काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सम्बन्ध यसपटक दुई महिनामै टुटेको छ। बालकोटको बार्दलीमा गत पुस १० गते ‘पुनर्मिलन’ भएका शीर्ष दुई नेता राष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तासम्म आइपुग्दा ‘बिछोडिएका’ हुन्। एमालेले सोमबार समर्थन फिर्ता लिँदै सरकार छाडेको छ। यससँगै उक्त पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षीको कित्तामा पुगेको छ।
दाहाल एमालेसहित १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यस बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पद दिन अस्वीकार गरेपछि दाहाल ओलीसँग पुनः सम्बन्ध गाँस्न पुगेका थिए। तब एमालेसहित सात दलको नयाँ गठबन्धन बनेको थियो। त्यस क्रममा माओवादीबाट दाहाल प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने ‘सहमति’भएको थियो। तर, उक्त सहमतिविपरीत दाहालले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई साथ दिएका छन्।
बालकोटमा बनेको गठबन्धन तोडेर दाहालले यही फागुन १२ गते कांग्रेससहितको आठ दलको नयाँ समीकरण बनाएका हुन्। त्यस क्रममा दाहाल साढे २ वर्ष, त्यसपछि माधवकुमार नेपाल एक वर्ष र चुनाव गराउने गरी अन्तिममा डेढ वर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सहमति बनेको चर्चा छ। यही गठबन्धनबाट पौडेल राष्ट्रपति उम्मेदवार बनेका हुन्। एमालेले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाएको छ।
नयाँ गठबन्धन बनेसँगै राप्रपा तत्काल सरकारबाट बाहिरिएको थियो। एमालेले भने तत्काल सरकार नछाडी राष्ट्रपति निर्वाचन अर्थात् फागुन २५ गतेसम्म पर्खने रणनीति बनाएको थियो। ओलीले पुस १० को सहमति कायम रहेको र त्यहीअनुसार नेम्बाङलाई उम्मेदवार बनाएको बताएका थिए।
तर, जेनेभा जान लागेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याललाई कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले रोके। उनले अन्य मन्त्रीलाई पनि विनाविभागीय बनाउने वा बर्खास्त गर्ने तयारी गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रको बदमान र पार्टीबाट गएका मन्त्रीलाई अपमान हुने काम गर्न थालेको भन्दै एमाले सोमबार सरकारबाट निस्किएको हो। डा. पौड्यालको जेनेभा भ्रमण रोकेपछि विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको सर्वत्र आलोचना भएको छ।
एमाले सचिवालय बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम दाहालले कार्यान्वयन नगरी सहमति उल्लंघन गरेको ठहर गरी सरकार छाड्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए। त्यस्तै मुलुकको हित, स्थिरता र समृद्धिको मर्मविपरीत कार्य गरेकाले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति हुन नसकेपछि अधैर्यपूर्वक निर्णय नगर्ने भनी सरकारमा रहेर काम गर्ने सोच बनाएकामा प्रधानमन्त्रीले एमाले र एमालेका मन्त्रीहरूका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण सरकार छाड्ने निर्णयमा पुगेको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा जेनेभा जान लाग्नुभएका परराष्ट्रमन्त्रीलाई अन्तिम क्षणमा अकारण नजान निर्देशन गर्नुभएको छ’, पौडेलले भने, ‘हामीलाई सरकार छाड्न, नभए उहाँले हटाउने वा बिना विभागीय मन्त्री बनाउने अभिव्यक्ति दिनुभएपछि सरकारमा रहिरहन उचित देखेनौं।’ बैठकले तत्काल संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको उनले बताए। 
एमालेबाट पौडेलसहित ८ मन्त्री थिए। पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, डा. विमला राई पौड्याल परराष्ट्रमन्त्री, हरिराज उप्रेती रक्षामन्त्री, पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री थिए। यस्तै, दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, ज्वालाकुमारी शाह कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री, राजेन्द्रकुमार राई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारणमन्त्री थिए। उनीहरू आठै जनाले सोमबार राजीनामा दिएका छन्।null नागरिक अभियन्ता श्याम श्रेष्ठ ओली–दाहाल गठबन्धनले निरन्तरता नपाउनुमा तीन–चार कारण रहेको बताउँछन्। ‘ओली प्रचण्ड सम्बन्धमा भत्किनुमा राजनीतिक धोकाधडीको हिस्सा छ। कहिले देउवालाई प्रचण्डले, कहिले प्रचण्डले ओलीलाई, कहिले ओलीले प्रचण्डलाई दिएको धोकाको परिणाम देखिँदै आएको छ’, विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ओली र प्रचण्डबीच सशस्त्र द्वन्द्वदेखि नै केमिस्ट्री मिलेको देखिँदैन। केमिस्ट्री नमिल्दा नै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार ढल्यो। नेकपा टुक्राटुक्रा भयो।’
उनका अनुसार तेस्रो कारण भनेको भूराजनीतिक दबाब हो। नेपालमा वामपन्थी मिले भूराजनीतिमा भुइँचालो नै आउने गरेको श्रेष्ठको ठम्याइ छ।‘भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राको गतिविधि पनि ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध तोड्नुमा नै केन्द्रित थियो’, उनी भन्छन्, ‘नेपालमा आएर उनले वामपन्थी गठबन्धन तोडे। वामपन्थी मिले भू राजनीतिकमा भुइँचालो नै आउँछ। तर, अरू मिल्दा कुनै दबाब नै हुँदैन।’
वामपन्थी मिल्न नदिन विदेशी चलखेल हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘मिल्नै दिँदैनन्। मिले भने त्यसलाई तोड्न पूरै शक्ति लगाउँछन्। अहिले पनि त्यही भएको हामीले देखिरहेका छौं’, उनी भन्छन्।
- संघमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन पछि प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा
- एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी
- सरकार बनेको दुई महिनामा नै १६ जना मन्त्री बाहिरिए
एमाले र माओवादी मिलेर २०७४ को निर्वाचन लडेका थिए। त्यसपछि पार्टी एकता भई नेकपा बनाएका थिए। आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएसँगै केही वर्षमै उक्त एकता भंग भएको थियो। त्यसपछि टुटेको सम्बन्ध गत पुस १० मा गाँसिएको थियो। माओवादी सचिव दीनानाथ शर्मा विचारको अन्तरले नै ओली–दाहाल सम्बन्ध टुटेको बताउँछन्। दुई महिने गठबन्धन भत्किनुका पछाडि अरूले भनेजस्तो स्वार्थ मात्रै केन्द्रित नरहेको उनको भनाइ छ।
‘मान्छेले स्वार्थको कारण ओली प्रचण्ड गठबन्धन टुटेको भन्छन्। तर, त्यो होइन विचारको अन्तर नै हो’, शर्मा भन्छन्, ‘कांग्रेससहित पहिलाको पाँचदलीय गठबन्धन संविधान र संघीयताको रक्षाका लागि बनेको थियो। नटुट्नु थियो, टुट्यो। वामपन्थी गठबन्धन राम्रो होला भन्ने थियो तर भएन।
ओलीका क्रियाकलापले गठबन्धन भत्किएको दाबी उनी गर्छन्। ‘हामीलाई उहाँमा संघीयताप्रति प्रतिबद्धता होला। पहिलाका कदममा प्रायस्चित भएको होला भन्ने थियो। तर, पहिलाकै कदम सही भन्न थाल्नुभयो’, उनी भन्छन्, ‘यसले नै आशंका पैदा भयो र यो परिस्थीति सिर्जना भयो।’
एमालेभन्दा अघि राप्रपाले सरकार छाडेको थियो। उक्त पार्टीबाट राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, विक्रम पाण्डे सहरी विकासमन्त्री, धु्रवबहादुर प्रधान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, दीपकबहादुर सिंह ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री थिए। नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभा सदस्यसँगै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलगायत पद गुमाएका थिए। उक्त प्रकरणपछि उनी नेतृत्वको रास्वपाका मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका थिए। रास्वपाबाट लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री, डोलप्रसाद अर्याल श्रमरोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री थिए।
एमाले र राप्रपाले समर्थन पनि फिर्ता लिए पनि रास्वपाले भने कायमै राखेको छ। सरकार बनेको दुई महिनामा नै १६ जना मन्त्री बाहिरिएका छन्। रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने भएको छ। रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने जानकारी दिए। पार्टीको बैठकपछि बुर्लाकोटीले भने, ‘सरकारका विषयमा पार्टीको पूर्वनिर्णय कायम छ। तत्काल हामीले समर्थन फिर्ता लिँदैनौं।’
सरकारबाट भने रास्वपा बाहिरिएको छ। नेपालको राजनीतिमा अर्को घटनाक्रम विकसित नभएसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको र उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता दिने समय रहेकाले कसलाई मतदान गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय नभएको उनले बताए।
१६ मन्त्रालय दाहालको काँधमा
एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि दाहालको काँधमा १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आएको छ। १४ मन्त्रीसहित २ राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। सरकारलाई पूर्णता दिने समयमा पनि वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दाहालले नै राखेका थिए।
एमालेले छोडेका अर्थ, कृषि, उद्योग, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा, परराष्ट्र र महिला, बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दाहालको जिम्मेवारी आएका छन्। त्यस्तै राप्रपाले छोडेका ऊर्जा, सहरी विकास र कानुन मन्त्रालय तथा रास्वपा राजीनामा दिएपछि खाली भएको गृह, शिक्षा, सहरी विकास पनि दाहाल कै काँधमा आएका छन्।
के हुन्छन् प्रदेश सरकार ?
संघमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तनका प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा देखिएका छन्। जहाँ एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेका छन्। मधेस, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउन सक्ने देखिन्छ।
मधेसमा जसपा, बागमती र कर्णालीमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छन्। सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत ल्याउन नसकेर ढलेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। नयाँ गठबन्धनसँगै त्यहाँ विश्वासको मत लिन सहज देखिन्छ।
प्रदेश १ मा एमालेबाट हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री छन्। उनी नेतृत्वको सरकार धरापमा देखिएको छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पाउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जसमा एमालेको ४०, राप्रपाको ६ सिट छ। यस हिसाबले कार्कीको पक्षमा ४६ मत मात्रै पुग्छ। नयाँ गठबन्धनको पनि ४६ सिट नै छ। कांग्रेसको २९, माओवादीको १३, एकीकृत समाजवादीको ४, जसपाको १ सिट छ। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको ४७ सिट हुन्छ। सभामुख माओवादीका छन्। प्रदेश १ मा निर्णायक मत सभामुखको हुन्छ।
गण्डकीमा एमालेबाट खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन्। उक्त प्रदेशमा पहिलो दल कांग्रेस छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको मात्रै २७ सिट छ। एमालेको २२, माओवादीको ७, नेपाल समाजवादी पार्टीको १, राप्रपाको २, स्वतन्त्र १ सिट छ। यहाँ कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको असर अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा पर्नेछ। अधिकारीको सरकार पनि जोखिममा छ। लुम्बिनीमा २९ सिटसहित पहिलो दल रहेको एमालेबाट पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
सरकारमा रहेका माओवादी जसपा, जनमत अनि बाहिर रहेका नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले समर्थन गरेका थिए। यी दल कांग्रेससहितको समीकरणमा लागेपछि मुख्यमन्त्री गिरी संकटमा परेका छन्। उनीहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमत ल्याउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४–४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३, स्वतन्त्र २ तथा जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १–१ सांसद छन्। नयाँ गठबन्धनमा ५४ मत पुग्छ। गठबन्धनबाहिरका एमाले र राप्रपाका ४ जोड्दा ३३ सांसद मात्र हुन्छन्।
कुन–कुन प्रदेश सरकार सुरक्षित ?
मधेसमा एमाले नै ठूलो दल हो। त्यहाँ यसअघिको गठबन्धनका आधारमा तेस्रो दल जसपाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको छ। मुख्यमन्त्री छन् सरोजकुमार यादव। जसपा र जनमतले आधा–आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। एमालेबाट सभामुख छन्।
उक्त प्रदेशमा एमालेको २३, कांग्रेसको २२, जसपाको १६, जनमत १३, लोसपा ९, माओवादी ८, एकीकृत समाजवादी ७, स्वतन्त्र ६, राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नेउपाको १/१ सिट छ। उक्त प्रदेशसभामा १ सय ७ सांसद छन्। एमाले, राप्रपा बाहिरिए पनि सरकारमा कुनै असर पर्दैन।
बागमतीमा तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन्। उक्त प्रदेशमा कांग्रेसको ३७, एमाले २७, माओवादीको २१ सिट छ। १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस र माओवादी मिल्दा सहज बहुमत हुन्छ। जहाँ राप्रपा भने बाहिरिइसकेको छ।
एमाले बाहिरिँदा त्यहाँको प्रदेश सरकारलाई असर पर्दैन। तर, ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दाबी भने गर्न सक्ने देखिन्छ। राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ।
कर्णालीमा माओवादीबाट रामकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्। एमालेका यमलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री नबनाएर शर्मा ओली र दाहालको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा ठूलो दल कांग्रेसको १४ सिट छ। माओवादीको १३ सिट छ। कांग्रेस र माओवादी मिल्दा त्यहाँको प्रदेश सरकार सुरक्षित देखिन्छ। जहाँँ एमालेको १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रको १/१ सिट छ।
सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत नपाएर ढलिसकेको छ। राजेन्द्रबहादुर रावल बाहिरिएर कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन् । शाहले विश्वासको मत भने लिएका छैनन्। नयाँ गठबन्धनसँगै विश्वासको मत लिन सहज भएको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको १९, माओवादी ११, एमालेको १०, नाउपा ७, एकीकृत समाजावादीको ४,राप्रपा र स्वतन्त्र १/१ सिट छ।
-1731904554.jpg)
