर्वाचित सांसदसहितका नेताहरूले यसप्रति खासै चासो नदेखाएको गुनासो छ। वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर बाराको क्षेत्र नम्बर ४ र पर्साको क्षेत्र नम्बर १ मा पर्छ। गत ०७४ सालको निर्वाचनमा पनि बारा र पर्साका औद्योगिक क्षेत्रका सांसदले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गराउन आश्वासन दिएका थिए। तर, त्यो हालसम्म पूरा गर्न कुनै पनि पहल नभएको र आश्वासनको समयसीमा पनि सकिएको अवस्था छ।
नेपालकै सबैभन्दा बढी लगानी भएको ‘वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर’लाई राज्यले विधिवत् रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानमा दिनहुँ हुने श्रम समस्या, औद्योगिक करिडोरलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधारप्रति राज्यले गरेको बेवास्ता, लचिलो वैदेशिक लगानी नीति, औद्योगिक करिडोरमा राज्यद्वारा लगाइने कर नीतिबारे मुख्य रूपमा उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
यस्तै, यस क्षेत्रमा बन्द रहेका वीरगन्ज चिनी कारखाना तथा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि सरकारसमक्ष पहल गर्ने उद्योगीहरूले नेताहरूबाट अपेक्षा गर्दै आएका छन् । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा सम्भावित आगलागीजस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न एक थान रसायनयुक्त वारुणयन्त्र उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूले लामो समयदेखि राख्दै आएका छन्।
औद्योगिक करिडोरमा उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
‘वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर’ नेपालकै सबैभन्दा बढी लगानी भएको औद्योगिक करिडोरको रूपमा रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। ‘वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर’मा साना, मझौला र ठूला गरी करिब सात–आठ सय उद्योग सञ्चालनमा रहेका वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ।
संघका प्रशासकीय अधिकृत मनोज उपाध्यायका अनुसार छिटफुट रूपमा ५–६ प्रतिशत उद्योग केही कारणले बन्द छन्। उनले यो औद्योगिक करिडोरले नेपालकै ठूलो औद्योगिक करिडोरको पहिचान बनाएको बताए। यस औद्योगिक करिडोरले प्रत्यक्ष रूपमा ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको उपाध्यायको दाबी छ। यस्तै, यसले राज्यको अर्थतन्त्रमा करिब ४५ देखि ५० प्रतिशत कर तिर्दै आएको उनको भनाइ छ। एक लाख ५० हजार मानिसलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ।
नेपालको कुल लगानीमध्येका ७० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी यही औद्योगिक करिडोरमा रहेको छ। नेपालकै सबैभन्दा बढी लगानीको फलाम, सिमेन्ट र औषधि उद्योग यही क्षेत्रमा रहेका छन्।
वीरगन्ज–पथलैया करिडोर मुलुककै प्रमुख करिडोर रहेकाले आवश्यक सम्पूर्ण सेवा–सुविधासहितको औद्योगिक करिडोरको घोषणा गर्न उद्योगीहरूको आग्रह छ।
उद्योगीहरूको मुख्य समस्या ?
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बनेको वेला वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले ०७८ फागुन २८ मा भेटेर विभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
त्यसवेला उनीहरूले सरकारले स्थापना गरिएको औद्योगिक सुरक्षा बलले वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीहरू सुरक्षित नै महसुस गरे पनि निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी खारेजी गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै औद्योगिक सुरक्षा बल पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका थिए।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको तराई–काठमाडौं द्रुतमार्गको निर्माण, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण समयसीमा तोकेर नै सम्पन्न गर्न, वीरगन्ज नाकाबाट दिनहुँ लाखौँ यात्रु आवागमन गर्ने भएकाले वीरगन्ज–रक्सौल बोर्डरलाई ‘ह्याप्पी बोर्डर’को रूपमा विकास गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग राखे। सोही माग यस क्षेत्रका सांसदले पूरा गराउन पहल गरिदिनका लागि आग्रह गर्दै आएका छन्। तर, यो समस्या समाधानमा पहल गर्न सांंसदहरू चुक्दै आएका उनीहरूको आरोप छ।
परम्परागत कृषि कर्मले उत्पादकत्व वृद्धि र कृषिको व्यवसायीकरण सम्भव नहुने भएकाले मोडेल फार्मिङ र छिमेकी मुलुकले गरेको कृषिका नयाँ प्रयोग र अभ्यासलाई नेपालको कृषिक्षेत्रमा पनि लागू गर्न पहल गर्न तथा मधेस प्रदेशमा एउटा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरी त्यसलाई भारत बिहारको ‘पुषा कृषि विश्वविद्यालय’सँगको समन्वय र सहकार्यमा सन्चालन गर्न आग्रह गरे। सनभार: नयाँ पत्रिका
