पकाहाँमैनपुर । स्थानीय तहको गठनसँगै ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने मिठा नाराले नागरिक रिझाएका जनप्रतिनिधि अहिले आफैँ विवादको मरुभुमीमा छन् । सिंहदरबारको अधिकार दिने पर्साको पकाहाँमैनपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको विवादले लामोसमयदेखि विकास निर्माणको काममा प्रभाव परेको छ । गाउँपालिकामा समय -समयमा जनप्रतिनिधि बीचहुने विवादले गाउँपालिकाको विकासमा प्रभाव परेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाअध्यक्ष बीचको विवाद चरम विन्दुमा छ । गाउँँपालिका विवादको भुमरीबाट रहँदा नागरिक भने निराश बन्न थालेका छन् ।
गत वर्षसम्मको कार्यकालमा गाउँपालिकामा भएका कामको चर्चा सर्वत्र थियो । विकास निर्माणका हिसाबले देशकै उत्कृष्ट गाउँपालिका बनाउने लक्ष्यका साथ लागि परेका यस पालिकाका जनप्रतिनिधिको टसलले यतिबेला गाउँपालिकाको कार्यालय सुनसान छ । राजनीतिक द्वन्द्वकै कारण गाउँपालिकाको कामकाज प्रभावित हुँदै आएको छ । बिषेश गाउँसभाका क्रममा सुरु भएको अध्यक्ष र वडाअध्यक्षबीचको विवाद अझै कायम नै छ । वडाअध्यक्षहरुले बिषेश गाउँसभा बहिष्कार गरेपछि अध्यक्षको संयोजनमा गरिएका निणर्य पारित हुनुपर्ने छ भने वडाअध्यक्ष आफू नभएका बेला गरिएका कुनै पनि निणर्य मान्ने पक्षमा छैनन् ।
यसै कारण विकास निर्माणका काममा मात्र अवरोध पुगेको छैन, पालिकाका कर्मचारीहरु पनि बस्नै मानेका छैनन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेश मेहता र वडाअध्यक्षबीचको टकरावका कारण काम गर्न असजिलो भएको छ । अध्यक्ष र वडाअध्यक्षबीचको राजनीतिक विवादमा फस्ने डर भएपछि गाउँपालिका काम गर्ने ठेकेदारहरु पनि काम छाडी भाग्न लागेका छन ।
गाउँपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ । गाउँपालिकामा ३ जना सदस्य बाहेक अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष सहित ५ वडाध्यक्षसमेत कांग्रेसका छन् ।
गाउँपालिका यतिबेला राजनीतिक द्वन्द्वकै कारण विवादमा छ । गाउँपालिकाको विशेष गाउँसभा बहुमतले पारित गरेको छ । नेतृत्वले वडागत बजेटको विनियोजनमा विभेद गर्दै न्यून रकम छुट्याएको भन्दै ४ जना वडाअध्यक्षहरुले असहमती जनाएका छन । गाउँपालिका अध्यक्षले कार्यपालिकाको बैठक नै नराखी आफूखुसी बिरगंजमा लगि बिषेश सभा गरेको भन्दै वडाध्यक्षहरुले निणर्य सच्याउन माग गरेका थिए । यसैबीचमा गाउँपालिका नेतृत्वले वडाध्यक्ष तथा परिषद् सदस्यहरूको मागबारे कुनै सुनुवाइ नगरेपछि केही दिन देखि झन बिबाद उतपन्न भएको छ ।
उनीहरूले बजेट सिलिङ यथावत हुनुपर्ने, जनताले तिर्नुपर्ने राजस्व साविक अनुसार नै हुनुपर्ने, गाउँपालिकाभित्रका सडक मर्मतलगायत विकास निर्माणका काम वडामार्फत हुनुपर्ने, योजना तथा अनुदान वडा कार्यालयको सिफारिसमा हुनुपर्ने र विकास निर्माणको लापरबाही र सामग्री वितरण प्रणाली पारदर्शी हुनु पर्ने मागं राखेका छन ।
-1732260122.webp)
