काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका १८ जना आरोपितविरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेकै दिनदेखि अनुसन्धान थालेको विभागले आरोपितहरुसँग बयान लिने तयारी गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीहरुले बयानको अनुमतिका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘जुन अदालतबाट आरोपितहरु पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका हुन्, त्यही अदालतमा अनुमति लिनुपर्ने रहेछ । हामीले सोमबार निवेदन दिएका छौं ।’ विभागको निवेदन मंगलबारका लागि पेशीमा चढेको छ । मंगलबार नै अनुमति पाएमा विभागले काम अघि बढाउनेछ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका ३० जनामध्ये पक्राउ परेका १८ जनाको जिल्ला अदालत काठमाडौंमा थुनछेक आदेश भइसकेको छ । जिल्ला अदालतले १६ जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिएलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
विभागले पूर्वमन्त्रीहरु बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझीसहित नक्कली भुटानी शरणार्गी प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनासँगै नै बयान लिने अनुमति मागेको छ ।
जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेका लक्ष्मी महर्जनसँग विभागले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी मागेर तारेखमा छाडेको छ भने टंकबहादुर गुरुङसँग डेढ लाख धरौटी मागेको छ ।
‘अरुको हकमा कि उनीहरुलाई विभागमै बोलाएर बयान लिइन्छ, कि कारागारमा गएर बयान लिने काम हुन्छ’ विभागसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धानका लागि एक उच्च प्रहरी अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर जिम्मेवारी समेत दिइसकिएको छ ।’
केही व्यक्तिहरुको बैंक खाता मागेर हेर्न सुरु भइसकेको र केहीको सम्पत्तिको विवरण संकलनका लागि भूमि व्यवस्था विभाग, धितोपत्र बोर्ड लगायतमा पत्राचार भइसकेको स्रोतले बतायो ।