दुई वर्षअघि प्रतिगमनकारी, निरंकुश, अहंकारवादी भन्दै छोडेका ओलीकै शरण पाएर प्रचण्ड कमरेड सिंहासनमा पुगेका छन् । ओलीले पनि प्रचण्डलाई बालकोटमा सुनपानी छर्केर पवित्र बनाई त्यही बार्दलीमा उभ्याए ।
नेपाली राजनीतिमा बेला-बेलामा अप्रत्यासित घटना घटिरहन्छन् । खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि संसदीय अभ्यासमा भएका चमत्कारहरू स्मरणीय छन् । बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ साल असारमा पार्टीभित्रको कलह थेग्न नसकी संसद विघटन गरेर कात्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन गराए । त्यसपछि एकपछि अर्को राजनीतिक चमत्कार हुँदैगयो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि पनि बेलाबेलामा यस्ता चमत्कारहरू हुँदैआए ।
यस्तै चमत्कार आइतबार पनि भएको छ नेपाली राजनीतिमा । दुई वर्षसम्मको गठबन्धन छिनभरमै विच्छेद भएको छ । गठबन्धन टिकाइरहनका लागि भएका हरेक प्रयासहरू नाकाम भए । एकाएक नयाँ गठबन्धन बन्यो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । संसदीय अंकगणितका हिसाबले २०५२ साल दोहोरिएको छ ।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले नौ महिना शासन गर्यो । कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि एमाले सरकार ढल्यो । त्यसपछि राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीको सहयोगमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यो संसदीय राजनीतिको पहिलो सत्ता साझेदारी थियो ।
उक्त सरकारको आयु पनि १७/१८ महिना मात्रै भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दबीच दरार आएपछि देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर लोकेन्द्रबहादुर चन्द एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेला पनि पहिलो र दोस्रो दललाई उछिन्दै तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । यस पटक फेरि उक्त इतिहास दोहोरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८४ अनुसारको प्रतिनिधिसभा र धारा १७६ अनुसारको प्रदेश सभा मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो । निर्वाचनको दौरानमा कतै कुटाकुट भयो, कतै सुरक्षाकर्मीले हवाई फायर गर्यो । १५ मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो र निर्वाचनकै कारण बाजुरामा दुई युवाहरूले ज्यानै गुमाउनुपर्यो । यी केही घटनाहरू बाहेक निर्वाचनको समयमा धेरै धनजनको क्षति भएन, यसलाई सन्तुष्टि नै मान्नुपर्छ । निर्वाचनका क्रममा जनताले आफ्नो मत जाहेर गरेका छन् ।
यस पटक पनि जनादेशले कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत दिएन । तालमेल गरेर चुनावमा होमिएका पाँच दलको सिट संख्या जोड्दा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था देखिएन । त्यसैले अबको पाँच वर्ष पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने देखिएको छ । यो अस्थिरताले मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको सामना गर्न बाध्य नहोला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
चुनावमा दल जित्छ वा कुन दल हार्छ वा कुन व्यक्ति जित्छ वा हार्छ भन्ने एउटा पाटो छ नै । निर्वाचन परिणामले आगामी पाँच वर्षका लागि विचित्रको संसदीय राजनीतिक चित्र बनाएको छ । निर्वाचन प्राविधिक विषय भएकाले पनि जित-हार स्वाभाविकै हुन्छ । त्यस्तो अप्रत्यासित नतिजा पनि होइन यो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट ८९ सिटसहित कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ भने ७८ सिटसहित एमाले दोस्रो । बेलाबेलामा ओलीको नाम लिएर देउवालाई तर्साउँदै आएका प्रचण्डले तिनै ओलीको सहयोग पाएर ३२ सिटको आडमा प्रधानमन्त्री पड्काएका छन् ।
परिणाम जे आयो, अंकगणितीय हिसाबले समीक्षा होला । फेरि चुनाव प्राविधिक विषय भएकाले यसमा हार्नुपर्ने जित्ने र जित्नुपर्ने हार्ने हुन्छ नै । चुनावमा दुईचार सिट तलमाथि हुने कुरा भन्दा पनि सैद्धान्तिक/वैचारिक रूपमा को हार्यो वा को जित्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यो निर्वाचनमा जताबाट हेरे पनि नेपालका कम्युनिष्टहरूको पराजय नै हो ।
गैरकम्युनिष्टहरूसँग मिलेर एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्युनिष्टहरू आफैं नराम्ररी पछारिएका छन् । भलै अनेक तिगडम गरेर आफूलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्ने व्यक्ति नै सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका छन्, तर यो विजय होइन, पराजय नै हो । अहिलेको नेपाली राजनीतिमा कम्युनिष्टहरूको पराजय नै हो भन्ने निम्न आधार छन् :
चुनावी अंकगणितको पराजय
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कम्युनिष्ट नामधारी दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरे । भविष्यमा पार्टी एकताको तहमा पुग्ने प्रतिबद्धतासहित भएको चुनावी गठबन्धनमा कम्युनिष्टहरूले अंकगणितीय हिसाबले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १७४ सिटमा जित हात पार्यो । यो संख्या प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य संख्याको ६३.२७ प्रतिशत हो ।
प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८० र माओवादी केन्द्रले ३६ सिट जितेको थियो । कम्युनिष्ट नामधारी अन्य दलहरू राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक/एक सिट प्राप्त गरेका थिए । समानुपातिकमा एमालेले ४१ र माओवादी केन्द्रले १७ सिट ल्याएको थियो । यो अंकगणितले कम्युनिष्ट नामधारीहरूले १७६ सिट पुर्याएका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा मात्रै होइन प्रदेश सभामा पनि कम्युनिष्ट भन्नेहरूले अपार सफलता पाए । ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा कम्युनिष्टहरूकै बहुमत भयो ।
पपुलर मतका हिसाबमा पनि त्यतिबेला कम्युनिष्ट नाम जोड्ने यी चार दलको मत संख्या ४५ लाख ९५ हजार ४८९ थियो । यो संख्या कुल सदर मतको ४८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
तर, यस पटक कम्युनिष्टहरू न संसदीय अंकगणितमा अगाडि छन्, न पपुलर मतमा । पपुलर मतका हिसाबले एमाले सबैभन्दा ठूलो दल त भएको छ तर गत निर्वाचन भन्दा आफ्नो मत झण्डै ६ प्रतिशतले गुमाएको छ । कम्युनिष्ट नाम जोडेर प्रत्यक्षमा एक सिटसम्म जित्नेहरू पाँच पार्टी रहेका छन् । ती सबैको समानुपातिकको मत जोड्दा ४४ लाख ४१ हजार ३८८ हुन्छ । यो कुल खसेको मत संख्याको ४२ प्रतिशत मात्रै हो । जबकि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने गैरकम्युनिष्टहरूको मत ५६ लाख ८९ हजार ४७६ अर्थात् झण्डै ५४ प्रतिशत रहेको छ ।
सिट संख्याको हिसाब गर्दा पनि २७५ मध्ये कम्युनिष्टहरू १२२ मा खुम्चिएका छन् । यो संख्या कुल सदस्य संख्याको ४४.३६ प्रतिशत मात्रै हो । जबकि गैरकम्युनिष्टसँग ५५.६४ प्रतिशत सिट संख्या छ । अर्थात् कम्युनिष्टहरू संसदीय अंकगणितमा पनि पछाडि छन् । गैरकम्युनिष्टहरूको साथ नलिएसम्म सरकार बनाउन सक्ने अवस्था भएन कम्युनिष्टहरूले । जबकि गैरकम्युनिष्टहरू एकठाउँमा आएका हुन्थे भने कम्युनिष्ट नामधारी सबैलाई साइड लगाएर सजिलै सरकार गठन गर्न सक्थे ।
वैचारिक सैद्धान्तिक पराजय
यो गठबन्धन फगत सत्ता स्वार्थ हो । यो गठबन्धन न वैचारिक निकटताको उपज हो, न ओली-प्रचण्डले विगतमा गरेको गम्भीर गल्तीप्रति आत्मालोचना, न त आत्मग्लानि नै महसुस गरेका छन्
संसदीय अंकगणितले मात्रै होइन, कम्युनिष्टहरू वैचारिक रूपमा पनि कुहिएको फर्सी जस्तै भएका छन् । कमल थापाहरूको बुई चढेर एमालेले चुनाव लड्नुपर्ने वा कांग्रेसको बैसाखी बनेर माओवादी, एकीकृत समाजवादी र मसालले कतै कतै अबिर जात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । कम्युनिष्टहरू एकले अर्कोलाई पराजित गर्न सकेकोमा खुसी मनाउन व्यस्त रहे केही दिन । तर, यिनीहरूको अकर्मण्यताका कारण सिङ्गो कम्युनिष्ट आन्दोलन पराजित भएको छ ।
सिट संख्या बढी देखाउनकै लागि भए पनि केपी शर्मा ओलीले सूर्य चिन्ह लिलामीमा राख्दै हिंड्नु पर्यो । पार्टीभित्रकालाई अविश्वास गरेर अरूलाई हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । प्रचण्ड-माधव नेपालहरूले दुई/चार सिटका लागि देउवाका अगाडि झोली थाप्नुपर्ने अवस्था आयो । विचार-सिद्धान्त, कम्युनिष्ट आचरण, नैतिकता सबै त्यागेर निर्लज्ज हुँदै एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमै निर्वाचनको करिब एक महिने अवधि सकियो । परिणाम सार्वजनिक भएपछि पनि एकले अर्कोलाई देखाइदिएको भन्दै कुर्लिरहेका छन् । योभन्दा ठूलो वैचारिक पराजय के नै होला र एक सिद्धान्तनिष्ट कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरूका लागि !
दुई कम्युनिष्ट समूह मिलेर विशाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण हुँदा कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरूलाई जति खुशी मिलेको थियो, त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी आम जनतामा आशा जागेको थियो । वर्षौंदेखि ‘समाजवाद’, ‘सर्वहारा-श्रमजीवी वर्गको उत्थान’ को नारा लगाउने कम्युनिष्टहरूलाई पाँच वर्षअघि जनताले उत्साहित हुँदै मतदान गरेका पनि हुन् ।
जनताको त्यो भरोसा र कार्यकर्ताहरूको त्यो खुसी तीन वर्षसम्म पनि टिकाउन सकेन नेतृत्वले । परिणामः कसैले आफ्नो चुनाव चिहृन नै लिलाम गर्नुपर्ने भयो भने कसैले अर्काको आङमा जुकाझैं टाँसिइराख्नुपर्ने भयो ।
अस्तित्वको पराजय
यो अवस्था आउनुमा मुख्य दोषी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुन्, यसमा कसैको विमति रहँदैन । उनी जितुन् वा हारुन्, उनको पार्टी जितोस् वा हारोस्, तर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पराजित दिशातिर लैजाने मुख्य खलनायक उनै हुन् । पार्टीलाई उनले निरंकुश शैलीमा चलाउन खोजे, स्टालिन शैलीमा व्यक्ति पूजामा रमाउन खोजे, आलोचना गर्नेमाथि जाइलाग्ने ‘अरिङ्गाल’ तयार गर्न लागे । व्यक्ति पार्टीको मातहत हुन्छ र अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ भन्ने लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको धज्जी उडाउँदै आफूलाई निरंकुश बनाउँदै गए । उनका वरिपरि घुम्नेहरूले उनलाई एकलकाँटे हुनमा थप मलजल गर्दै गए ।
अन्ततः अवस्था यस्तो आयो, संविधान विपरीत हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि उनी प्रतिनिधिसभा दुई/दुई पटक विघटन गर्न पुगे । यसको अर्थ ओलीले तीनवर्षे कार्यकालमा जे जे गरे, त्यो सबै गलत थियो भन्ने कदापि होइन । उनले त्यो अवधिमा जनतामा आश जगाएका थिए, सपना देख्न सिकाएका थिए । लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने साहस गरेका थिए, त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सफल पनि भएका थिए ।
तर, यी सबै कामहरू भन्दा महत्वपूर्ण कुरा जनताका दैनान्दिनका समस्यामा उनको ध्यान पुगेन । पार्टीप्रतिको उत्तरदायित्वबोध गर्न पनि सकेनन् । ओलीको दोष देखाउने बित्तिकै केही भक्तहरूलाई औडाह हुन्छ, तर सत्य यही हो । आज पार्टीको सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम, नाराको कसैले व्याख्या गर्दैन, कसैले प्रशंसा गर्दैन, सिद्धान्त विचार देखाएर भोट माग्दैनन् । ‘बा’ कै प्रशंसा हुन्छ, उनकै चर्चा हुन्छ, उनैलाई देखाएर भोट माग्छन्, बस् ।
ओली मात्रै यो नाटकका खलनायक होइनन् । प्रचण्ड पनि उत्तिकै दोषी हुन् । प्रचण्डको दोष देखाउने बित्तिकै वा माधव नेपालको विरोध गर्ने बित्तिकै पनि केही व्यक्तिहरूलाई खपिनसक्नु हुन्छ, तर सत्य यही हो ।
ओलीलाई पार्टी पद्धतिभन्दा माथि राख्नमा कमरेड प्रचण्डहरूको निकै ठूलो हात छ । सुरुदेखि नै ‘दुई अध्यक्षको निर्णय पार्टी निर्णय’ को अभ्यास नभएको भए, पार्टी एक भइसक्दा पनि भागबण्डाको व्यापार नगरेर सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिने अभ्यास गरेको भए, पार्टीभित्र निर्मम समीक्षा गर्ने र आलोचना/आत्मालोचनाको अभ्यास गर्ने गरेको भए यो दिन सायद आउने थिएन ।
छोरी, ज्वाईं, सम्धी, भतिजा, सालासालीलाई ‘लाभको पद’ मा पुर्याउनमा ओली भन्दा बढी प्रचण्ड नै खेलाडी देखिए । माधव नेपालले ओलीसँग ‘बदला’ लिनका लागि प्रचण्डलाई उक्साइरहे । यो उक्साहटमा पार्टी पद्धति पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो ।
निर्वाचनले ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल तीनै जनाको अस्तित्वको पराजय गरिदिएको छ । जसरी आज प्रचण्डको सत्तारोहणका लागि ओली-प्रचण्ड छिनभरमै एकठाउँमा आए, त्यसरी वैचारिक सैद्धान्तिक बहसका लागि हिजो एकठाउँमा आएका भए वा एकले अर्काप्रति निकृष्ट एवं गैरराजनीतिक लाञ्छनाहरू लगाउनुको सट्टा वैचारिक अन्तरसंघर्ष चलाएको भए सायद यी तिनै जनाको अस्तित्व जोगिन सक्थ्यो । त्यसकारण कम्युनिष्टहरू पराजय भएकै हुन् ।
अहिलेको एकत्वको पवित्रता
करिब दुई वर्षअघि प्रचण्ड/नेपालले बालकोटसँगको सम्बन्धविच्छेद गरिसकेपछि बूढानीलकण्ठसँग घाँटी जोडे । त्यतिबेला यो गठबन्धन युगौंसम्म चल्ने घोषणा भयो । नढाँटेर भन्ने हो भने त्यो बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा प्रचण्ड, नेपालहरूभन्दा कांग्रेस नै इमानदार थियो । सरकार र अन्य लाभका पदहरूमा जिम्मेवारी दिने सवालमा होस् वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा होस् वा फेरि भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा होस्, कांग्रेस नै इमानदार देखियो । चुनावमा जुन कांग्रेसका कारण दुई/चार सिट जिते कमरेडहरूले, त्यही कांग्रेससँग सम्बन्धविच्छेद गर्न मिनेट पनि सोचनन् प्रचण्डले ।
दुई वर्षअघि प्रतिगमनकारी, निरंकुश, अहंकारवादी भन्दै छोडेका ओलीकै शरण पाएर प्रचण्ड कमरेड सिंहासनमा पुगेका छन् । ओलीले पनि प्रचण्डलाई बालकोटमा सुनपानी छर्केर पवित्र बनाई त्यही बार्दलीमा उभ्याए, जुन बार्दली प्रचण्ड-माधवको दम्बी भाषामा आउँथ्यो ।
तर, यो नयाँ सम्वन्ध पनि पवित्र भने पक्कै होइन, यो स्वार्थ सम्बन्ध मात्रै हो, व्यक्तिगत स्वार्थ सम्बन्ध । ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो सहयोग विना प्रधानमन्त्री बन्नै सक्दैनन् भन्ने सन्देश दिनु थियो र त्यसका लागि जसरी पनि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउनु थियो । उनको अहंकारले यो साँठगाँठ सम्भव भयो । प्रचण्डले जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नु थियो, त्यसका लागि उनी जतिसुकै निकृष्ट कार्य गर्न पनि तयार थिए ।
त्यसैले, यो गठबन्धन फगत सत्ता स्वार्थ हो । यो गठबन्धन न वैचारिक निकटताको उपज हो, न ओली-प्रचण्डले विगतमा गरेको गम्भीर गल्तीप्रति आत्मालोचना, न त आत्मग्लानि नै महसुस गरेका छन् । हिजो प्रचण्डले ओलीसँग बदला लिन माधव नेपालको बलि दिए र देउवालाई सिंहासनमा पुर्याए, आज देउवासँग बदला लिन ओलीलाई ललिपप देखाए र आफू सिंहासनमा पुगे, बस् ! यसरी बनेको यो गठबन्धनलाई कसरी पवित्र मान्न सकिएला र ?
