एजेन्सी । कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई चार वर्ष पुरानो आपराधिक मानहानि मुद्दामा सुरतको एक अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। तर, उनले तत्काल जमानत पनि पाएका छन् । अदालतले राहुल गान्धीलाई सजायको विरुद्ध उच्च अदालतमा अपील गर्न ३० दिनको समय दिएको छ । रिट दायकर्ताका वकिलले अदालतमा राहुल गान्धीलाई अधिकतम सजायको माग गरेका थिए ।
सन् २०१९ को हो विषय
राहुलको विषय थर (टाइटल) को बारेमा गरेको टिप्पणीसँग सम्बन्धित छ। मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा राहुल गान्धी बिहीबार सुरत अदालतमा उपस्थित थिए। राहुल गान्धीका वकिलहरूको टोलीले सुनुवाइको क्रममा राहुल गान्धीले आफ्नो बयानबाट कुनै समुदायलाई चोट पुर्याउन नचाहेको जिकिर गरेका थिए ।
राहुल गान्धीले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा भनेका थिए ‘सबै चोरहरूको उपनाम मोदी कसरी हुन्छ ?’
सजायको घोषणा भएपछि राहुलले के भने ?
सजायको घोषणापछि राहुल गान्धीले महात्मा गान्धीको बयान ट्वीट गरेका थिए । उनले लेखेका छन्, ‘मेरो धर्म सत्य र अहिंसामा आधारित छ । सत्य मेरो ईश्वर हो, अहिंसा यसलाई प्राप्त गर्ने माध्यम हो।’ अर्कोतर्फ, कांग्रेसले भनेको छ –राहुल गान्धी तानाशाह विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् र उनलाई ईडी, पुलिस, मुद्दा र सजायबाट धम्की दिने प्रयास भइरहेको छ।
अब राहुल गान्धीले यस विषयमा थप अपील गर्नेछन्।
के हो पुरा कुरा
वायनाडका सांसद राहुल गान्धीले २०१९ को लोकसभा चुनावमा कर्नाटकको कोलारमा मन्तव्यका क्रममा भनेका थिए । उनले भनेका थिए , ‘किन सबै चोरहरूको थर मोदी नै हुन्छ ?
राहुल गान्धीविरुद्ध भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९९ र ५०० अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९९ ले आपराधिक मानहानिको मुद्दामा अधिकतम दुई वर्षको सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
सजायको घोषणापछि निवेदक पूर्णेश मोदीले सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा भने, ‘हामी यो निर्णयलाई हृदयदेखि स्वागत गर्छौं । दुई वर्षको सजायको घोषणामा उनी खुसी छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न छ । यो सामाजिक आन्दोलनको विषय हो । कुनै पनि जाति, समाज विरुद्ध बयान दिनु हुदैन । अरु केही छैन। बाकी हामी हाम्रो समाजमा बसेर छलफल गर्छौ ।’
हिन्दुस्तान टाइम्सको समाचार अनुसार राहुल गान्धीले १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा जमानत पाएका छन् । वर्तमान सांसद भएकाले राहुल गान्धीको सांसद अहिले खतरामा छैन । निर्णयलाई चुनौती दिन उनीहरूसँग ३० दिनको समय छ ।
राहुल गान्धीका वकिलहरूको टोलीले सुनुवाइको क्रममा राहुल गान्धीले आफ्नो बयानबाट कुनै समुदायलाई चोट पुर्याउन नचाहेको बताएको जिकिर गरेका थिए ।
के हुन्छ राहुल गान्धीको लोकसभा सदस्यता ?
कानुनविद् सिद्धार्थ लुथराले बीबीसीकी सहयोगी पत्रकार सुचित्रा मोहन्तीसँग कुरा गर्दै सदनका सदस्य दोषी प्रमाणित भएर मात्र अयोग्य नहुने बताए । राहुलले तत्काल उच्च अदालत अर्थात् गुजरात उच्च अदालतमा अपील गर्नुपर्नेछ र निर्णयमा रोक लगाउनु पर्नेछ ।
लुथराका अनुसार, ‘जनप्रतिनिधित्व ऐन १९५१ अन्तर्गत सभासदलाई अयोग्य ठहराउन धेरै मापदण्डहरू छन् । उदाहरणका लागि, यदि कुनै पनि सदनका सांसदलाई छ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अपराध वा धारा १५३ ए (धर्मको आधारमा विभिन्न समूहहरूबीच शत्रुता बढाउने कसुर इत्यादि) जस्ता केही अन्य धाराहरू अन्तर्गत दोषी ठहरिएमा, र असल विश्वास कायम राख्न प्रतिकूल कार्य गर्ने) वा धारा १७१ (चुनावमा अनुचित प्रभाव सम्बन्धी अपराध)।
उनले जनप्रतिनिधित्व ऐन, १९५१ बमोजिम नतोकिएको कसुरमा दुई वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्ति सोही दिनबाट अयोग्य हुने र ६ महिनाभित्र रिहा हुने र सो कार्यकालभरी अयोग्य हुने ।’ व्यवस्था रहेको बताए ।
