वीरगञ्ज । बारास्थित वीरगञ्ज – जितपुर गौशालाको जग्गामा अवरोध नगर्न उच्च अदालतले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायधिश सिताराम मण्डलले जितपुरसिमरा उपमहानगरका नाममा आपतकालीन आदेश जारी गर्दै जग्गामा अवरोध सृजना नगर्न आदेश दिएको हो ।
जितपुरसिमराका प्रमुख राजन पौडेलले वैशाख १७ गौशालाको संरचना अवैध भएको बताउँदै डोजर चलाएपछि गौशाला सञ्चालक समिति अदालत पुगेको थियो । उपमहानगरविरुद्ध निषेधाज्ञाको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्ज पुगेको समितिको मागलाई अदालातले सदर गरिदिएको छ ।
समितिले उपमहानगरलाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दामा न्यायाधीश मण्डलको इजलासले उपमहानगरसँग निषेधाज्ञा दिनुनपर्ने कारण भए पेस गर्न र बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनको प्रतिउत्तरको समय दिँदै अन्तरिम रोक्काको आदेश पनि दिएका छन् ।
अदालतले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म गौशाला र यससँगै जोडिएका अन्य संरचनामा प्रवेश नगर्न तथा कब्जामा नलिन उपमहानगरलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
गौशालामा पालिएका गाईको रेखदेखको जिम्मेवारी लिएको सूचना निकालेपछि गौशाला कानूनी निषेधाज्ञा माग गर्दै अदालत पुगेको थियो । आफूहरू स्थानीय निकासँग छलफल गर्न तयार रहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले नगरप्रमुखलाई छलफलका लागि बोलाउँदा पनि पौडेलले जबर्जस्ती डोजर चलाएको गौशाला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार संघईले आरोप लगाए ।
समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अदालतको आदेशबारे जानकारी गराउँदै अध्यक्ष संघईले भने, ‘विवाद नै नभएको जग्गामा बनाइएका घरटहरा भत्काउने स्थानीय जनप्रतिनिको उद्देश्य नै शंकास्पद छ । उहाँहरू विकास गर्ने चुनिनुभएको हो कि विनाश गर्न ?’
विक्रम सम्वत् १९६३ मा स्थापित वीरगञ्ज – जितपुर गौशालाको व्यवस्थापन आफ्नै विधानअन्तर्गतको समितिले गर्दै आएको छ । गौशाला सञ्चालनको सुरुदेखि उक्त समितिमा वीरगञ्जका केही उद्योगी र व्यवसायी जोडिएका छन् । एक सय ४५ कित्ताको स्वामित्वलाई लिएर मुद्दा चले पनि उपमहानगरपालिकाले वैशाख १७ गते गौशालामा बनाइएका पसल तथा टहरा नक्सा पास नभएको बताउँदै डोजर चलाएर भत्काएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जितपुर गौशाला शाखाका सञ्चालक राजा गिरीले उपमहानगरपालिको डोजर चलाउँदा करोडौँको क्षति भएको बताए । ‘असहाय गाईको खानपान र व्यवस्थापनका लागि पसल र टहरा बनाइएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा वीरगञ्जका उद्योगपतिले ३६ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । पसल सञ्चालकहरूबाट ११ लाख रुपैयाँ पेस्की लिइएको छ । त्यो पेस्की कसले फिर्ता गर्छ ?’
गौशालाको जग्गा जितपुरसहित वीरगञ्जको घडिअर्वा, रामगढवा, लालपर्सामा समेत छ । उपमहानगरले नक्सापास नभएका संरचना भत्काउने भन्दै डोजर चलाएर विवाद भएपछि स्थानीय प्रशासनले दुवै पक्षबीच छलफलको प्रयास गरेको थियो । तर, उपमहानगरले प्रशासनको आग्रहलाई बेवास्ता गरी डोजर चलाएपछि गौशाला कब्जामा लिएको आशयसहितको सूचनासमेत निकालेको छ ।