सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत थप १ सय ६७ वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची – १ लाई संशोधन गरी आर्थिक विधेयक, २०८० मार्फत सरकारले जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको आधारभूत र उपभोग्य वस्तुसहित १ सय ६७ वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेको हो । सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन तरकारी, फलफूलदेखि दैनिक उपभोग्य बस्तु इन्धनसम्ममा भ्याट लागू गरेको छ ।
तरकारी तर्फ सरकारले आलु र प्याज (हरियोबाहेक) र फलफूलतर्फ स्याउ, एभोकाडो, किबी, ऐंसेलु, श्रीफल, चेरी, स्ट्रबेरी, ब्ल्याकबेरी र हलुवाबेदमा भ्याट लगाएको छ । त्यस्तै फ्रोजन गरिएका आलु, कोसे तरकारी, केराऊ, बोडी, सिमी, पालुँगो, गुलियो वा स्वादिलो मकैसमेतमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकले गरेको छ । यसअनुसार कफी र किसमिसमा पनि भ्याट लागू गरिएको छ ।
यस्तै फ्रोजन मासु तथा माछामा पनि भ्याट लाग्ने बनाइएको छ । त्यस्तै डिजेल र पेट्रोलसँगै अब मट्टीतेलमा पनि भ्याट लाग्ने भएको छ । यस्तै ऊन, धागोलगायत वस्तुमा पनि भ्याट लागू गरिएको छ ।
बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भ्याट लगाएको १ सय ६७ वस्तुहरु खरिद गर्दा उपभोक्ताले अब थप १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आधारभूत र दैनिक उपभोग्यका बस्तुमासमेत भ्याट लाग्दा स्वाभाविक रुपमा महँगी बढ्ने अर्थविद् डा. दीपेन्द्रकुमार चौधरीले बताउँछन् ।
सरकारले जनताबाट उठाइएको करलाई मात्र आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाएको कारण दैनिक उपभोग्य बस्तुमा समेत भ्याट लगाइएको चौधरीको भनाइ छ । ‘सरकारसँग आम्दनीको एक मात्र माध्यम कर रहेछ । त्यसैले जुन वस्तुमा पनि कर लगाइदिए छ । आम्दानीको अर्को स्रोत खोज्नुभन्दा सरकारले जनतामाथि करको भारलाई बढाउनु उपयुक्त ठान्नु गलत हो,’ चौधरीले भने ।
जनता ढाड सेक्ने गरी कर उठाएर सांसद् पोस्ने सरकारले उल्टा नीति लिएर अगाडि बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको चौधरीले उल्लेख गरे । ‘जनतासँग आलु, प्याजमा कर उठाएर सरकारले सांसद्हरुलाई पालन विवादास्पद संसदीय विकास कोष ब्युँत्याएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग राहत पाउने अपेक्षामा रहेको आम जनताले बजेटबाट निरासा बाहेक केहि पाएका छैनन् ।’
केहि वर्षअघि अन्त्य गरिएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (संसदीय विकास कोष) सरकारले यस वर्षको बजेट मार्फत ब्युँताएको छ । कोष मार्फत सरकारले जनताको करबाट उठेको सवा आठ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक सांसद्लाई पाँच करोड रुपैयाँको दरले बाड्ने छ ।
नेपालका सिमावर्ती जिल्लामा पहिलादेखि नै राजश्व छलेर हुनेगरेको तस्करीलाई नयाँ व्यवस्थाले प्रश्रय दिएको उनले आरोप लगाउँदै भने, ‘अब भ्याट छल्न सिमावर्ती जील्लामा तस्करी गरेर यस्ता बस्तु ल्याइन्छ । जसले अर्थतन्त्रमा सोझै नकारात्मक प्रभाव पार्छ । अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको देशमा ल्याइने यस्ता नीति घातक हुन्छन् ।’
सरकारले ल्याएको यस व्यवथाले साना उत्पादक र कृषकलाई फाइदा हुने भनिएपनि त्यस्तो नहुने उनको तर्क छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयात हुने सबै वस्तुमा भ्याट लाग्दा नेपाली उत्पादन सस्तिने सरकारको अनुमान गलत रहेको उनले बताए । ‘स्थानीय कृषकमाथि विचौलिया हावी छन् । कृषकसँग सस्तोमा किनेर उनीहरुले बजारमा महँगोमा बेच्छन् । कृषकले आफ्नो उत्पादन आफैले लगेर बजारमा बेच्न सक्ने फाइदा हुन्छ तर विचौलियाले त्यस्तो हुँदै दिँदैनन्,’ उनले भने । वर्षेनी ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने कृषकलाई भने भ्याटको दायारमा आउनै पर्ने उनले बताए ।
यसअघि भ्याट छुट दिइएका कृषिमा प्रयोग हुने सेमी ट्रेलर र ट्याक्टरमा पनि सरकारले यसवर्षदेखि भ्याट लागू गरेको छ । यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने गरी बनाइएको स्कूटर, कमोड चियर, फर्निचर र तिनका पार्टपूर्जाहरू, वाकरमा समेत भ्याट लगाइएको छ ।
सरकारले ढुवानी साधनको भाडा र ढुवानी सेवामा लगाएको भ्याटका कारण पनि महँगी बढ्ने चौधरी बताउँछन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत थप १ सय ६७ वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची – १ लाई संशोधन गरी आर्थिक विधेयक, २०८० मार्फत सरकारले जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको आधारभूत र उपभोग्य वस्तुसहित १ सय ६७ वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेको हो । सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन तरकारी, फलफूलदेखि दैनिक उपभोग्य बस्तु इन्धनसम्ममा भ्याट लागू गरेको छ ।
तरकारी तर्फ सरकारले आलु र प्याज (हरियोबाहेक) र फलफूलतर्फ स्याउ, एभोकाडो, किबी, ऐंसेलु, श्रीफल, चेरी, स्ट्रबेरी, ब्ल्याकबेरी र हलुवाबेदमा भ्याट लगाएको छ । त्यस्तै फ्रोजन गरिएका आलु, कोसे तरकारी, केराऊ, बोडी, सिमी, पालुँगो, गुलियो वा स्वादिलो मकैसमेतमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकले गरेको छ । यसअनुसार कफी र किसमिसमा पनि भ्याट लागू गरिएको छ ।
यस्तै फ्रोजन मासु तथा माछामा पनि भ्याट लाग्ने बनाइएको छ । त्यस्तै डिजेल र पेट्रोलसँगै अब मट्टीतेलमा पनि भ्याट लाग्ने भएको छ । यस्तै ऊन, धागोलगायत वस्तुमा पनि भ्याट लागू गरिएको छ ।
बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भ्याट लगाएको १ सय ६७ वस्तुहरु खरिद गर्दा उपभोक्ताले अब थप १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आधारभूत र दैनिक उपभोग्यका बस्तुमासमेत भ्याट लाग्दा स्वाभाविक रुपमा महँगी बढ्ने अर्थविद् डा. दीपेन्द्रकुमार चौधरीले बताउँछन् ।
सरकारले जनताबाट उठाइएको करलाई मात्र आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाएको कारण दैनिक उपभोग्य बस्तुमा समेत भ्याट लगाइएको चौधरीको भनाइ छ । ‘सरकारसँग आम्दनीको एक मात्र माध्यम कर रहेछ । त्यसैले जुन वस्तुमा पनि कर लगाइदिए छ । आम्दानीको अर्को स्रोत खोज्नुभन्दा सरकारले जनतामाथि करको भारलाई बढाउनु उपयुक्त ठान्नु गलत हो,’ चौधरीले भने ।
जनता ढाड सेक्ने गरी कर उठाएर सांसद् पोस्ने सरकारले उल्टा नीति लिएर अगाडि बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको चौधरीले उल्लेख गरे । ‘जनतासँग आलु, प्याजमा कर उठाएर सरकारले सांसद्हरुलाई पालन विवादास्पद संसदीय विकास कोष ब्युँत्याएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग राहत पाउने अपेक्षामा रहेको आम जनताले बजेटबाट निरासा बाहेक केहि पाएका छैनन् ।’
केहि वर्षअघि अन्त्य गरिएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (संसदीय विकास कोष) सरकारले यस वर्षको बजेट मार्फत ब्युँताएको छ । कोष मार्फत सरकारले जनताको करबाट उठेको सवा आठ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक सांसद्लाई पाँच करोड रुपैयाँको दरले बाड्ने छ ।
नेपालका सिमावर्ती जिल्लामा पहिलादेखि नै राजश्व छलेर हुनेगरेको तस्करीलाई नयाँ व्यवस्थाले प्रश्रय दिएको उनले आरोप लगाउँदै भने, ‘अब भ्याट छल्न सिमावर्ती जील्लामा तस्करी गरेर यस्ता बस्तु ल्याइन्छ । जसले अर्थतन्त्रमा सोझै नकारात्मक प्रभाव पार्छ । अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको देशमा ल्याइने यस्ता नीति घातक हुन्छन् ।’
सरकारले ल्याएको यस व्यवथाले साना उत्पादक र कृषकलाई फाइदा हुने भनिएपनि त्यस्तो नहुने उनको तर्क छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयात हुने सबै वस्तुमा भ्याट लाग्दा नेपाली उत्पादन सस्तिने सरकारको अनुमान गलत रहेको उनले बताए । ‘स्थानीय कृषकमाथि विचौलिया हावी छन् । कृषकसँग सस्तोमा किनेर उनीहरुले बजारमा महँगोमा बेच्छन् । कृषकले आफ्नो उत्पादन आफैले लगेर बजारमा बेच्न सक्ने फाइदा हुन्छ तर विचौलियाले त्यस्तो हुँदै दिँदैनन्,’ उनले भने । वर्षेनी ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने कृषकलाई भने भ्याटको दायारमा आउनै पर्ने उनले बताए ।
यसअघि भ्याट छुट दिइएका कृषिमा प्रयोग हुने सेमी ट्रेलर र ट्याक्टरमा पनि सरकारले यसवर्षदेखि भ्याट लागू गरेको छ । यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने गरी बनाइएको स्कूटर, कमोड चियर, फर्निचर र तिनका पार्टपूर्जाहरू, वाकरमा समेत भ्याट लगाइएको छ ।
सरकारले ढुवानी साधनको भाडा र ढुवानी सेवामा लगाएको भ्याटका कारण पनि महँगी बढ्ने चौधरी बताउँछन् ।