जनकपुरधाम । धनुषाको सपही स्थित सीटीइभीटी अन्तर्गतको विपी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षलयमा अध्ययनरत्त विशेष छात्रवृतिका विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका छन् । मासिक रुपमा पाउँदै आएको निर्वाह भत्ता महिनौदेखि नपाएको भन्दै उनीहरु चारदिनदेखि आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
मंगलबार पनि उनीहरु प्रदर्शन गर्दै शिक्षालयको प्रशासन फाँटमा अनिश्चितकालिन तालाबन्दी समेत गरेका हुन् ।
गत असार यता राज्यले विशेष छात्रवृतिका ४० विद्यार्थीलाई राज्यले मासिक रुपमा दिँदै आएको विशेष छात्रवृति निर्वाह भत्ताबाट बञ्चित गरेकाले खानपिनमा समस्या भएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रेको विद्यार्थी सुजन कोइरालाले बताए ।
विशेष छात्रवृतिमा तीनवर्षे डिपलोमा सिभिल इन्जिनियरिंग कोष अन्तर्गत २०७५ देखि ४० विद्यार्थी अध्ययनरत्त छन् । कोरोना महामारीको कारण समयमै पढाइ र परीक्षा नहुँदा उनीहरुको पठनपाठन अवधि लम्बिएको छ । कलेज पक्षले तीन वर्ष ३६ महिनाको निर्वाह भत्ता दिइसकेको छ । निर्वाह भत्ता मासिक ३ हजार ५ सय र पोशाक बापत वार्षिक २ हजार ५ सय विशेष छात्रवृतिका ती विद्यार्थीहरुले पाउने गरेका थिए । विशेष छात्रवृति निर्वाह भत्ताको समय ३६ महिना सकिएपनि उनीहरुको पढाई भने जारी नै छ । जसको कारण गत असार महिनादेखि बञ्चित छन् ।
सिभिल इन्जिनियर पठन पाठन अवधिभरको जिम्मा र निर्वाह भत्ता राज्यले जिम्मा लिएको विद्यार्थीहरुको भनाइ छ । तर पठनपाठन जारी रहेकै अवस्थामा निर्वाह भत्ताबाट महिनौदेखि बञ्चित गर्दा आफूहरु समस्यामा परेको अर्का विद्यार्थी बमबहादुर विकले गुनासो गरे ।
‘हामी यो कोर्ष पढ्न इन्ट्रान्स परीक्षा दिने बेला नै विशेष छात्रवृतिमा शिक्षण अवधिभर निर्वाह भत्ता पाउने उल्लेल थियो’ विकले भने ‘अब कोर्ष पुरा गराउन सरकारले नै सिटीइभिटीलाई भनेको छ । ६ महिनाको कोर्ष ९ महिनामा भयो । पछि कोरोना आएर पढाइ लम्बियो । तीन वर्षको कोर्ष अब ४ वर्ष हुन लाग्यो । गत असारदेखि निर्वाह भत्ता नपाएर हामी पटक पटक सम्बन्धित ठाउँमा ज्ञापन ध्याणाकर्षण गरायौं । त्यस कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु पर्यो ।’
राज्यले लिएको जिम्मेबारी पुरा गर्नुपर्ने विद्यार्थी निरञ्जन साहले माग गरे ।
शिक्षालय प्रमुख रामनारायण चौधरीले राज्यले भने अनुसार ३६ महिनाको निर्वाह भत्ता ती विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराइसकेको बताए । ‘सरकारले भने अनुसार ३६ महिनाको रकम उपलब्ध गराइसकेका छौं । पढाइ लम्बिदा त्यस अवधिको सरकारले उपलब्ध नगराएसम्म शिक्षालयले उपलब्ध गराउन गाह्रो छ’ उनले भने ‘यो विषयमा हामीले माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएको छु ।
