नेपाल राष्ट्र बैंकले आठवटा विकास बैंक र चारवटा वित्त कम्पनीलाई कारबाई गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएका कानूनी व्यवस्था, मौद्रिक नीति तथा निर्देशनका व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको भेटिएपछि एक दर्जन संस्थालाई आर्थिक जरिवाना गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बुधवार एक सूचना जारी गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भएको सुपरीवेक्षणका आधारमा कारबाई गरिएको जनाएको छ । कारबाईमा परेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई हर्जाना तिराइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई विपन्न वर्ग कर्जा नपुर्याउँदा एकपटक र अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा दुईपटकसम्म हर्जाना तोकिएको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा नपुर्याउँदा रु एक लाख ५२ हजार ९२९ बराबर हर्जाना तोकिएको छ भने अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा पहिलोपटक रु ७०६ र दोस्रोपटक रु ३२ हजार ९६९ बराबर जरिवाना गरिएको छ । त्यस्तै, सालपा विकास बैंकले पनि अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) कायम नगर्ने कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई हर्जाना तिराइएको हो । यी चार विकास बैंकले गत साउन र भदौ महीनामा तोकिएको सिडी रेसियो कायम नगरेका कारण दुर्ई महीनाको हर्जाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा रु २० लाख १३ हजार र भदौमा रु २३ लाख १४ हजार ४९३ जरिवाना तिराइएको छ । त्यस्तै, सिन्धु विकास बैंकलाई साउनमा रु एक लाख २६ हजार ३८४ र भदौमा रु १६ लाख ९९ हजार १५१ बराबर हर्जाना कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा रु चार लाख ६३ हजार ७९४ र भदौमा रु पाँच लाख १६ हजार ३०७ बराबर जरिवाना तोकिएको छ भने सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा रु २१ लाख ८० हजार ६६३ र भदौमा रु २८ लाख ९७ हजार ३५४ बराबर जरिवाना तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, वित्त कम्पनीतर्फ नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले पनि सिडी रेसियो कायम गर्न नसक्दा हर्जाना तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल फाइनान्सलाई पहिलोपटक रु १९ हजार ३३० र दोस्रोपटक रु एक लाख ६५ हजार ५८४ बराबर हर्जाना कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, जानकी फाइनान्स कम्पनीलाई पहिलोपटक रु छ लाख ५५ हजार १९३ र दोस्रोपटक रु छ लाख ३९ हजार ७९९ तिराइएको छ । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले पनि कर्जा निक्षेप अनुपात पुर्याउन नसक्दा रु ८० हजार ४७४ बराबर हर्जाना तिर्नुपरेको छ । अनिवार्य मौज्दात कायम नगर्ने प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडलाई रु २३ हजार १८८ हर्जाना तिराइएको छ ।
