काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयबाटै गायब बनाएको खुलेको छ ।
रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको हार्डकपी नै मन्त्रालयमा छैन । ठगी गर्ने गिरोहले बनाएको फर्जी प्रतिवेदनको हार्डकपी मन्त्रालयमा भेटिएको छ, जसमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदिन्छु भन्दै अमेरिका पठाउने गिरोहले रकम उठाएकाहरुको नाम समावेश छ ।
भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले ३० जेठ २०७६ मा पन्थीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई ‘भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन’ बुझाएको थियो ।
पन्थी नेतृत्वको कार्यदलसमक्ष ८७५ जनाले शरणार्थी गणनामा छुटेको भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर कार्यदलले प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनीहरुको नाम समावेश गर्न अस्वीकृत गर्यो । कार्यदलले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा रहेको शरणार्थी समन्वय इकाई (आरसीयू) ले पहिचान गरेको ४२९ जनाको नाम अनुसूची ७ मा राखेको थियो ।
रकम उठाएर आवेदन दिन लगाएकाहरुलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रयासमा धक्का लागेपछि ठगी गर्ने गिरोहले रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएकै बेला पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन हात पार्यो । निष्कर्ष खण्डदेखि अनुसूची थपघट गरेर पीडितहरु समक्ष पठाए । यद्यपि त्यसबेलासम्म गृह मन्त्रालयमा भएको प्रतिवेदन फेरिएको हालसम्म नदेखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् ।
अहिले गृह मन्त्रालयमा यो प्रतिवेदनको हार्डकपी नै छैन । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले अनुसन्धानका क्रममा मन्त्रालयमा भएको प्रतिवेदन मगाएको थियो । प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा ठगी गर्ने गिरोहले पीडितसम्म पुर्याएको प्रतिवेदन अधिकांश मिलेको थियो । त्यसपछि कार्यदलका संयोजक पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीलाई प्रहरीले बयानका लागि बोलाएको थियो ।
पन्थीले मन्त्रालयबाट आएको भनिएको प्रतिवेदन आफूले नबुझाएको बयान दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुका एक अधिकृतले अनलाइनखबरलाई बताए । त्यसक्रममा पन्थीले आफूहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनको एकप्रति प्रहरीलाई बुझाएका थिए । ‘गृहबाट आएको प्रतिवेदन नै आफूले बुझाएको होइन भन्ने भएपछि मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु अध्ययन सुरु गर्यौं’, ती अधिकृतले भने ।
त्यसक्रममा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा ११ फागुन २०७७ मा प्रतिवेदन पठाउने निर्णय भएको देखियो । किनकि समितिले अध्ययन गरेर बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ३० पुस २०७८ मा प्रतिवेदनका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘त्यसबेला प्रतिवेदनको एउटा कपी त्यहाँ पनि राखिएको रहेछ, मगाएर अध्ययन गर्दा कार्यदलका संयोजक पन्थीले बुझाएको प्रतिवेदन र समितिमा त्यसबेला पठाइएको प्रतिवेदन हुबहु मिल्यो’, जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुका एक डीएसपीले भने, ‘त्यसपछि पहिले गृहमा भएको भनेर प्रहरीलाई आएको प्रतिवेदन फर्जी रहेछ भन्ने खुल्यो ।’
पीडितहरुले प्रहरीमा बुझाएको १८ पृष्ठ (थप १८ पृष्ठको अनुसूची संलग्न गरिएको) प्रतिवेदनसँग मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अधिकांश भाग मेल खाएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
‘ठगी गर्ने गिरोहले जुन प्रतिवेदन देखाएर पीडितहरुबाट असुली गरेको थियो, त्यसमा भएको अनुसूची सहितको प्रतिवेदन गृहमा रहेछ’ ती अधिकृतले भने, ‘पन्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको एउटा प्रतिलिपि मात्र फेला परेको छ ।’
स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले गिरोहका सदस्य ललितपुरका सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा र मोरङका केशव दुलालसँग आर्थिक लाभ लिएर उनीहरुको प्रतिवेदनलाई गृहमा राखेको हुनसक्ने देखिएको छ ।
‘यसअघि गृहमा भएको प्रतिवेदन हात पारेर कीर्ते मात्र गरेर ठगिएको भन्दै आएका थियौं’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘अहिले मन्त्रालयकै प्रतिवेदन गायब बनाएर फेरिएको खुलेको छ ।’
मन्त्रालयमा भेटिएको फर्जी प्रतिवेदनमा पूर्वसहसचिव पन्थी, सदस्य गणेशबहादुर केसीको पनि हस्ताक्षर थियो । ‘त्यो प्रतिवेदनमा आफूहरुले हस्ताक्षर नगरेको उहाँहरुले बताउनुभएको छ, तर हस्ताक्षर दुरुस्तै छ’ अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत भन्छन्, ‘हस्ताक्षर कसरी कीर्ते भयो भन्नेबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनले अनुसूची ७ मा उल्लिखित यूएनएचसीआर र शरणार्थी व्यवस्थापन इकाइले अध्ययन गरेको आवेदनलाई नै अन्तिम मान्नुपर्ने निष्कर्ष दिएको थियो ।
३० पुस २०७८ मा मन्त्रिपरिषदले यही सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा ठगी गर्ने गिरोहले तयार पारेको नक्कली शरणार्थीहरु समेटिने थिएनन् । त्यसैले मन्त्रालयमा भएको प्रतिवेदन नै कीर्ते गरिएको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् ।
म झापाको सहायक सीडीओ हुँदा कार्यदलको प्रतिवेदन सच्याउन भन्दै उपसमिति बनेको थियो । तर, विवादित विषय भएकाले केही काम अघि बढाएको थिएनौं ।
— चोमेन्द्र न्यौपाने, उपसचिव
प्रतिवेदन सच्याउन खाँणले बनाएका थिए अर्को समिति
स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि नै पुनर्विचार गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणले अर्को टोली समेत गठन गरेको पाइएको छ ।
गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २७ जेठ २०७९ मा पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पुनर्विचार गर्न भन्दै उपसचिवको नेतृत्वमा अर्को समिति बनेको पाइएको हो । मन्त्रालयबाट त्यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा पत्र पुगेलगत्तै तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले भदौ मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै ताकेता गरेकाे स्रोतको भनाइ छ ।
झापामा छविलाल रिजाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका बेला पुगेको पत्र अनुसार तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेको नेतृत्वमा पूर्वसहसचिव पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पुनर्विचार गर्न अर्को उपसमिति बनेको थियो ।
हाल अध्यागमन विभागमा कार्यरत न्यौपानेका अनुसार समिति बने पनि त्यसबेला काम अघि बढाइएको थिएन ।
‘त्यतिबेलै चलखेल भइरहेको भन्ने हल्ला सुनिएको थियो, विवादित विषय भएकाले केही काम अघि बढाएका थिएनौं’ न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘योभन्दा अगाडि पनि पैसा उठाइरहेको भन्ने सुनेपछि क्याम्पमा गएर बाहिर यस्ता खालका कुराहरु आइरहेका छन्, तपाईंहरु सजग हुनुस् । अहिले तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा लैजाने सरकारको कुनै कार्यक्रम छैन भनेका थियौं ।’
सन् २०१६ बाटै पुनर्वास कार्यक्रम बन्द भएको भन्दै आफैं बेलडाँगीस्थित शरणार्थी शिविरमा पुगेर जानकारी गराएको न्यौपाने बताउँछन् । तर उनी नेतृत्वको समितिले काम नगरेपछि मन्त्रालयबाट समितिको फेरि म्याद थप गराएको भेटिएको छ ।
समितिलाई पटक–पटक प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरिए पनि त्यत्तिकै छाडिएको पाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज पोखरेल पनि भन्छन्, ‘त्यसबेला प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर फेरि काम गर्न भनिएको थियो, त्यो पनि आएको थिएन । फेरि विभिन्न स्वार्थका कुराहरु आएपछि समितिले काम गरेन ।’
तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणले पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा आफू अनुकूल गिरोहले असुली गरेका नामहरु घुसाउन अर्को उपसमिति बनाएको प्रहरीको प्रारम्भिक आशंका छ । त्यसका लागि तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र आफ्नो स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीमार्फत खाँणले रकम बुझेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । ठगी गर्ने गिरोहका एक जना सदस्य सानु भण्डारीले पाण्डेमार्फत मात्रै १ करोड २५ लाख रुपैयाँ बुझाएको बयान दिएका छन् ।
खाँणकी पत्नी मञ्जुले समेत त्यसक्रममा रकम बुझेको हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ । ‘बयान दिनेहरुले उहाँलाई पनि रकम दिएको भनेका छन्, तर थप प्रमाणहरु फेला परिसकेका छैनन्’, प्रहरी अधिकृतहरु भन्छन् । प्रहरीसम्म पुगेको अडियो सम्वादमा पनि मञ्जु खाँणलाई रकम बुझाएको भनिएको छ ।
प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ चैत २०७९ मा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । यसको तीन दिनपछि मोरङका सागर राई पनि पक्राउ परेका थिए ।
उनीहरुको बयानका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले १९ वैशाखमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री हुँदा उनका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईलाई पक्राउ गरेको थियो । यसको भोलिपल्ट २० वैशाखमा गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए ।
पाण्डेले बयानका क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणको समेत संलग्नता खुलाएका थिए । यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार छन् । उनका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परिसकेका छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी प्रहरीले लिएको छ । मंगलबार यही प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले थप दुई जना रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । दुवै जनाले शरणार्थी बनाइदिन्छु भन्दै नेपाली नागरिकबाट पैसा उठाएको पाइएको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।
