संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशमा धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरेपनि कर्मचारीहरु भने संघीय तहमा केन्द्रित छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछिका पाँच वर्षमा सरकारले उल्टै प्रदेश र स्थानीय तहमा कटौती गरेर संघीय तहमा ५ हजार दरबन्दी थपेको छ ।
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनमा स्वीकृत दरबन्दी फेरबदल गर्दै सरकारले संघीय निजामती सेवामा पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी थपेको खुलेको छ ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा तय गरिएको दरबन्दी फेरबदल गरी पछिल्लो तीन वर्षमा संघीय तहमा पाँच हजार कर्मचारीको दरबन्दी थप गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी घटाइएको छ ।
२०७५ मा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय निजामती सेवामा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ गरी कुल एक लाख ३७ हजार ६१४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कटौती गरी संघीय तहमा ५ हजार दरबन्दी थपिएको छ ।
लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार, अहिले संघीय तहको दरबन्दी ५३ हजार ५३१ पुगेको छ । प्रदेश तहको दरबन्दी १७ हजार ३२२ र ७५३ वटा स्थानीय तहको दरबन्दी ६५ हजार २६९ छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कुल दरबन्दी केहीे घटाइए पनि अहिले संघीय तहमा भने ५ हजारभन्दा बढी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो ।
सरकारले प्रदेश तहको दरबन्दी करिव २२ प्रतिशतले कटौती गरी त्यो हिस्सा संघीय तहमा थपेको छ । स्थानीय तहको दरबन्दी भने खासै फेरबदल भएको छैन । संघीय तहमा हटाउनुपर्ने संरचना यथावत राखी कतिपयमा दरबन्दीसहित कर्मचारीहरु समेत थपिएको हो, जसले गर्दा प्रदेश तहमा भारी मात्रामा दरबन्दी कटौती भएको छ ।
पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल अहिले जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको, तर कर्मचारीहरु भने संघीय तहमा थुप्रिएको बताउँछन् । ‘राज्यका जिम्मेवारी र कामहरु एकातिर, तर कर्मचारी अर्कोतिर भए । संघीय तहमा दरबन्दी थप्ने काम पटक्कै ठीक होइन’, उनी भन्छन्, ‘संविधान जारी हुनुभन्दा ठीक अघिको तुलनामा अहिले सचिव र सहसचिवका पद धेरै छन् । संघीय तहमा अनावश्यक संरचनाहरु कायम राखिएको छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनपछि गृह मन्त्रालयमा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण र कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग थपिएको छ । स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र रहेका शिक्षा, कृषि, पशुपंक्षी विभाग यथावत छन् । कर्मचारीहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विभाग यथावत राखेको छ ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको सुझाव अनुसार, संघीय तहमा रहेका अनावश्यक कार्यालयहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छैनन् । संघीय सरकारले कृषि र पशुसेवा कार्यालयलाई ज्ञान केन्द्रको नाममा ७७ जिल्लामा यथावत राखेको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल खानेपानी, शहरी विकास र सडकका डिभिजन कार्यालयहरु धमाधम थपिएको बताउँछन् । सेवा संकुचित भइसकेको अवस्थामा सेवा र कार्यशैली रुपान्तरण विना नै हुलाक कार्यालयहरु वडा तहमा फैलिएका छन् । त्यतिबेला हरेक प्रदेशमा बढीमा ७ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय थप्न नहुने भनी दिएको सुझाव समेत कार्यान्वयन भएको छैन ।
विभिन्न अध्ययन, आयोग र समितिहरुले संघीय तहको दरबन्दी घटाई छरितो बनाउन, कतिपय कार्यालय खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् । यस्ता अध्ययनहरुले कामको चाप भएको प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी थप्न सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो तलब आयोगले प्रचलित निजामती सेवा ऐनमा कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना, संगठन संरचना तयार र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वमा २०७५ सालमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या १६ भन्दा बढी नबनाउन सुझाव दिएको थियो ।
त्यो सर्वेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ । सर्वेक्षणका लागि २०६६ मा बनेको निर्देशिका परिवर्तन भएको छैन । तर, कर्मचारी समायोजनपछि समेत संघीय तहमा आवश्यक नपर्ने निकायहरु यथावत राखिएको छ भने कतिपय नयाँ कार्यालय व्यूँताइएको छ ।
गतवर्ष तत्कालिन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिवहरुको संख्याबारे अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिले अर्थ, उद्योग, उर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिवहरुको दरबन्दी घटाउन सुझाव दिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । उसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक आयोगहरुमा सचिव नराख्न सुझाव दिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
समायोजनपछिको कर्मचारी व्यवस्थापन तदर्थमा चलेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत प्रश्न उठाएको छ । ‘संविधान जारी भएको ७ वर्ष व्यतित हुँदा समेत निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरूसम्बन्धी संघीय ऐन जारी हुन सकेन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समायोजन भएका कर्मचारी, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि नियुक्त भएका कर्मचारीको सरुवा, बढुवालगायत वृत्ति विकासका अवसरहरूमा स्पष्टता हुन सकेको छैन ।’
गतवर्ष मात्रै सरकारले बजेटमा संघीय निजामती सेवाको दरबन्दी १० प्रतिशतले कटौती गर्ने भनेपनि त्यो सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन । उच्चस्तरीय तलब आयोगले आगामी दुई वर्षसम्म नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीमा नयाँ भर्ना नलिन सुझाव दिएको छ । उसले कर्मचारीहरुको दरबन्दी भारी रुपमा कटौती गर्न र सेवा अवधि बढाएर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।
अहिले नेपाल सरकारसँग मुख्यसचिव सहित ७४ जना सचिवहरुको दरबन्दी छ । लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले संघीय तहमा ४९ जनामात्रै सचिव भए हुने भनी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आठ जना सचिव छन् । उच्चस्तरीय तलब आयोगका संयोजक समेत रहेका पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालका अनुसार, अहिले ४८ हजार रहेको संघीय तहको दरबन्दी बढाउने होइन, १३ हजारले घटाएर ३५ हजारमा सीमित गर्न प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस भएको छ ।
योजना र मापदण्ड अनुसार समायोजन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको मनोबल घटेको औंल्याएको छ । ‘काम गर्ने उत्प्रेरणा नभएको, समायोजन भएको कार्यालयमा हाजिर हुन नगएको र गएपनि प्रदेश वा स्थानीय तहप्रति जिम्मेवार भई काम नगरेको अवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन ।’
संविधान जारी भएको करिव आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पदमा पुगेलगत्तै निजामती लगायत सार्वजनिक चासो र सरोकारका ऐनहरु संसदको यो अधिवेशनमा पेश गर्ने दावी गरेपनि मस्यौदालाई पूर्णता समेत दिन सकेनन् ।
‘स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीहरुको चरम अभाव छ । सिंहदरबारमा कर्मचारीहरुको अनावश्यक भीड छ, सरकार निर्मम भएर सिंहदरबारको भिड प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेमा कर्मचारीहरुसामू लाचार बनेको छ’ राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा भन्छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएपछि प्रदेश सरकारहरुले भने आ–आफ्नो निजामती सेवा ऐन जारी गरेका छन् । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले जारी गरेको ऐनको आधारभूत विषयमा एकरुपता छैन । जसले गर्दा आगामी दिनमा संघीय ऐन जारी भएपछि समेत ती ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने अर्को झञ्झट हुने भएको छ ।
तलब आयोगले तत्काल संघीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउन, दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउन सुझाव दिएको थियो । यति कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जान तयार नभएमा पुल दरबन्दीमार्फत सेवाग्राहीको भीड हुने, स्थानीय र प्रदेश तहमा खटाउन सिफारिस गरेको छ । उसले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त समूहमा राखेको छ । निजामती सेवा ऐनमा ३ महिनाभन्दा बढी अतिरिक्त सेवामा राख्न नपाइने व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनका लागि गतवर्ष मात्रै करिव साढे १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
दुई महिनाअघि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको उच्चस्तरीय तलब आयोगले संघीय संरचनामा कर्मचारी दरबन्दी भारी मात्रामा कटौती गर्न सुझाव दिएको छ । अहिले समेत २२ वटा मन्त्रालय कायम रहेको भन्दै आयोगले त्यसलाई १६ मा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ । अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वमा २०७५ सालमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या १६ भन्दा बढी नबनाउन सुझाव दिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय तहका संरचना र कार्यालयहरु भारी मात्रामा कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन भएन । उनी संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापनका सवालमा सरकार कर्मचारीतन्त्र सामू निरीह र लाचार भएको टिप्पणी गर्छन् ।
‘स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीहरुको चरम अभाव छ । सिंहदरबारमा कर्मचारीहरुको अनावश्यक भीड छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकार निर्मम भएर सिंहदरबारको भिड प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेमा कर्मचारीहरुसामू लाचार बनेको छ । कर्मचारीहरुले आफ्नो अनुकुलताका लागि संघीयता नै कार्यान्वयन हुन नदिने मनोवृत्तिमा छन् ।’
