वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतले लिखत दर्ता बदर गरेको ८ वर्षसम्म व्यक्तिको कब्जामा रहेको नगर विकास समितिको १० धुर जग्गा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले खाली गराएको छ । बिहीबार बिहान महानगरपालिकाले डोजर चलाएर ८ वर्षदेखि व्यक्तिको कब्जामा रहेको जग्गा खाली गराएको हो ।
बलिराम शरणले सञ्चालन गरेको बलराम ट्रेडर्सले उक्त जमिन भाडामा लिएर हार्डवेयर तथा कवाड सामान राख्दै आएका थिए । नगर विकास समितिको नाममा आइसकेको जग्गाबाट कब्जा गर्ने व्यक्तिले मासिक ३ हजार रुपैयाँ भाडा उठाउने गरेको समेत पाइएको छ ।
नगर विकास समितिको नाममा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिका–८ स्थित ६१ नम्बर कित्ताको १० धुर जग्गा व्यक्तिको कब्जाबाट छुटाइएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले जानकारी दिए । ‘०७२ सालमा नै लिखत दर्ता बदर भइसकेको जग्गा पहुँच र पावरको बलमा व्यक्तिले कब्जा गरेका रहेछन्’, उनले भने, ‘८ वर्षपछि हामीले खाली गराउन सफल भएका छौं ।’
सर्वोच्च अदालतले २०७२ फागुन २ गते व्यक्तिको नाममा रहेको लिखतको दर्ता बदर गर्दै नगर विकास समितिको पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यसपछि समितिले ०७४ सालमा नै जग्गाको चलन चलाउने मुद्धा दर्ता गरेपनि अदालतले कार्यान्वयन गराउन सकिरहेको थिएन ।
नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थाहा पाएपछि नगर विकास समितिले २०५८ साल भदौ १० गते पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । पर्सा जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले २०६१ साल माघ २७ मा नगर विकासको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै आफूलाई जग्गा धनी दावी गर्ने पवन कुमार शर्माले पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा मुद्धा दायर गरेका थिए । पुनरावेदन अदालतले २०६३ जेठ १८ गते जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको थियो ।
अदालतमा मुद्धा चलिरहेकै अवस्थामा पवन शर्माले नन्दकिशोर श्रीवास्तवलाई मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा जग्गा नामसारी गरेका थिए । नन्दकिशोर वीरगञ्जका पूर्व मेयर विमल श्रीवास्तवका भाइ हुन् । पछि जिल्ला र पुनरावेदन दुवैको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पवन शर्मा र नन्दकिशोर श्रीवास्तवले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वोच्चले २०७२ फागुन २ गते जिल्ला र पुनरावेदनको फैसलालाई सदर गरेको थियो । सम्भार :- अनलाईन खबर
