काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सकिएपछि दलहरूको ध्यान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपनि निर्वाचनमा गएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुनको तेस्रो साता गर्ने तयारी गरेको छ । १८ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आयोगका पदाधिकारीले छलफल गरी २२ वा २३ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराएका छन् ।
राष्ट्रपति ७ दिनभित्र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गराउने व्यवस्थाअनुसार फागुनभित्रै निर्वाचन सकिने गरी तयारीमा जुटेको प्रवक्त शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । आयोगको दाबी अनुसार फागुनभित्रै देशले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाउँनेछ ।
राष्ट्रपतिमा एमाले र कांग्रेसबाट क–कसको दाबी ?
देशकै सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा सत्ता गठबन्धनबाट एमालेले दाबी गरेको छ । सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्रले कार्यकारी प्रधानमन्त्री लिएपछि राष्ट्रपतिमा एमालेले दाबी गरेको हो । उपराष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्र र जसपाले दाबी गरेको छ । सत्ता घटक राप्रपा संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेकाले उपराष्ट्रपतिमा दाबी गरेको छैन ।
रास्वपाले उपसभामुखमा दाबी गरेको छ । राष्ट्रपतिमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र अनुशासन आयोगका पूर्वअध्यक्ष अमृतकुमार बोहराको चर्चा छ । शालिनता, संसदीय अनुभव, कानुनमा राम्रो दख्खल र जनजाति पृष्ठभूमि भएकाले राष्ट्रपतिमा नेम्बाङको सम्भावना बलियो देखिन्छ । तर वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकुशलताका हिसाबले पोखरेललाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने माग पनि एमालेभित्र उठेको छ ।
उहाँ गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौ–५ बाट पराजित हुनुएभको थियो । संविधान बमोजिम एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी उठ्न नपाइने भएकाले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यो पटक विदा हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति आलंकारिक भएपनि यसप्रति विस्तारै दलहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ । राजसंस्था हटेपछि संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले नै राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसैगरी राष्ट्रपतिमा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसलेसमेत दाबी गरेको छ । संसदमा तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पाएको, दोस्रो दल एमालेले सभामुख पाएकोले शक्ति सन्तुलनको आधारमा राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ । निर्वाचनपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख तीनवटै पदमा लोभ देखाउँदा सर्वोस्व गुमाएको कांग्रेसले राष्ट्रपनि पाउने आशमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थियो । विपक्षी दलकोसमेत विश्वासको मत पाएपछि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिमा मध्यमार्गी उपाय अपनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता समर्थित १० दलको बैठक बोलाउनु भएको थियो । कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन प्रचण्ड सकारात्मक भएपनि एमालेको असहयोगका कारण उहाँ अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ । कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेलको चर्चा चलेपनि गठबन्धन भत्किएपछि उहाँ उठ्ने र नउठ्ने बारे केही बताएका छैनन् ।
निर्वाचनअघि देउवा नेतृत्वको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन कांग्रेसबाट पौडेलले मूख्य भूमिका खेल्नुभएको थियो । निर्वाचनपछि पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रपति बन्ने दाउमा रहेका उहाँ गठबन्धन तोडिएपछि निराश हुनुहुन्छ । गठबन्धन भत्किएपछि उहाँ अहिले कांग्रेससहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले माओवादीले आफूलाई समर्थन गर्नुपर्ने कांग्रेसले जिकिर गर्दै आएको छ । संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यबाट गोप्य मतदान हुनेभएकाले पनि चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पर्न सकिने दाउमा काँगेस देखिएको छ । यसबाहेक राष्ट्रपतिमा गैरदलीय व्यक्तिको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । खासगरी एमालेको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति नभए गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने लाइनमा प्रचण्ड देखिएपनि तर राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर एमालेलाई चिढाउने पक्षमा प्रचण्ड हुनुहुन्न ।
कसको मतभार कति ?
सत्ता गठबन्धन जता भयो उतै बहुमत पुग्ने हुँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि सत्ता पक्षले जित्ने सम्भावना बलियो हुन्छ । अहिले संघीय संसदको अंकगणित हेर्दा एमाले–माओवादी गठबन्धन नै भारी मतले अगाडि रहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा एमाले, मओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित तीन स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । सातवटै प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनको बहुमत रहेको छ । यद्यपी सात दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २६ मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेकाले प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत परिक्षण हुन बाँकी छ ।
पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दलहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको हस्ताक्षर हेर्दा प्रतिनिधिसभामा सत्तागठबन्धनको सिट संख्या १६९ रहेको छ । जसमा एमालेको ७९, माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २०, राप्रपाको १४, जसपाको १२, जपाको ६ र नाउपाको ३ र तीन जना स्वतन्त्र गरी जम्मा १६९ जना सांसदले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सत्ता पक्षका सबै सांसदले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई मतदान गरेमा १६९ सिट संख्यालाई ७९ ले गुणन गर्दा १३३५१ मतभार हुनेछ ।
यसैगरी राष्ट्रिय सभामा एमालेको १५, माओवादीको १५, जसपाको ३ र मनोनित ३ जना गरी जम्मा ३६ ससदस्य सत्तापक्षमा छन् । यीनको कुल मतभार २८४४ हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको गरी सत्तापक्षको कुल मतभार १६१९५ हुन्छ ।
यसैगरी सात प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी सत्तापक्षमा ३२० सदस्य रहेका छन् । जसमा एमालेको १६१, माओवादीको ८३, राप्रपाको २८, जसपाको २०, जपाको १६ सदस्य छन् । प्रदेशसभाको मतभार ४८ हुनेछ । सत्तापक्षको कुल सिट संख्यालाई ४८ मतभारले गुणन गर्दा सत्तापक्षको जम्मा १५३६० मतभार हुन्छ । अब संघीय संसद र प्रदेश सभाको कुल मतभार जोड्दा सत्तापक्षको ३१५५५ मत हुन्छ ।
त्यस्तै विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसको ८९, नेकपा एसको १०, लोसपाको ४, नेमकिपाको १, राजमोको १ स्वतन्त्र १ सांसद गरी १०६ सांसद रहेका छन् । नेमकिपाका सांसदले दुवै पक्षका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने सम्भावना छैन । यदि एकीकृत र लोसपाले पनि कांग्रेसका उम्मेदवारलाई साथ दिए ८२९५ मतभार विपक्षीको हुनेछ ।
विपक्षी कांग्रेसको १०, एकीकृत समाजवादीको ९, लोसपाको १ र राजमोको १ जना गरी जम्मा २१ सदस्य छन् । यहाँ विपक्षी गठबन्धनको जम्मा मतभार १६५९ रहेको छ । दुवै सदनको मतभार जोड्दा विपक्षी गठबन्धनमा ९९५४ मतभार रहेको छ ।
प्रदेश सभामा विपक्षमा कांग्रेसको १७५, नेकपा एसको २५ लोसापको १२ गरी जम्मा २१२ सदस्य छन् । यीनिहरूको कुल मतभार १०१७६ हुन्छ। संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कुल मतभार जोड्दा विपक्षीको २०१३० हुन्छ ।
अन्यको संघीय संसदमा एक सिट र प्रदेशसभामा १८ सिट रहेको छ । यहाँ अन्यको संघीय संसदमा ७९ र प्रदेशमा ८६४ गरी कुल ९४३ मतभार छ । माथिको तथ्याङ्क अनुसार गठबन्धन ३१५५५ मतभारसहित भारी मतले अगाडि रहेकोे छ । विपक्षीसँगको मतान्तर ११४२५ रहेको छ ।
-1731904554.jpg)
