वीरगञ्ज । लामो समयसम्म पनि मुआब्जा नपाएपछि वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा स्थानियहरुले धर्ना दिएका छन् । मुआब्जा लिन बाँकी रहेका स्थानीयले मंगलवार बिहान बन्दरगाहको मुल गेटमै पुगेर धर्ना दिँदै सरकारविरुद्ध नाराबाजी पनि गरेका छन् ।
स्थानीय अगुवा एवम् जनप्रतिनिधीहरुको उपस्थितीमा मुल गेटमै धर्ना दिएपछि केही बेर बन्दरवाह भन्सार कार्यालयको कामकाजसमेत प्रभावित भएको थियो । ६ वर्षदेखि सरकारले रोक्का गरेर राखेको जग्गाको मुआब्जा अहिलेसम्म पनि नदिएको भन्दै सिर्सियाका जग्गाधनीले धर्ना दिएका हुन् ।
जग्गा रोक्का भएपछि विवाह, बालबच्चाको शिक्षा, औषधोपचारजस्ता प्रयोजनका लागि आफूहरुले जग्ग बेच्न पनि नपाएको त्याहाँका जग्गाधनीको गुनासो छ । ‘कि त रोक्का भएको जग्गा फुकुवा हुनु प¥यो, नत्र हामीलाई तत्कालै मुआब्जा दिनु प-यो,’ जग्गाधनी वैजयन्ती मालाले भनिन्, ‘हामीलाई यसरी कहिलेसम्म सरकारले अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने ?’ समयमै मुआब्जा दिएमा आफूहरुले नयाँ घर घडेरी तथा थातथलोको व्यवस्था गर्न पाउने उनीहरुको भनाइ छ ।
सुक्खा बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष कुमार न्यौपानेका अनुसार अहिले २/४ दिनका लागि काम गर्न दिने सहमतीमा धर्ना स्थगित गरिएको छ । मुआब्जा रकम नपाएकाहरुको नामावलीसहितको विवरण संकलन गरी पठाउने सहमती भएको न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘उहाँहरुको आन्दोलन त लामो समयदेखिको हो । अस्थिर सरकारका कारण उहाँहरुको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । अब भर्खरै अर्थमन्त्री पनि नियुक्त हुनुभएको छ, अब समस्या समाधानका लागि हामी कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ ।’
गत आर्थिक वर्ष असारको अन्तिम साता केही स्थानीयले मुआब्जा पाएदेखि चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणको काम ठप्प छ । अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा मुआब्जा वितरणको काम अड्किएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष न्यौपाने बताउँछन् । कुल ६२ बिघा जग्गाको ९ सय २० कित्ता जग्गामध्ये हालसम्म ६ सय ८३ कित्ताको ४२ बिघा १५ कठ्ठा १६ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।
२ सय ८० स्थानीयले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा लगेका छन् । अब करिब १९ बिघा जग्गाको २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । यस बाहेक घर, रुख, कृषि, पोखरी, चापाकल आदिको पनि मुआब्जा दिनुपर्नेमा त्यसको सर्भे नै हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
सरकारले २०७३ सालदेखि बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र वीरगंज–१७ अलौंस्थित वीरगंज भन्सार मातहतको आइसीपी भन्सारबीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्सामा पत्र पठाएर उक्त जग्गा रोक्का गराएको थियो ।
-1731759229.jpeg)
-1731759229.jpeg)
