वीरगञ्ज । लामो समयदेखि भूमाफियाले कब्जा गरेको वीरगञ्ज-१० आदर्शनगरस्थित एक कट्ठा जग्गा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आएको छ । पर्सा जिल्ला अदालतले १२ बैशाख २०७८ मा गरेको फैसलालाई उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले सदर गरेसँगै आदर्शनगरस्थित एक कट्ठा जग्गा महानगरको स्वामित्वमा आएको हो ।
किर्ते कागजात खडा गरी मालपोत र महानगरपालिकाका निवर्तमान जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसमेतको मिलोमतोमा वीरगञ्ज-३ छपकैया निवासी नजमा बेगमले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा पुर्याएकी थिइन् । नजमाले १० चैत २०७४ मा माटो पुर्ने काम सुरु गर्दा जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको खुलासा भएको थियो । जग्गा बिक्री वा हक–हस्तान्तरणबिना नै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाएपछि महानगरका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भिष्मकुमार भूषालले ३ असार २०७५ मा पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिबाट महानगरको स्वामित्वमा आएको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित साविक कित्ता नम्बर ८१७ को हाल नापीमा कायम भएको कित्ता नम्बर १८ र ५३ को एक कट्ठा जग्गा पूर्ववर्ती महानगरको नाममा दर्ता कायम गर्न जिल्ला अदालत पर्साले फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलालाई बदर गर्न माग गर्दै जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा नजमाले दिएको मुद्दामा पनि महानगरकै पक्षमा फैसला आएको छ । १३ बैशाख २०८० मा उच्च अदालतका न्यायधिशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र सिताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत पर्साद्वारा ०७८ वैशाख १२ गते गरिएको फैसलालाई सदर गरेसँगै उक्त जग्गा महानगरको स्वामित्वमा आएको हो ।
नजमाका पती एवम् नेपाली कांग्रेस पर्साका नेता महमद सहाबुद्धिनले उक्त जग्गामा पक्की भवन निर्माण गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा स्थापित जिपि कोइराला फाउण्डेशनको कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । महानगरकै पक्षमा फैसला आएसँगै जिपि कोइराला फाउण्डेशन लेखिएको पर्खालमा रङ्ग लगाएर मेटाइएको छ । उनले त्यहाँ नै निट्को कम्पनीको टायल्स र मार्बल गोदामसमेत बनाएका छन् । स्थानीयकाअनुसार उक्त जग्गाको बजार मुल्य अहिले झन्डै १० करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
लामो रस्साकस्सीपछि महानगरको स्वामित्वमा आएको जग्गामा निर्मित संरचना भत्काएर नगरबासीको हितका लागि जग्गा प्रयोजनमा ल्याउने महानगरको योजना रहेको महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए । उनले भने, ‘महानगरको स्वामित्वमा रहेको तथा अन्य सार्बजनिक जग्गा खोज्ने अभियान नै हामिले चलाइरहेका छौँ, अरु पनि कुन कुन ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ भन्ने कुरा खोज्ने क्रम जारी छ ।’
जग्गा हड्पन भूमाफियादेखि राजनीतिक दलसम्मको संलग्नता
वीरगञ्जलाई व्यवस्थित बनाउन विक्रम सम्वत् २०२० मा तयार पारिएको आदर्शनगर शहरी योजनाअन्तर्गत बस्ती विकास गर्नका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस क्षेत्रमा जग्गाहरु अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई प्लटिङ गरेर विक्री वितरण गर्ने पशुपती आदर्शनगर निर्माण समितिले जिम्मा पायो । समितिले सोहीअनुसार प्लटहरु विक्रीपनि गर्यो । यद्दपी सबै पल्ट विक्री हुन सकेनन् ।
बाँकी रहेका पल्ट समितिले वीरगञ्ज नगर पञ्चायतलाई सुम्पिदियो । प्लटहरु समयक्रमसँगै वीरगञ्ज नगर पञ्चायत हुँदै वीरगञ्ज नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र हालको महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हुनुपर्ने हो । तर, भूमाफियाहरुले नगरपालिकाका कर्मचारी, तत्कालिन जनप्रतिनिधि र मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेर केही पल्ट व्यक्तिको नाममा पास गरेको पाइएको छ ।
अदालतले वीरगञ्जलाई सुम्पेको यो जग्गा पनि विक्रम सम्वत् २०६१ मा भूमाफिया अरुणकुमार अग्रवालले तत्कालिन वीरगञ्ज नगरपालिकाको छाप र हस्ताक्षर किर्ते गरी आफ्नो नाममा पास गराएका थिए । जग्गामाथि अग्रवालले कब्जा जमाएपछि ०६१ चैत १९ गते नगरपालिकाले उनिविरुद्ध कानूनी कारवाहीको माग गर्दै लिखत बदर गर्न मालपोतलाई पत्राचार गर्यो । तर कारवाहीको डरले उनले आफै मालपोत कार्यालय पुगेर जग्गा पुनः नगरपालिकाकै नाममा कायम गरिदिन ०६१ चैत २४ मा नगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए । उनले दिएको निवेदनसहितका अन्य कागजात अहिलेपनि नगरपालिकासँगै छ ।
०६५ पुस ३ मा नगरपालिकाबाट फुकुवा पत्र नआएसम्म अदालतले जग्गा रोक्का राख्न आग्रह गरेको थियो । हालसाविक गराउन आउनेलाई पक्राउ गरी जानकारी गराउन पत्र लेखेको भएपनि नगरपालिकाकै कर्मचारी, वडा सचिव, नापी सर्वेक्षकसमेतको मिलेमतोमा जग्गा नजमा बेगमको नाममा पायो भयो ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साको श्रेस्ताअनुसार नजमाले अरुणकुमार अग्रवालसँग ०७४ मंसिर ११ गते उक्त जग्गा खरिद गरेकी छन् । अग्रवालले ०७४ मंसिर ८ गते हालसाविक गराएको देखाइएको जग्गा महानगरले भने कसैलाई बिक्री गरेको छैन । तर किर्ते कागजात खडा गर्दै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई मिलाएर नजमा बेगमले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएकी थिइन् ।
नजमाले जग्गामा माटो पुर्ने काम सुरु गरेपछि महानगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भिष्मकुमार भूषालले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । अदालतमा जग्गा सम्बन्धि मुद्दा विचाराधीन रहँदा राजनीतिक समर्थन जुटाउन मोहम्मद सहाबुदीनले त्यहाँ जीपी कोइराला फाउन्डेशनको कार्यालय स्थापना गरेको बुझिन्छ ।
सहाबुदीनले आफूसँग भएको राजनीतिक समर्थनको देखाउन जिपी कोइराला फाउन्डेशनको कार्यालय उदघाटन गर्न ठूलो कार्यक्रम नै आयोजना गरेका थिए । उदघाटन कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन महामन्त्री शंशाक कोइराला, शेखर कोइराला र फाउन्डेशनकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुजाता कोइरालासमेतको उपस्थितिमा थियो । उनले कार्यालय उदघाटनका लागि आयोजना गर्न कार्यक्रमलाई रोक्न वीरगञ्ज महानगरले पत्र पनि काटेको थियो । यद्दपी उनले महानगरको निर्देशनलाई अटेर गर्दै कार्यालय सञ्चालन गरे । फाउन्डेशनको कार्यालय राख्नुका साथै उनले आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गरेको निट्को कम्पनिको टायल्स र मार्बलको व्यवसायका लागि जग्गालाई गोदामका रुपमा पनि प्रयोग गर्छन् ।
उच्च अदालतको फैसला आउने दिनसम्म पनि उक्त जग्गामा निर्मित पक्कि भवनमा जीपी कोइराला फाउन्डेशन लेखिएको थियो । अहिले त्यहाँ पेन्ट गरिएको छ ।
यस विषयमा बुझ्न सहाबुदिनसँग सम्पर्क गर्दा उनको फोन लागेन ।उच्च अदालतको फैसला अघिसम्म जीपी कोइराला फाउन्डेशन लेखिएको बोर्डसहितको भवन।