फौजदारी अभियोग लागेपछि फरार एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी अन्ततः निलम्बनमा पर्ने भएका छन्। नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावली बनेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोइरी फरार रहेको सूचना आइतबार संसद् सचिवालयमा पुनः पठाएपछि उनलाई निलम्बन गर्ने तयारी सभामुखले गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीले फरार अभियुक्तलाई पनि निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संसद्मा कोइरीको अनुपस्थितिबारे प्रश्न उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले फरारको सूचना पठाउन प्रहरीलाई ‘रुलिङ’ गरेका थिए। यसअघिको सूचनाबमोजिम कारबाही भयोभएन भन्दा पनि आफू सभामुख भएपछि पुनः सूचना आवश्यक परेको भन्ने आशयका साथ उक्त रुलिङ भएको थियो।
फौजदारी अभियोग लागेपछि फरार एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी अन्ततः निलम्बनमा पर्ने भएका छन्। नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावली बनेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोइरी फरार रहेको सूचना आइतबार संसद् सचिवालयमा पुनः पठाएपछि उनलाई निलम्बन गर्ने तयारी सभामुखले गरेका हुन्।
सभामुखमाथि कोइरीको पद लम्ब्याउन खोजेको आरोप लागेको थियो। कोइरीले लगातार २१ वटा बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण बिरामी परेको भन्ने पत्र संसद सचिवालयमा पठाएका थिए। सभामुखले उनको अनुपस्थितिको सूचना स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। तर सत्तारूढ दलहरू त्यसको विरोधमा उत्रिए।
फौजदारी अपराधमा फरार भई लुकेर बसेकालाई बिरामी रहेको भनेर सदनले स्वीकृत गर्न नसक्ने भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि बैठक दुई घन्टा स्थगित भएको थियो।
शुक्रबार रातिको बैठकमा कोइरीको अनुपस्थितिको सूचना स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिएन। अनुपस्थितिको सूचना अस्वीकृत भएको भए कोइरीको सांसद पद स्वतः खारेज हुन्थ्यो। तर पद खारेज नगरी उनलाई निलम्बन गर्ने दलीय सहमति बनेको थियो।
प्रहरीले पहिला पठाएको पत्रका आधारमा नभई नयाँ पत्रका आधारमा निलम्बन गर्ने सभामुखले अडान लिएपछि प्रहरीलाई पुनः पत्राचार गर्न भनिएको स्रोतको भनाइ छ। शनिबार बिदा परेकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार नै कोइरी फरार भएको पत्र पुनः संसद सचिवालयमा पठाएको हो। जसबाट सांसद कोइरीको सांसद पद निलम्बनमा परेको सूचना संसद् सचिवालयले केही दिनमा प्रकाशित गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ। निलम्बनमा परेपछि कोइरी संसद्को सेवासुविधा प्राप्त गर्न र संसद् बैठकमा भाग लिनबाट वञ्चित हुनेछन्।
फौजदारी अपराधमा फरार भई लुकेर बसेकालाई बिरामी रहेको भनेर सदनले स्वीकृत गर्न नसक्ने भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि बैठक दुई घन्टा स्थगित भएको थियो।
गत मंसिर ४ मा सम्पन्न चुनावमा महोत्तरी १ बाट निर्वाचित उनी प्रहरीको खोजीमा रहेका अभियुक्त हुन्। उनीविरूद्ध २०७२ भदौ २५ गते सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकलाई जबर्जस्ती एम्बुलेन्सबाट निकालेर हत्या गरेको आरोप छ।
उच्च अदालत जनकपुरबाट २०७७ मंसिर १९ गते उनलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको थियो। मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा बसी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा तारेख गुजारी उनी हालसम्म फरार रहेको तथ्य छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले पहिलोपटक गत पुस ७ गते उनले शपथ ग्रहण गरेलगत्तै दिउँसो संसद् सचिवालयमा फरार रहेको पत्र पठाएको थियो।
पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मतमा पनि उनले मतदान गरेका थिए। पछि सभामुखको निर्वाचनमा पनि उनी मतदानका लागि उपस्थित भएका थिए तर विरोध भएपछि उनले मतदान गर्न पाएनन्। उपसभामुखको निर्वाचनपछिका कुनै पनि बैठकमा भने उनी अनुस्थित भए।
उच्च अदालत जनकपुरबाट २०७७ मंसिर १९ गते उनलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको थियो।
गत चैत १९ गते पारित भएको प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ को नियम २४८ को उपनियम ३ बमोजिम प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई कुनै सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यसो नगरी फरार भए उनलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुने व्यवस्था छ।
