काठमाडौँ — सत्तारूढ कांग्रेसले आफ्नोतर्फबाट मन्त्री बन्नेको नाम नपठाउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्लाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन् । तीन महिनाअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएदेखि नै मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री दाहालमातहत अहिले चार मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काअन्तर्गत दुई मन्त्रालय छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहको असन्तुष्टिका कारण मन्त्रीको नाम तय गर्न सकेका छैनन् । प्राथमिकतामा नपरेका मन्त्रालय आफ्नो समूहलाई दिन खोजेको भन्दै शेखर–गगन समूह असन्तुष्ट छ । देउवा भने पार्टीभित्र समझदारी बनाएर आइतबारसम्ममा नाम टुंगो लगाउने कसरतमा छन् । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका पाँचै जना संस्थापन पक्षका हुन् । गठबन्धनको सहमतिअनुसार कांग्रेसले अब चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पठाउनुपर्नेछ ।कांग्रेसले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद र खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी मन्त्रीको नाम पठाउनुपर्नेछ । कांग्रेसले आठ मन्त्रालय पाउने सहमति भएकामा जनमत पार्टी सरकारबाट अलग भएपछि खानेपानी मन्त्रालय पनि थपिएको हो ।
उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि जनमत चैत १७ मा सरकारबाट बाहिरिएको हो ।प्रधानमन्त्रीमा दाहालले पुस ११ मा शपथ लिएकै दिन जनमतले आफ्नो पार्टीबाट खानेपानी मन्त्रीमा अब्दुल खानलाई पठाएको थियो । जनमतले कृषि र उद्योगमध्ये एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । सरकारबाट बाहिरिए पनि उसले समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । देउवाले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको समस्या देखाएपछि गठबन्धन खानेपानी मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन सहमत भएका हुन् ।
कांग्रेसबाट चैत १७ मा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री, नेता प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री, रमेश रिजाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र सीता गुरुङ सहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तत्कालका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय उपप्रधानमन्त्री खड्कामातहत राखिएको छ ।
कांग्रेसका अर्का नेता एनपी साउद वैशाख ३ मा परराष्ट्रमन्त्री भएका हुन् । पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री महतले एक/दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने जनाए । ‘पार्टीभित्रको विवादले रोकिएको होइन । उपनिर्वाचनपछि गरौंला भनेका कारणले ढिलाइ भएको हो । आइतबार वा सोमबारसम्म हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै समस्या छैन ।’
कांग्रेस महामन्त्री थापाले मन्त्री पठाउने विषयमा पछिल्लो समय छलफल नभएको बताए । ‘उपनिर्वाचनअघि सभापतिसँग एक खालको समझदारी भएको हो । उपनिर्वाचन सकिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिएको थियो । अहिले सभापतिले नयाँ छलफल गर्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘नाम दिन समस्या छैन । सभापतिले कुरा गर्नासाथ नाम गइहाल्छ ।’
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा पार्टीभित्र मुख्य विवाद छ । सभापति देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मोहन बस्नेतलाई पठाउन चाहेका छन् । बाँकी रहेका मन्त्रालयमा पनि रोजेर संस्थापन पक्षले लिने भए आफ्नो पक्षबाट नाम नदिने शेखर–गगन समूहले चेतावनी दिएको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बस्नेतलाई ल्याउन सभापतिको भन्दा पनि आरजु (राणा) को मुख्य स्वार्थ छ भन्ने कुरा आएको छ,’ संस्थापन इतरपक्षका अर्का एक नेताले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि आफैं राख्नुपर्ने हो भने हामी नाम नदिन सक्छौं, शेखर दाइ विराटनगरबाट फर्केपछि यसबारेमा थप कुराकानी हुन्छ ।’
संस्थापन पक्षका अर्का एक नेताले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल चलाइरहेकाले कांग्रेसबाट नाम जान ढिलाइ भएको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि पाएकै मन्त्रालय पाए सरकारमा जाने बताउँदै आएको छ ।
‘रास्वपाले गृह र अर्थ मन्त्रालयमध्ये एकलाई बटमलाइन बनाउने सम्भावना छ, गठबन्धनका नेताहरूले यी दुईबाहेक अरू मन्त्रालय रोज्न भनेका छन् । यसमा कुरा मिल्ने छाँट देखिन्न,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘गृह र अर्थबाहेक रोजेको मन्त्रालय लिएर जान चाहे रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कि भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ ।’
-1731904554.jpg)
