काठमाडौं । मुलुकभर भ्रष्टाचारको स्केल यति बढिरहेको छ कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जनशक्तिले छानबिन गर्नसमेत हम्मेहम्मे पर्दै गएको छ । अख्तियारको स्वयं आफ्नै जनशक्ति छैन । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट सरुवा भएका जनशक्तिका आधारमा अख्तियारले एकातिर छानबिन प्रभावकारी ढंगले गर्नसकेको छैन भने अर्कोतिर तिनै मन्त्रालयमा सरुवा भएका कर्मचारीबाट सूचना लिक हुँदा अनुसन्धान प्रभावित बनेको छ ।
त्यसो त आयोगका आयुक्त नै भ्रष्टाचारको अभियोगमा तीन वर्ष जेल सजायको भागिदार बनेको घटनाबाट आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारिता देखाउन नसक्दा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समेत सुशासन कायम गर्नका निम्ति छुट्टै उच्चस्तरीय संयन्त्रको माग गरेका छन् । नेपालमा ज्यादा भ्रष्टाचार हुने निकायमध्ये वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय लगायत ज्यादा जनसम्पर्क हुने कार्यालय हुन् । सेवाग्राहीसँग रिसवत असुली पनि यिनै कार्यालयमा हुँदैआएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग(डोलिडार) र हाल शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको डोलीमा कार्यरत हुँदा नायबसुब्बा(स्टोरकिपर)को हैसियतमा कार्यरत रहँदा उनीसहितका अरु उच्चतहका कर्मचारीको मिलमेतोमा करोडौंको भ्रष्टाचार भएको विषय अख्तियारले छानबिन गरेकै अवस्थामा यातायात कार्यालय चावहिल पुगेका अधिकृत छैटौं तहका दिल पौडेलजस्ता कर्मचारीहरुको बारेमा पनि अख्तियारले मिहीन ढंगले छानबिन गरिरहेको छ । डोलिडारभन्दा अगाडि पौडेल भक्तपुरका विभिन्न गाविसको सचिव भएर सरकारी जग्गा हेराफेरीमा संलग्न भएका भई अकूत सम्पत्ति कमाएको तथ्य पनि अख्तियारले फेलापारेको स्रोतले बताएको छ ।
तिनै दिल पौडेलले एकातिर आफूउपर छानबिन भइरहेकै अवस्थामा अर्कोतिर अर्को मालदार अड्डा यातायातमा सरुवा भएर कार्यरत हुँदानहुँदै अन्धाधुन्द रुपमा कार्यालयको बदनाम हुनेगरी सवारी चालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) जारी गर्ने, खारेजयोग्य लाइसेन्स नवीकरण गर्ने कार्य गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । पौडेलसहितका कर्मचारीले बिचौलियासँग मिलेर सेवाग्राहीसँग ठूलो मात्रामा घुस असुली गरेको तथ्यसहितको उजुरी आयोगमा परेपछि मिहीन ढंगले अख्तियारले छानबिनलाई तीव्रता दिएको स्रोत बताउछ ।
चावहिल यातायातको लाइसेन्समा भएको अनियमितता र नांगो सेटिङका बारेमा अख्तिायारले छानबिनलाई तीव्रता दिएपछि यसअघि सरुवा भएर पनि रमाना नलिएकी छैटौं तहकी प्रमिला रेग्मी एकाएक पत्र बुझेर बाहिरिएकी छिन् ।
त्यसैगरी आयोगले यातायात कार्यालय चावहिलका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेशप्रसाद पोखरेलका विरुद्ध रु. १ करोड ६ लाख ३३ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा २०७९ पुस २९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । २०४६ असार १ मा सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेका पोखरेलको २०७८ फागुन महिनासम्मको मात्रै सम्पत्ति करोड भन्दा माथि देखिएको हो ।
तिनै पोखरेलको सरकारी मूल्यांकनमा रु. ४ करोड ३७ लाख ८८ हजार बराबरको सेयर तथा सुन जस्ता सम्पत्ति छानबिनमा देखिएको थियो । त्यसमध्ये रु. १ करोड ६ लाख ५५ हजारको स्रोत खुलाउन नसकेपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ । आयोगले उनकी श्रीमती बिमला न्यौपाने पोखरेलको नाममा रहेको घरजग्गा, सेयर, बैंक मौज्दात स्रोत नखुलेकाले जफत गर्न माग गरेको छ ।
अख्तियारले पोखरेलमात्र होइन, यातायात कार्यालयमा कार्यरत थुप्रै अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुका विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले यातायात ब्यवस्था विभागसँग सबैभन्दा बढी गुनासो आएको चावहिल यातायात कार्यालयसहित अन्य कार्यालयबाट आर्थिक बर्ष २०७७०–७८ र २०७८–०७९ को भदौ मसान्तसम्म जारी भएका ‘क’ देखि ‘ञ’ सम्मको सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण माग गरेको छ ।
त्यसैगरी सोही मितिसम्ममा ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिष्ट्रेसन सिष्टमबाट इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स र भेहिकल रेजिष्ट्रेसन सिष्टम प्रणालीमा लगिएका सवारी चालक अनुमतिपत्रको सम्पूर्ण विवरण माग गरी छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले यातायात ब्यवस्था विभागसँग उल्लेखित विवरण माग गरेपछि बढी सेटिङ हुने यातायात कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीहरुमा भागदौड सुरु भएको छ ।
कतिपय अकूत सम्पत्ति कमाएका कर्मचारीहरु त जोगिनका लागि सरुवा मागेर अन्यत्र जान खोजिरहेका छन् । तर, यो सबै विषयको जानकारी पाएको प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयले भने कर्मचारीहरु छानबिनकै दायरामा रहेकाले तत्काल सरुवामा चासो देखाएको छैन । उता प्रदेशमा मन्त्री पनि नियुक्त नभएकाले सरुवाको विषय हाललाई थाँती रहेको छ ।
