धनुषा — मधेश प्रदेशका सांसदहरुले जनतालाई करको भारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई व्यवहारिकताका आधारमा कर तय गर्नका लागि सुझाव दिएका छन् ।
व्यवहारिक समस्यालाई मध्यनजर गरी कर तोक्न सांसदहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । सोमबार आर्थिक विधेयक २०८० माथिको समान्य छलफलमा सहभागी सांसदहरुले मोटरसाइकल लगायतका दैनिक जीवनमा आवश्यक सामग्री तथा उपकरणमा कर छुट गर्नसमेत सुझाव दिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)का प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले प्रदेश सरकारले कृषिमा लगाएको आयकर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिए । 'किसानबाट कर लिनुभन्दा पहिले मल, सिँचाई र बिउको व्यवस्था गर्नपर्ने हुन्छ,' सांसद महतोले भने, ‘प्रदेश सरकार र संघ सरकारले मल दिन नसक्दा प्रहरीको लाठी खाएर भारतबाट मल ल्याउन किसान बाध्य छन् । किसानले उत्पान गरेको अन्नको उचित मूल्य दिन नसक्ने सरकारले कर लिन उचित हुँदैन ।’
संघीय सरकारको अनुदानबाट गैरसरकारी संस्था सरह प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको टिप्पणी गर्दै सांसद महतोले आर्थिक विधेयक २०८० मा धेरै विषयमा लगाइएको करमा संशोधन गर्नुपर्ने दाबी गरे । ढुंगागिटी निकासीमा कर लगाएर जथाभावि उत्खन्न भइरहेकोले करसँगै मापदण्डसमेत बनाउनु सरकारलाई उनले सुझाव दिए । जग्गा किताकाट खोलेर सरकारले राजश्व बढाउन सक्ने र सहकारीलाई करको दायरामा ल्याउन छलफल अगाडि बढाउन उनले माग गरे ।
जनमत पार्टीका प्रदेश सांसद चन्दन सिंहले प्रदेश सरकारले १५० सीसी सम्मको मोटर साइकलमा कर छुट गरी मदिरा र चुरोटमा कर बढाउनुपर्ने बताए ।
लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले प्रदेश सरकारले व्यवहारिक समस्यालाई मध्यनजर गरी कर तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । साथै जग्गा रजिष्ट्रेसन, लालपुर्जाको प्रतिलिपिको करमा सरकारले छलफल गर्नुपर्ने बताए । दैनिक कामकाजका लागि आवश्यक मोटरसाइकलको करमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यस्तै नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले सडकमा ट्राफिकले सवारी जाँच गरी सर्वसधारणलाई झन्झट दिने भएकोले सवारी साधनको कर एकमुस्ट रुपमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद दिपेन्द्र ठाकुरले प्रदेशमा रहेको गुठीलाई व्यवस्थित गरी करको दायरा बढाउन सक्ने बताए । 'गुठीलाई व्यवस्थित गरी वार्षिक अर्बौं राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ,' उनले भने । कर निर्धारण गर्ने साधन श्रोत मधेश प्रदेशसँग नरहेको उल्लेख गर्दै सांसद ठाकुरले नागरिकलाई सहज हुने गरी मात्रै कर तोक्न माग गरे । सरकारको नियत र नीति पारदर्शी भए मात्रै विकास सम्भव हुने भएकोले कर असुलीका लागि कार लिने माध्यम बनाउने नीति बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का सांसद राम अशीष यादवले प्रदेश सरकारले कर संकलन गर्ने श्रोतहरु बढाउनु पर्ने बताए । जनतामाथि करले कुनै प्रभाव नपर्ने गरी कर संकलन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।