वीरगन्ज– बीरगन्ज महानगर २५ सिर्सिया की ६५ वर्षिय गेनिया तुरहिनले दिएको मिटर व्याजको उजुरीमा विहिवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको १९ नम्बर कोठामा छलफल हुदै थियो । गेनिया तुरहिनले आफ्नै गांउले ललन राउत कुर्मी र महिन्द्र साहबाट तीन जना छोरीको विवाह तथा आफ्नो श्रीमान र सौता संगको अंश मुद्दा लडन ६ वर्ष अगाडी ऋण लिएको बताइन ।
ललन राउत कुर्मी संग १ लाख ४८ हजार लिएकोमा दुई पटक तमसुक फेरेर १३ लाख ५० हजार पुयाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा गरि गेनियाको जग्गा रोका भयो । त्यसैगरि अर्का साहु महिन्द्र साहले दिएको २ लाख १० हजारको १६ लाखको तमसुक र सादा चेक लिएर ऋणी माथी अलादतमा मुद्दा गराई जग्गा रोका गराएको गेनियाले सुनाइन ।
छलफलमा वास्तविक लेनदेन भन्दा ४ , ५ गुना भन्दाबढीको तमसुक र सादा चेक लिएको कुरा उठेपछि साहुहरु प्रतिवाद गर्न सकेन्न ,उनीहरुले बढीको तमसुक र चेक लिएको आधार प्रस्तुत गर्न सकेन्न । स्थानिय प्रसाशनले ऋणीलाई थपपिडित बनाएको ठहर गर्दै दुबै साहुबाट तमसुक र चेक बुझयो । चेक र बढीको तमसुक नबुझाए अध्यादशे मार्फत आएको मिटर व्याज सम्बन्धी फौजदारी अभियोग अन्तर्गत थुनेर कार्यवाही गरिने जनाएपछि साहुहरुले धमाधम चेक र तमसुक गरेको कागज बुझाए ।
वास्तविक लेनदेन यकिन गरि १० प्रतिशतको व्याज जोडेर मुलधनको दोब्बर भन्दाबढी नहुने गरि आआफनो रकम फिर्ता लिएर मिलापत्र गर्न दुबै जना राजी भए । गेनिया तुरहिन र साहुहरु बीच सहमती भयो । सहमती पश्चात गेनिया तुरहिनको अनुहारमा केहि खुशी देखियो , उनले आफनो विगत सुनाउदै भनिर्न बीस वर्ष अगाडी श्रीमानले छोडेर अर्को विवाह गरिपछि काधमा तिन छोरीको विवाह तथा एउटा छोराको भरण पोषणको जिम्मेवारी त्यसमा दोश्रो श्रीमतीबाट जन्मेको बच्चाहरुको अंश मुद्दाको खर्च यो सबैले ऋणी बनायो ।’
अंश मुद्दा फैसला भएको छ, ड्राइपोर्ट नजिकैको ५ कठ्ठा जग्गा मेरो अंशमा आएको छ, अहिले सहमती भए अनुसारको रकम सोही जग्गा बेचेर फिर्ता गर्ने छु । मिटर व्याज पिडितको लागि यसरी सुनवाई भएर धेरै राहत भएको उनले बताइन । गेनियाको मुद्दा एउटा उदारण मात्र हो जिल्ला प्रशासनमा अहिले दैनिक यस्ता ४ देखी ५ वटा उजुरीमा छलफल भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा जेष्ठ १४ गते सम्म जम्मा १ हजार ३ सय २१ वटा उजुरी परेको छ ।
जेष्ठ २४ गते देखी मिटर व्याजको उजुरी कर्ता र विपक्षी दुबै पक्षलाई झिकाएर छलफल भइरहेको छ । हाल सम्म ३१ व्टा उजुरीमा छलफल भएको र ८ वटामा मिलापत्र भइसकेको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रकाश लम्सालले बताए । धेरैजसो मुद्दामा ऋणी नै पिडित देखिएका छन भने केहिमा ऋणीले पनि धेरै जना संग रकम लिएर आफनो व्यवसाय ,जग्गा खरिद लगायतका आवश्यक्ता पुरा गरेको पनि पाइएको छ । दुबै पक्षको कुरा सुनेर वास्तविक लेनदेन भएको प्रमाण र कुरा बुझेर तोकेअनुसारको व्याज भराई मिलापत्र गराइने र नमान्नेहरुलाई मिटर व्याज अनुसारको कार्यवाही अगाडी बढाउने लम्सालले बताए ।
सरकारले हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी , सरकारी वकील , प्र्रहरी उपरिक्षक, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुख, र पिडित वर्ग बाट एक जना रहने गरि जिल्लामा मिटर व्याज पिडित सुनवाई संयंत्र बनाएको छ । हाल पर्सामा यस संयंत्र मातहतमा रहि सहायक कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रकाश लम्साल,प्रहरी नायब उपरिक्ष निर्मल बुढाथोकी, सहायक सरकारी वकील ,पिडित वर्गका तर्फबाट संतोष पासवानको लगायतका रहेका छन ।
