जनकपुरः स्थानिय सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को निति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवा पुनरस्थापनाको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरुः सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका ३२ वटा पालिकाहरुमा जनदबाव स्वरुप स्थानिय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम सम्पन्न भएको छ । 1683737141.jpg)
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालको सहजीकरण, स्थानिय साँझेदार संस्थाहरुको संयोजन र राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाका ३२ वटा पालिकाहरुमा गठन भएका पालिका स्तरीय हरवाचरवा अधिकार मञ्चहरुको परिचालन मार्फत उक्त जनवकालत अभियान सम्पन्न भएको हो ।
४ दिन अघिबाट शुरु भएको सो अभियान अन्तरगत स्थानिय सरकारलाई मुक्त हरवाचरवाहरुको न्यायिक पुनरस्थापनाको माग गर्दै २०८० बैशाख २४ गते पर्साको पकाहमैनपुर गाऊँपालिका, बाराको कोल्भीनगरपालिका, रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाऊँपालिका, धनुषाको शहिदनगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाईएको थियो ।
त्यसैगरि २५ गतेका दिन पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका, बाराको बारागढी गाऊँपालिका, रौतहटको बिन्द्राबन नगरपालिका, सर्लाहीको ब्रहमपुरी गाऊँपालिका, महोत्तरीको भङ्गहा नगरपालिका र लोहारपट्टी गाऊँपालिका, धनुषाको बिदेह नगरपालिका, सिराहाको सकुवानानकरकट्टी गाऊँपालिका, सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका र खडक गाऊँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भयो ।
अभियानको तेश्रो दिन अर्थात २६ गतेका दिन पर्साको पर्सागढी, बाराको जीतपुरसिमरा उपहानगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका, धनुषाको गणेशमानचारनाथ नगरपालिका, सिराहाको बरियारपट्टी गाऊँपालिका र सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम सम्पन्न भयो ।
अभियानको अन्तिम दिन अर्थात आज २०८० बैशाख २७ गतेका दिन पर्साको बिरगंज महानगरपालिका, रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका, सर्लाहीकोको हरीपुरनगरपालिका, महोत्तरकिो मटीयानी, धनुषाको धनौजी, सिराहाको लहान र धनगढीमाई नगरपालिका र सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम सम्पन्न भएको छ । 
सम्बन्धित पालिकाका नगरप्रमुख र अध्यक्षज्यूलाई सम्बोधन गरेर तयार पारिएको उक्त ज्ञापनपत्रमा संघ र प्रदेश सरकारसंगको समन्वयमा स्थानीय सरकारद्धारा मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक तथ्याँक संकलन गरी उनीहरूलाई बर्गिकृत परिचय पत्र प्रदान गरिनुपर्ने, मुक्त हरवाचरवाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरियोस् र लैंङ्गिक भेदभाव बिना सबैलाई समान र उचित ज्याला सुनिश्चित गरिनुपर्ने र मुक्त घाषित मुक्त हरवाचरवाको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागहरु उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त ज्ञापनपत्रमा दिगो पुनसर््थापना योजना जारी गरी कार्यान्वयन गरियोस र मुक्त हरवाचरवाको भूमि, खाना र आश्रयको अधिकार सुनिश्चित गर्नका साथै महिला र बालबालिकाको अधिकारलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने, सरकारका सबै नीतिगत निर्णय गर्ने तहहरूमा मुक्त हरवाचरवाहरुको समानुपातिक र अर्थपूर्ण आवाज र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने लगायत आगामी अर्थिक बर्षको निति,कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवाको पक्षमा निति, कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु उल्लेख गरिएको छ । 
नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हक अन्तरगत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइैन् छैन र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाईने छैन भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितहरुलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । तर पनि मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरुमा रहेका करिव १ लाख भन्दा बढी हरवाचरवा परिवारहरु अनियमित ऋणका कारण अझैपनि बँधुवाको रुपमा काम गरिरहेको कुरा बिभीन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ ।
मुक्त कमैया कम्लहरी मुक्त हलिया, हरवाचरवा सम्वन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’ ले गतः २०७९ बैशाख ९ गते आफ्नो अध्यययन प्रतिवेदनको सिफारीशलाई समुचित ठह¥याउँदै भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रीज्यूको सक्रिय पहलमा विद्यमान कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ अनुसार गत २०७९ श्रावण २ गते हरवाचरवाको मुक्ति र ऋण र कागजात खारेजी सम्वन्धमा ऐतिहासिक घोषणा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको थियो । तर हरवाचरवा मुक्तीको घोषणा भएको ९ महिना बितीसक्दा समेत अहिलेसम्म पुनरस्थापनाको कुनै पनि काम अगाडी बढन सकिरहेको छैन ।
यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनःस्थापना हाम्रो सरोकार, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार भन्ने मूल नाराकासाथ यही २०७९ चैत्र २५ देखि २८ सम्म पुनःस्थापनाका लागि हरवाचरवा अधिकार यात्रा ऐतिहासिक रुपमा भव्यताकासाथ सम्पन्न भयो ।
मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्लाको २५ स्थानमा कोणसभा सम्पन्न भइ १० हजार बढि जनसमुदाय परिचालित भएका थिए । यात्राकाक्रममा मन्त्री, सासद, स्थानीय पालिकाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरुको व्यापक सहभागिता रहेको थियो । उक्त यात्राका क्रममा मुक्त हरवाचरवाहरुको न्यायिक पुनरस्थापनाका लागि स्थानिय र प्रदेश सरकारबाट प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त भएको थियो ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च महासचिव लागिन्द्र सदाले मुक्त हरवाचरवाहरुको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपुर्ति मार्फत न्यायिक पुनःस्र्थापना गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएकोले समयमै आफना मागहरु पुरा नभए आफुहरु सिंहदरवार घेर्न बाध्य हुने कुरा बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रदेश र संघीय स्तरमा पनि आन्दोलनको आधीबेरी श्रृजना गरिने दाबि गर्नुभयो ।
त्यसैगरी संघीय स्तरमा २०८० साल बैसाख २६ गते मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी तथा हरवा चरवा पुनःस्थापना दवाव समुहका संयोजक श्याम श्रेष्ठ ज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बसी बिभीन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय भएको छ।
जस अन्तरगत मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी तथा हरवा चरवाको तथ्थाकं संकलनका लगि सम्बन्धीत मन्त्रालयबाट सबै पालिकाहरुमा तथ्थाक संकलनको लागि परिपत्र जारी गर्न सम्बन्धीत मन्त्रालयमा छलफल गर्ने, मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी तथा हरवा चरवाको तथ्याङ्क संकलन, पुनःस्थापनका कार्य अगाडी बढाउन पुर्व प्रधानमन्त्री श्री शेर बहारदुर देउवालाई भेटने र एकिकृत पुनःस्थापन सम्बन्धी पारीत गराउन र आगामि आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने तथा मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी तथा हरवा चरवा पुनस्थापनको लागि एकिकृत कार्यविधी पास गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड ज्यूसंगसँग डेलिगेश जाने कार्यक्रम तय भएको छ ।
आन्दोलन अन्तरगत माननीय भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय रन्जीता श्रेष्ठज्युसँग मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी तथा हरवा चरवाको पुनःस्थापनका लागि एकिकृत कार्यविधी पास गर्न र अन्य सवालहरुमा छलफल गर्ने र मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी तथा हरवा चरवाका सवालहरुलाई सम्बोधन गराउनका लागि काठमाडौमा दवावमुलक कार्यक्रम गर्न १५० जना मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी तथा हरवा चरवालाई भेला गरेर बिभीन्न दवावका कार्यक्रम निर्धारण गरिने कुरा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवा बस्तुस्थिती अध्ययन समितिका सदस्य गणेश बिश्वकर्माले बताउनुभयो ।
